चीनले नेपाल–चीन प्रस्तावित पहिलो अन्तरदेशीय रेलमार्गको विस्तृत सम्भावना अध्ययन समयमै सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । चीनकै आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा पुस २०७९ (डिसेम्बर २०२२) देखि सुरु भएको रेलमार्गको अध्ययन असार २०८३ (जुलाई २०२६) सम्म सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। रेलमार्गको प्रगतिबारे समीक्षा गर्न नेपाल–चीन सचिवस्तरीय रेल्वे संयन्त्रको बैठक गत साता चीनमा सम्पन्न भएको छ । सोही बैठकमा चीनले समयमै विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता गरेको नयाँ पत्रिका अनलाइनले लेखेको छ। बैठकमा सहभागी भएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशव शर्मा, रेल विभागका महानिर्देशक रोहितकुमार बिसुराललगायतको टोली बुधबार नेपाल पर्किएको छ। 

बैठकमा रेलमार्ग निर्माणको पछिल्लो गतिविधिबारे समीक्षा भएको बिभागका महानिर्देशक बिसुरालले जानकारी दिनुभयो। त्यसक्रममा रेलमार्ग निर्माण सम्बन्धमा पछिल्लो समय भइरहेको अध्ययनको काम सन्तोषजनक देखिएको उहाँले बताउनुभयो। ‘समीक्षाका क्रममा यस विस्तृत अध्ययनसम्बन्धी गतिविधि सन्तोषजनक नै देखिएको छ। साथै, चीनले पनि समयमै यस आयोजनाको विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो।

उहाँका अनुसार चिनियाँ प्राविधिक टोलीले यस आयोजनाको ल्यान्ड सर्वेक्षणको काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । साथै, हालसालै एरियल सर्वेक्षण (हेलिकोप्टर/हवाईजहाज/ड्रोनबाट गरिने सर्भे)को काम पनि सुरु गरिएको छ । पहिला एरियल सर्वेक्षणमा प्लेन तथा हेलिकोप्टर प्रयोग हुने गर्दथ्यो । यस आयोजनामा भने चिनियाँ टोलीले मानवरहित ड्रोन प्रविधि प्रयोग गरिरहेको छ । यसमा ड्रोनमार्फत आकाशबाट आयोजनास्थलबारे अध्ययन गरिएको छ । अब छिट्टै भौगर्भिक अध्ययन पनि सुरु गर्ने तयारीमा चिनियाँ टोली रहेका छन् । ‘चिनियाँ टोलीले सम्झौताअनुसार नै काम गरेको देखिएको छ । आशा छ छिट्ट यसको अध्ययन सकिनेछ,’ महानिर्देशक बिसुरालले बताउनुभयो। 

दुई देशबीचको सहमतिअनुसार चिनियाँ लागतमै आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ । साथै, यसमा प्राविधिक सहयोग पनि चीनकै छ। यो सम्भाव्यता अध्ययन गर्न चीनको झन्डै तीन अर्ब रुपैयाँ खर्च हुँदै छ । नेपालले भने स्थानीयसँग सम्बन्धित मुआब्जा, बस्ती व्यवस्थापनलगायत जिम्मेवारी व्यहोर्नुपर्नेछ । साथै, आयोजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइई) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) पनि नेपालले नै गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै, अध्ययन क्षेत्रमा सुरक्षा उपलब्ध, आवास व्यवस्थापन र फिल्ड संरचना निर्माणलगायत दायित्व पनि नेपालकै हुनेछ । नेपालको तर्फबाट यो काम रेल बिभागले गर्नेछ । 

चीनले नै २०७५ मा यस आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिसकेको थियो । २५ मंसिर २०७५ मा चीनको नेसनल रेलवे अथोरिटी अफ चाइनाले यस रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन रिपोर्ट नेपाललाई बुझाएको थियो । त्यसपछि आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने गरी २५–२६ असोज २०७६ मा चिनियाँ राष्ट्राध्यक्ष सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा सहमति भएको थियो । सोहीअनुसार १० मंसिर २०७६ मा दुई देशबीच अध्ययनको कामसमेत बाँडफाँट भएको थियो । त्यसको दुई वर्षमा अध्ययन सम्पन्न गर्ने भने पनि तीन वर्षपछि अर्थात् पुस २०७९ मा मात्रै चिनियाँ टोली आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गर्न नेपाल आएको थियो । विशेषगरी, कोरोना महमारीले गर्दा यसमा ढिलाइ भएको बताइएको छ ।

प्रस्तावित केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको कुल लम्बाइ एक सय ७० किलोमिटर हुनेछ । त्यसमा नेपालखण्डमा ७२ किलोमिटर रेलमार्ग बन्नेछ । रसुवा जिल्लाबाट रेलमार्ग नेपाल प्रवेश गर्नेछ । हाल चीनतर्फ सिगात्सेसम्म मात्रै रेलमार्ग छ । काठमाडौंमा चिनियाँ रेलमार्ग ल्याउन पहिला सिगात्सेबाट केरुङसम्म रेलमार्ग ल्याउनुपर्छ । तर, सिगात्सेबाट पाँच सय ४० किलोमिटर दूरीमा रहेको केरुङसम्म अझै रेलमार्ग आइपुगेको छैन ।  

यो रेलमार्ग बनाउन पाँच अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर लाग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसमा नेपालखण्डको रेलमार्ग बनाउन २.७५ अर्ब डलर लाग्ने पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको थियो । पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनअनुसार रेलमार्ग निर्माण गर्न कम्तीमा १५ वर्ष लाग्ने बताइएको छ । 

रेलमार्गको अध्ययन अघि बढे पनि यसको निर्माणको सम्भावित मोडालिटी भने तय गरिएको छैन । अहिले आयोजनाको अध्ययनमै केन्द्रित भएको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । हाल भइरहेको आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनपछि डिपिआरसमेत तयार हुनेछ । त्यसपछि मात्रै आयोजना के–कसरी बनाउने भनेर टुंगो लाग्ने सरकारको भनाइ छ । यो आयोजना बनाउन ठूलो रकम लाग्ने देखिन्छ । तर, त्यति रकम नेपालले जुटाउन चुनौती छ । चीनले पनि त्यति ठूलो रकम अनुदानमा नदिन सक्छ । तसर्थ, आयोजनाको अध्ययन तथा डिजाइन सकेपछि नै निर्माण तथा लगानीको मोडालिटीबारे द्विपक्षीय रूपमा छलफल गरेर टुंगो लगाउने नेपालको तयारी छ ।