नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (कोप–२८) लाई सम्बोधन गर्दै जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा परेको नकारात्मक असरबारे स्पष्ट रूपमा आवाज उठाउनु भएको छ। सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले जलवायु परिवर्तनमा कुनै संलग्नता नरहेको मुलुक र जनतामाथि अन्याय भइरहेको प्रस्ट पार्नु भएको कान्तिपुर अनलाइनले लेखेको छ। जलवायु उत्सर्जनमा शून्य योगदान रहेका नेपालजस्ता मुलुकहरूले जलवायु परिवर्तनको हानिकारक प्रभाव भोग्नुपरेको दाहालको भनाइ छ । ‘जलवायु परिवर्तनको डरलाग्दो असर नेपालजस्ता मुलुकमाथि परिरहेको छ,’ दाहालले भन्नुभयो ‘विश्वव्यापी उत्सर्जनमा लगभग शून्य योगदान भए पनि नेपालले जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष, असमान र हानिकारक प्रभाव भोगिरहेको छ ।’
दाहालले नेपालमाथि भएको डरलाग्दो अन्यायका कारण यहाँका जनता पहिरो, बाढी, जंगलको डढेलो, हिमशृंखला पग्लिने, खडेरी आदि जस्ता जलवायुजन्य प्रकोपबाट नराम्ररी प्रभावित भएको बताउनु भएको हो। ‘यो सरासर अन्याय हो । यो अब रोकिनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो । दाहालले विकसित मुलुकहरूको गतिविधिका कारण वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव परिरहेको र त्यसको असर जलवायुमा देखिएको प्रस्ट पार्नुभयो । संसारमा २० ठूला अर्थतन्त्र मुलुक (जी–२०) ले विश्वको कार्बन उत्सर्जनको ८० प्रतिशत हिस्सा ओगट्दै आएको छ । जसको मार नेपाल जस्ता साना मुलुकहरूलाई परिरहेको छ ।
विकसित देशहरूले जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा गरेका प्रतिबद्धताअनुसार काम नगरेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ । ‘आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गर्नका लागि विकसित मुलुकहरू अग्रसर हुनैपर्ने हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो । दाहालले जलवायु परिवर्तनले हिमाललाई यातना दिइरहेको बताउनुभयो । ‘विश्वव्यापी उत्सर्जनमा लगभग शून्य योगदान भए पनि नेपाल निकै प्रभावित भइरहेको छ । म यहाँ यस प्रकोपबाट पीडित मेरा निर्दोष नागरिकहरूका लागि जलवायु न्यायका लागि उपस्थित भएको छु ।’
दाहालले सन् २०४५ सम्ममा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन शून्यमा झार्ने लक्ष्य हासिल गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । जलविद्युत् क्षमतालाई स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गर्न प्रयोग गर्ने र ४५ प्रतिशत जंगलले ढाकेको जमिन कायम राख्न योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढेको दाहालको भनाइ छ । न्युयोर्कमा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८ औं महासभाको सम्बोधनका क्रममा पनि दाहालले उक्त प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो।
प्रधानमन्त्री दाहालले सन् २०१५ मा भएको पेरिस सम्झौताप्रति नेपाल पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको जनाउनुभयो। सम्झौताअनुसार यस शताब्दीको अन्त्यसम्ममा पृथ्वीको तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिन विश्व समुदाय सहमत भएको थियो । उक्त सम्झौता कार्यान्वयनका लागि कार्बन उत्सर्जन कम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर ठूला मुलुकहरूले आवश्यकताअनुसार कार्बन उत्सर्जन कटौती नगरेका कारण जलवायु परिवर्तनमा नकारात्मक असर परिरहेको छ ।
पेरिस सम्झौता पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न ढिला गर्न नहुनेमा पनि प्रधानमन्त्री दाहालले जोड दिनु भएको छ। ‘पेरिस सम्झौताअनुसार पृथ्वीको तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न ढिला भइसक्यो,’ दाहालले भन्नुभयो, ‘यसले पनि हिमालमा ठूलो असर पर्ने संकेत देखिइसकेको छ ।’ दाहालले कोप–२८ का दौरान स्थापना हुन लागेको जलवायुजन्य हानि–नोक्सानी कोष सहयोग समतामूलक रूपमा हुनुपर्ने बताउनुभयो । कोषबाट क्षतिपूर्ति माग गर्ने प्रक्रिया सहज र पारदर्शी हुनुपर्ने तथा नेपालजस्ता मुलुकले लाभ लिन पाउनुपर्नेमा दाहालले जोड दिनुभयो । कोषको उपभोग गर्न पाउनु नेपाल र नेपालीका लागि न्याय र अधिकारको विषय भएको उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो ।
विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा लगभग शून्य योगदान भए पनि नेपालले जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष, असमान र हानिकारक प्रभाव भोगिरहेको प्रधानमन्त्री दाहालको सम्बोधनप्रति राष्ट्रसंघीय महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले पनि साथ दिनु भएको छ। गुटेरेसको साथ पाउनु भएका दाहालले नेपाल र नेपालीमाथि अन्याय भइरहेको पटक–पटक दोहोर्याउनुभयो। उच्चस्तरीय सत्रदेखि नेपालकै अध्यक्षतामा भएको सत्रमा पनि दाहालले नेपाल जलवायु परिवर्तनको सिकार भइरहेको बताउनु भएको हो।
नेपालले अध्यक्षता गरेको सत्रमा बोलेका महासचिव गुटेरेसले हिमालका मुद्दा सम्बोधन गर्न ढिला गरे यसबाट अपूरणीय क्षति हुने बताउनुभयो। समस्या समाधान गर्न जिम्मेवार मुलुक र निकायहरू छिटोभन्दा छिटो लाग्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । ‘मैले आफैंले हिमालमा जलवायु परिवर्तनमा असर हेरेर आएको छु । अब यसमा ढिला भइसक्यो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘समस्या सम्बोधन गर्न सबै लाग्नुपर्छ ।’ अघिल्लो महिना नेपाल भ्रमणमा आएका महासचिव गुटेरेसले हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव प्रत्यक्ष अवलोकन गर्न अन्नपूर्ण आधार शिविर पुग्नु भएको थियो।
