प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई कसुरको रूपमा परिभाषित गरी दण्डनीय बनाउन कानुनी व्यवस्था गर्ने बताउनुभएको छ। भ्रष्टाचारविरूद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस २०८० को उपलक्ष्यमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा उहाँले भ्रष्टाचारलाई सरकारी, सार्वजनिक, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजसँगको सहकार्य र सहयोगमा निवारण गर्ने कार्यमा नेपाल सरकार प्रयत्नशील रहेको उल्लेख गर्नुभएको हो।‘भ्रष्टाचार लगायत अन्य गैरकानुनी ढंगबाट आर्जित सम्पत्ति विदेशबाट पुनः प्राप्तिका लागि कानुनी र संरचनागत प्रबन्ध तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने तयारी हुँदैछ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई कसुरको रूपमा परिभाषित गरी दण्डनीय बनाउन कानुनी व्यवस्था गरिँदैछ। बहुआयामिक विषयको रूपमा रहेको भ्रष्टाचारलाई सरकारी, सार्वजनिक, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजसँगको सहकार्य र सहयोगमा निवारण गर्ने कार्यमा नेपाल सरकार प्रयत्नशील छ।’
सुशासन कायम गरी सेवाग्राहीहरूलाई सर्वसुलभ ढंगबाट सेवा प्रवाह गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व भएको उहाँको भनाई छ। ‘सुशासनका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण अनिवार्य शर्त हो। भ्रष्टाचारको प्रकृतिमा प्रविधिको विकाससँगै जटिलता उत्पन्न हुँदै गएका कारण भ्रष्टाचारको नियन्त्रणमा पनि राज्य त्यत्तिकै चनाखो हुनुपर्दछ।’ प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण गरी सभ्य समाज निर्माण गर्ने कार्यमा राज्यका सबै जिम्मेवार संयन्त्र, निकाय र पदाधिकारीले गम्भीरतापूर्वक आफ्ना कानुनी दायित्वलाई अझ बढी जिम्मेवारीका साथ निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जरूरी छ।’उहाँले भ्रष्टाचार लगायत अन्य गैरकानुनी ढंगबाट आर्जित सम्पत्ति विदेशबाट पुनः प्राप्तिका लागि कानुनी र संरचनागत प्रबन्ध तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो।
यसैबीच प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आम नागरिकमा क्रमशः आशाको सञ्चार हुँदै गएपनि यो प्रयत्न र परिणाम पूर्ण नभएको बताउनुभएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका लागि सरकारले गरिहेको प्रयत्न र परिणाम अपूर्ण रहेको स्वीकार गर्नुभएको अन्नपूर्ण पोस्ट अनलाइनले जनाएको छ।
‘भ्रष्टाचारका कारणहरूको पहिचान गरी त्यसको निवारणका निम्ति सरकारले राज्यका सबै संयन्त्रहरूलाई प्रचलित कानुनबमोजिम परिचालन गरिरहेको छ। त्यसको सकारात्मक परिणामसमेत हासिल भएका कारण आम नागरिकमा क्रमशः आशाको सञ्चार हुँदै गएको छ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यो प्रयत्न र परिणाम पूर्ण छैन। आगामी दिनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि थप प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने जिम्मेवारी सरकारसामु छ।’
राष्ट्रसंघको महासभाले महासन्धि पारित गरेकोले प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य प्रबर्द्धन गर्नका दिवसको विशेष महत्व रहेको उहाँको भनाई छ।
‘नेपालले भ्रष्टाचारविरूद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिमा १० डिसेम्बर २००३ मा हस्ताक्षर गरेकोमा ३१ मार्च २०११ मा महासन्धिको अनुमोदन गरेदेखि नै महासन्धि कार्यान्वयनका लागि रणनीति तथा कार्ययोजना बनाई महासन्धिको कार्यान्वयन गर्दै आएको छ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘भ्रष्टाचार गरी वा अन्य गैरकानुनी कार्यबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति विदेशमा लुकाउने, विदेशमा गैरकानुनी रूपमा लगानी गर्ने, अन्तरदेशीय वा संगठित अपराधमा प्रयोग गर्ने जस्ता कार्यले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षामा खलल पुग्न सक्ने कुरालाई दृष्टिगत गरी संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले यो महासन्धि पारित गरेकोले महासन्धिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य प्रबर्धन गर्नका लागि यस दिवसको विशेष महत्व छ।’
