संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा आयोजित जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व सम्मेलन (कोप–२८) ले हिमाल र हिमाली अर्थतन्त्रको विषयलाई पहिलो पटक स्वीकार गरेको छ । जलवायु परिवर्तनले पारेको असर न्यूनीकरण गर्ने र हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नियन्त्रण गर्न विभिन्न ऐतिहासिक निर्णय पारित गर्दै सम्मेलन सम्पन्न भएको गोरखापत्र अनलाइनले लेखेको छ । 

नेपालले कोपनहेगनमा सञ्चालन भएको जलवायु विश्व सम्मेलनमा सन् २००९ देखि उठाउँदै आएको जलवायु परिवर्तनले हिमालमा पारेको असर र हिमाली अर्थतन्त्रको विषयलाई यस पटकको जलवायु विश्व सम्मेलनले प्रस्तावनामै उल्लेख गरेर पर्वतीय मुलुकको मुद्दालाई विशेष ढङ्गले हेर्नुपर्ने कुरा पारित गरेको छ । 

जलवायुविज्ञ डा. धर्मराज उप्रेतीका अनुसार सम्मेलनले प्रस्तावनामै नेपालले उठाउँदै आएको हिमाल र हिमाली अर्थतन्त्रको विषय समेटिनु सुखद एवं ऐतिहासिक घटना हो । 

डा. उप्रेतीले भन्नुभयो, “विश्व मञ्चमा पहिलो पटक हिमाल र हिमाली अर्थतन्त्रको विषयको पहिचान स्थापित भयो । यहीकारणले पर्वतीय मुलुकको विषय औचारिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन पुगेको छ ।”

अर्का जलवायुविज्ञ डा. विमल रेग्मीले भन्नुभयो, “नेपालले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको हिमालको मुद्दा अनुकूलनको विश्वव्यापी लक्ष्य (ग्लोबल गोल अन अडेप्टेसन) मा पहिलो पटक समेटिएको छ । यसलाई सकारात्मक मान्नु पर्छ । कोपको वैज्ञानिक संरचना (सास्टा) मा पनि जलवायु परिवर्तनको असर र हिमालको विषयलाई छलफल गराउने निर्णय हुनु नेपालका लागि ऐतिहासिक विषय हो ।”

त्यसै गरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा. महेश्वर ढकालले दुबई सम्मेलनले पर्वतीय मुलुकको विषयलाई पहिचान दिएको र भविष्यमा पनि छलफलको विषय बनाएको घटनालाई हालसम्मको ठुलो उपलब्धि भएको बताउनुभयो । 

विश्व सम्मेलनले सन् २०२४ भित्रै जलवायु परिवर्तन र पर्वतीय मुलुकका मुद्दामा विषयविज्ञ, वैज्ञानिकहरूको छुट्टै सम्मेलन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । जलवायु परिवर्तनले हिमाली मुलुकमा भएको असर, क्षति तथा लाग्ने वित्तीय व्यवस्थापनका विषयमा सो विज्ञ सम्मेलनमा छलफल हुने र त्यसले विश्व समुदायलाई दबाब दिन सहज हुने अनुमान गरिएको छ । 

यसअघि नेपालले पर्वतीय मुलुकमा जलवायु परिवर्तनको असरबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन सगरमाथा संवाद गराउने निर्णय गरेको थियो । विश्वका विज्ञ, वैज्ञानिक, अध्येता तथा नीति निर्माण तहमा बस्ने सरोकारवालाको सहभागितामा गरिने भनिएको सगरमाथा संवाद कोभिडका कारण स्थगित भएको थियो । 

कार्बन उत्सर्जनमा थप कडाइ

यो शताब्दीको आधासम्ममा कार्बन उत्सर्जनलाई अन्त्य गर्ने कुरामा जलवायु विश्व सम्मेलनमा सहमति भएको छ । जलवायु विश्व सम्मेलन अवधिभर वार्तामा संलग्न जलवायुविज्ञको वार्तापछि सम्मेलन यो निष्कर्षमा पुगेको छ । दुई सयभन्दा बढी वैज्ञानिक, अनुसन्धानकर्ता, प्राध्यापक तथा जलवायुविज्ञ वार्ताकार सहभागी भएका सो कार्यको अन्तिम रूपमा कार्बन उत्सर्जनलाई शताब्दीको अन्त्यसम्म नभई शताब्दीको मध्यतिरै घटाउन पहल गर्ने कुरामा सहमति भएको छ । तापक्रम घटाउने र मानव जगत्लाई सुरक्षित राख्ने कुरामा सबै मुलुकले दुबई सम्मेलनमा एकता प्रदर्शन गरेका छन् । 

विश्वको पहिलो ग्लोबल स्टेकटेको निर्णयका साथ विश्व तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियस कायम राख्न सबै मुलुकले आआफ्नो तहबाट भूमिका खेल्नुपर्ने र जलवायु परिवर्तनको विषय बेवास्ता गर्न नहुनेमा पनि जोड दिएको छ । 

जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जलवायु वित्तलाई दोब्बर पार्दै लैजाने कुरामा पनि विकसित मुलुक सहमत भएका छन् । नेपाल जस्ता कम विकसित मुलुकले जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रममा जोड दिँदै आएको छ ।