कर्णालीका ७० प्रतिशत स्थानीयबासी आयातीत अन्नमा भरपर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। ३० प्रतिशत नागरिकहरु मात्र आफैले उत्पादन गरेको कृषिजन्य पर्दाथमा आत्र्मनिर्भर रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको कारोबार अनलाइनले लेखेको छ।

राष्ट्रिय कृषि गणना, २०७८ का अनुसार कर्णालीका १० जिल्लाको अवस्था यस्तो देखाएको हो। १० जिल्लाका तीन लाख दुई हजार परिवारले कृषि पेसा गर्दै आएकामा कर्णालीमा कृषि गरिरहेको परिवार संख्या तीन लाख दुई हजार ६४० छ। यो कुल परिवार संख्याको ८२ दशमलव ६३ प्रतिशत हो। उनीहरूले एक लाख १७ हजार ४११ हेक्टर जमिनमा कृषि गरिरहेका छन्। कर्णालीमा कृषियोग्य जमिनको क्षेत्रफल धेरै भए पनि सिँचाइ भने अभाव छ।

हालसम्मको तथ्यांकले कुल सिञ्चित क्षेत्रफल २८ दशमलव आठ प्रतिशतमात्रै देखिएको छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका निर्देशक बद्रिकुमार कार्कीले दिएको जानकारीअनुसार कर्णालीमा एक दशमलव ८० प्रतिशत कृषकले वर्षमा सरदर दुई बाली लगाउने गरेका छन्। कर्णालीमा एक लाख १७ हजार ४११ हेक्टर जग्गामा ८२ दशमलव ६३ प्रतिशतले कृषि कर्म गर्ने गरिएको पाइएको तथ्यांक छ। तथ्यांकमा पुरानाभन्दा नयाँ प्रविधिको विस्तार भने भएको पाइएको छ।

फलामे हलोको प्रयोग घटेको छ भने ट्याक्टर र पावरट्रिलर प्रयोग गर्नेको संख्य वृद्धि भएको देखिएको छ। आठ दशमलव एक प्रतिशत फलामे हलो, पाँच दशमलव एक प्रतिशत ट्याक्टर र चार दशमलव पाँच प्रतिशत पावरट्रिलर प्रयोगकर्ता रहेको निर्देशक कार्कीले बताउनुभयो। तीन दशकमा नेपालमा कृषक परिवार संख्या र कृषकले भोगचलन गरेको जग्गामा वृद्धि भए पनि सरदर दुईपटक मात्र बाली लगाउने गरिएको छ। यस्तै गाईगोरु र राँगाभँसीभन्दा खसीबाख्रा, सुगुर बंगुरपालन गर्नेको संख्यामा वृद्धि हुँदै गएको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ।

त्यसैगरी पहाडाको जग्गा पनि बाँझिन थालेका छन्। रोजगारीको सिलसिलामा नागरिकको सहरकेन्द्रित बसाइसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवृत्ति बढेपछि गाउँका जमिन पनि बाझिँदै गएका हुन्। उत्पादनमुखी क्रियाकलाप नहुँदा अझै परनिर्भरता बढ्नसक्ने भन्दै विज्ञले आगामी दिनमा बनाउने योजना यो तथ्यांकलाई टेकेर बनाउनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएका छन्। कर्णाली प्रदेश सरकारले यसअघि थुप्रै योजना कृषि लक्षित बनाउने गरेको भए पनि एकिन तथ्यांक नहुँदा योजना कार्यान्वयनमा समस्या झेल्दै आएको थियो।

प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री भीमप्रकाश शर्माले कर्णालीमा तथ्यांक नहुँदा योजना तथा बजेट निर्माण गर्न कठिनाइ भइरहेको भन्दै कृषि गणनाबाट आएको तथ्यांकले सरकारलाई योजना बनाउन र कार्यान्वयन गर्न सहज हुने बताउनुभयो। कृषकले उत्पादन गरेका वस्तुको बजारीकरण कसरी गर्ने भन्ने समस्या छ, यसतर्फ तीनै तहका सरकारले सोच्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रदेशभर कृषिबाट भएको सबै उत्पादन घरायसी उपभोगका लागि प्रयोग गर्ने कृषक परिवार ८२ दशमलव दुई प्रतिशत देखिएका छन्। एक प्रतिशतले मात्रै बिक्री गर्ने गरेका छन्।

मुख्यतयाः घरायसी उपभोग र केही बिक्रीको लागि हो भनी बताउने १५ दशमलव ६ प्रतिशत र मुख्यतयाः बिक्री र केही घरायसी उपभोगका लागि हो भनी बताउने कृषकको संख्या दुई प्रतिशत रहेको देखिएको छ। यो गणनाले प्रदेशभर ८४ प्रतिशत कृषक परिवारको आम्दानीको मुख्य स्रोत कृषि कार्य रहेको देखाएको छ। त्यसमध्ये ३० दशमलव पाँच प्रतिशतले मात्र कृषि कार्यबाट भएको आम्दानीले वर्षभरि खान पुग्ने बताएका छन्। सुर्खेतमा ७७ प्रतिशत परिवारको मुख्य आम्दानीको स्रोत कृषि देखिन्छ। ४३ दशमलव चार प्रतिशतले वर्षभरी खान पुग्ने बताएका छन्।

प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री भिमप्रकाश शर्मा राष्ट्रिय कृषि गणना–२०७८ को तथ्यांकले कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने आधार तयार गरेको बताउनुहुन्छ। नयाँ योजना निर्माण गर्न, बजेट विनियोजन गर्न, कृषक परिवारको संख्या पत्ता लगाउन र सोहीबमोजिम नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्न सहज हुने उहाँको भनाइ छ। प्राप्त तथ्यांकलाई आधार मानेर योजना बनाउनु पर्नेमा मन्त्री शर्माले जोड दिनुभयो। राज्यबाट कृषि क्षेत्रमा प्रवाह हुने सरकारी अनुदानको पहुँचमा कर्णालीका चार प्रतिशत कृषकमात्रै पुग्ने गरेको पाइएको छ।

बुधबार सार्वजनिक भएको सातौँ राष्ट्रिय कृषि गणना–२०७८ को कर्णाली प्रदेशस्तरीय नतिजाअनुसार नेपालमा तीन लाख ८५ हजार ५१२ अर्थात् ७५ प्रतिशत कृषक सरकारी अनुदानको पहुँचमा पुग्दा कर्णाली प्रदेशमा भने ४ दशमलव ४ प्रतिशत कृषक सरकारी अनुदानको पहुँचमा रहेको देखाएको छ। यो कृषि गणनाअनुसार कर्णाली प्रदेशमा तीन लाख दुई हजार ६४० कृषक परिवारले एक लाख १७ हजार ४११ हेक्टर जग्गामा कृषि कार्यमा गरेको देखिन्छ।

यस्तै, नेपालमा जम्मा घरपरिवारमध्ये ६२ प्रतिशत कृषक परिवार रहेको पाइएको छ भने अघिल्लो कृषि गणनाले यस्ता कृषक परिवारको संख्या ७१ प्रतिशत रहेको देखाएको थियो। यो गणनाले कर्णाली प्रदेशमा ८२ दशमलव ६३ प्रतिशत कृषक परिवार रहेको देखाएको छ। कर्णाली प्रदेशको सन्दर्भमा जम्मा कित्ता संख्या १० लाख १७ हजार ९२४ प्रति कृषक परिवार कित्ता संख्या रहेको देखाएको छ। नेपालमा कुल सिञ्चित क्षेत्रफल ५४ दशमलव ५ प्रतिशत रहँदा कर्णालीमा २८ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

यस्तै, नेपालमा सिँचाइ सुविधा लिएका परिवारको ७० प्रतिशत रहेकोमा कर्णाली प्रदेशमा ५६ दशमलव ८२ प्रतिशत छ। कर्णाली प्रदेशमा धान, मकै र गहुँ खेती हुने क्षेत्रफल क्रमशः दुई हजार २४५, ४० हजार ८३ र ५१ हजार २६ हेक्टर रहेको छ। स्थायी बालीमा बगैँचाका रूपमा लगाइएको आँपको क्षेत्रफल १९ हजार ७८१, केरा सात हजार ८९८, सुन्तला ६ हजार ५४५, कागती २ हजार ८०७ र स्याउ ३ हजार ८० हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती हुने गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ। यी सबै फलफूल बालीहरूको क्षेत्रफल २०६८ को कृषि गणनाको तुलनामा बढेको देखिएको छ।