खाडी मुलुक तथा मलेसियामा केन्द्रित नेपालीको श्रम गन्तव्य युरोपतिर मोडिन थालेको छ। पछिल्ला तीन वर्षयता युरोपका आधा दर्जन श्रम गन्तव्यमा रोजगारीका लागि जाने नेपालीको संख्या बढेको हो। जिफन्टले सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार पोल्याण्ड, साइप्रस, माल्टा, क्रोएसिया, रोमानिया र बेलायत जाने नेपालीको संख्या वृद्धि हुँदै गएको छ। गत आर्थिक वर्षमा रोजगारीका लागि विदेशिएका नेपालीको पहिलो युरोप गन्तव्य रोमानिया थियो। यस वर्ष पनि रोमानिया जाने नेपाली नै बढी रहेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकले देखाएको छ। अघिल्लो आवमा रोमानियाका लागि श्रमस्वीकृति लिनेको संख्या ७ हजार ४ सय ७५ रहेकोमा गत आवमा १४ हजार २ सय २५ पुगेको छ ।

यसैगरी नेपाली श्रमिकका लागि युरोपको दोस्रो गन्तव्य मुलुक क्रोएसिया भएको छ । आव २०७८–७९ मा ५ हजार ३ सय ४४ नेपाली श्रमस्वीकृति लिएर क्रोएसिया रोजगारीका लागि गएको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षमा यो संख्या बढेर ७ हजार ४ सय ४१ पुगेको छ । त्यसैगरी युरोपको तेस्रो श्रम गन्तव्य माल्टा भएको छ । माल्टामा अघिल्लो आर्थिक वर्ष १ हजार ९ सय १५ जना नेपाली श्रमिक गएकोमा गत आवमा यो संख्या ६ हजार ३ सय ३ पुगेको छ । युरोप जाने नेपाली श्रमिकको संख्या बढ्न थालेपछि युरोप केन्द्रित गरी नयाँ नेपाली नियोग स्थापना गर्ने र आठ वटा थप गन्तव्यसँग श्रमसम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो।

पछिल्लो समय बेलायत, जर्मनी, रोमानिया लगायतका देशले नेपालबाट दक्ष तथा अदक्ष श्रमिक लैजान रुचि देखाएपछि ती देशसँग श्रमसम्झौता गर्न थालिएको छ। केही समयअघि जर्मनीले नेपालबाट दक्ष तथा अदक्ष श्रमिक लिन इच्छा देखाएको थियो।

कारोबार अनलाइनका अनुसार यसअघि बेलायतसँग श्रमसम्झौता भई नेपाली श्रमिक जान बाटो खुला भइसकेको छ । सचिव भण्डारीले खाडी देशको तुलनामा श्रम अधिकार बढी हुने र राम्रो तलव–सुविधा हुने भएका कारण युरोपका मुलुकमा आकर्षण बढेको छ।

श्रमसम्झौता नभएका युरोपियन देशमा वैकल्पिक बाटोबाट नेपालीहरु रोजगारीका लागि जाने प्रचलन बढेपछि त्यसलाई व्यवस्थित बनाउने उपायको खोजीमा श्रम मन्त्रालय जुटेको भण्डारीको भनाइ छ । युरोपियन मुलुकमा नेपाली श्रमिकको माग राम्रो भए पनि सरकारी नीतिका कारण श्रमिक पठाउन नसकिएको भन्दै व्यवसायीहरुले लामो समयदेखि मागपत्र प्रमाणीकरण सहज बनाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । मागपत्र प्रमाणीकरण सहज बनाउँदा वर्षमा ४० हजार नेपाली श्रमिक मेनपावर कम्पनीमार्फत रोजगारीका लागि युरोप जाने अवस्था सिर्जना हुने व्यवसायीहरुको दाबी छ । हाल नेपाली नियोग नरहेका श्रम गन्तव्यमा जाने श्रमिकलाई मेनपावर कम्पनीहरुले व्यक्तिगत श्रमस्वीकृतिमा पठाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

युरोपियन मुलुकमा रोजगारीका लागि पठाइदिने प्रलोभन देखाएर मेनपावर कम्पनी तथा व्यक्तिगत रुपमा रकम असुलेर नपठाउने तथा पठाए पनि गन्तव्य मुलुकमा पुर्याएर अलपत्र पार्ने गरेका घटना पनि बढेका छन् । प्रहरीले यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गरी कारबाहीको दायरामा ल्याइरहेको पनि छ। आकर्षक रोजगारी उपलब्ध गराइदिने नाममा भइरहेको ठगी र मानव तस्करीका घटना हुन नदिन सरकार सजग हुनुपर्ने र दोषीको पहिचान गरी कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग टेड युनियनकर्मीहरुको छ।