मर्यादित कामको पहुँच अभिवृद्धि तथा रोजगारीका उपयुक्त अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्यका साथ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)को साझेदारीमा पाँचवर्षे ‘मर्यादित कामका लागि देशीय कार्यक्रम’ २०२३–२०२७ कार्यान्वयनमा आएको छ।

बुधबार उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयूसीसी) र आईएलओ नेपालबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हिमाल प्रेस अनलाइनले जनाएको छ। समझदारीपत्रमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भण्डारी, महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, जेटीयूसीसीका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ र आईएलओ नेपालका देशीय निर्देशक नुमान ओक्यानले हस्ताक्षर गर्नुभयो।

उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनसँगै समावेशी रोजगारी, दिगो उद्यमशीलता र जीविकोपार्जन तथा सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता, श्रम अधिकार प्राप्तिका लागि त्रिपक्षीय सामाजिक संवादलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

कार्यक्रममा श्रम मन्त्रालयका सचिव भण्डारीले २०२६ मा मुलुक विकाशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन लागेको सन्दर्भमा मर्यादित कामका लागि देशीय कार्यक्रम फलदायी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।

महासंघका अध्यक्ष ढकालले श्रम बजारलाई व्यवस्थित बनाउन सो कार्यक्रमले सघाउ पुर्‍याउने बताउनुभयो। पछिल्ला वर्ष नेपाली श्रम बजार सौहार्दपूर्ण वातावरणमा अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै असल श्रम सम्बन्ध कायम गर्न आईएलओको महत्त्वपूर्ण सहयोग रहेको बताउनुभयो। जेटीयूसीसीका अध्यक्ष श्रेष्ठले मर्यादित कामका लागि देशीय कार्यक्रमबाट श्रम बजारमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। आईएलओका नेपाल निर्देशक नुमानले श्रम बजारका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्न तथा श्रमिकका अधिकार कार्यान्वयन गर्न कार्यक्रमबाट सहयोग मिल्ने बताउनुभयो।