राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि मन्त्रीपरिषद्ले ११५ जातिलाई अल्पसङ्ख्यकको सूचीमा राखेको छ । यसअघि ९८ जातजाति अल्पसङ्ख्यक थिए।

मन्त्रीपरिषद्को बिहीबारको बैठकले गृह मन्त्रालयको सिफारिसबमोजिम ०.५ प्रतिशतभन्दा कम जनसङ्ख्या रहेका जातजातिलाई अल्पसङ्ख्यकका रूपमा तोक्ने निर्णय गरेको छ । गृह मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रीपरिषद्ले अल्पसङ्ख्यक जातजाति तोक्ने व्यवस्था छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले अल्पसङ्ख्यकमा सूचीकृत हुने जातजातिको विवरण राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि सार्वजनिक हुने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कुल जनसङ्ख्याको ०.५ प्रतिशतभन्दा कम रहेका ११५ जातजातिलाई अल्पसङ्ख्यक सूचीमा राख्न सिफारिस गरिएको थियो।”

राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन माघ ११ गते हुँदैछ। सो निर्वाचनसम्बन्धी ऐनले निर्वाचन हुनुभन्दा तत्काल अगाडि भएको राष्ट्रिय जनगणनाका आधारमा संविधानबमोजिम नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेबमोजिमका जातीय, भाषिक र धार्मिक समूहलाई अल्पसङ्ख्यकका रूपमा परिभाषित गरेको छ। निर्वाचन आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख यज्ञप्रसाद भट्टराईले पछिल्लो जनगणना अनुसार नेपाल सरकारले अल्पसङ्ख्यकका रूपमा तोकेको जातजातिलाई आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि पहिचान गर्ने बताउनुभयो ।

गोरखापत्र अनलाइनका अनुसार निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि ७ वटा मतदान स्थल तोकेको छ। प्रत्येक प्रदेशमा एक एक स्थलमा दुई दुई वटा केन्द्र हुने गरी मतदान स्थल तोकिएको हो। आयोगले प्रदेश सभा सदस्य र गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका लागि अलग्गै मतदान केन्द्र तोकेको छ।