ग्याँस इन्सुलेटेड प्रणाली (जीआईएस)मा आधारित स्वचालित नेपालको दोस्रो ठूलो ४०० केभी क्षमताको इनरुवा सबस्टेसन सञ्चालनमा आएको छ। मुलुक भित्रको विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण गर्न सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका–४ मा निर्माण गरिएको ४०० केभी क्षमताको इनरुवा सबस्टेसनको शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उद्घाटन गर्नुभयो।

इनरुवामा ४०० सय र २२० केभीका दुई वटा सबस्टेसन निर्माण गरिएको छ । राष्ट्रिय विद्युत् विकास दशक कार्यक्रमअन्तर्गत नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा हेटौंडा, ढल्केबर इनरुवा ४०० केभी सबस्टेसन विस्तार आयोजनाबाट ४०० केभीको सबस्टेसन निर्माण गरिएको हो । सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैकको सहुलियत पूर्ण ऋणमा नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारण तथा व्यापार आयोजनावाट २२०/१३२/३३ केभीको सबस्टेसन निर्माण गरिएको थियो । ४०० र २०० केभी सबस्टेसनको लागत करिब तीन अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ छ ।

हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी सबस्टेसन विस्तार आयोजनाअन्तर्गत निर्माण गरिएको ४००/२२० केभी इनरुवा सबस्टेसनमा ३१५ एमभीए क्षमताका तीन थान पावर ट्रान्सफर्मरहरु छन् । जसको क्षमता ९४५ एमभीए छ । त्यस्तै, २२०/१३२ केभी १६० एमभीए क्षमताका दुई थान र २२०/३३ केभी, ६३ एमभीए क्षमताका दुई थान पावर ट्रान्सफर्महरु छन्। अनलाइनखबरका अनुसार इनरुवा–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारणलाइन निर्माण सम्पन्न भएपछि इनरुवा सबस्टेसनबाट करिब ४ हजार मेगावाट विद्युत् आदान प्रदान हुन सक्ने छ । इनरुवा–ढल्केबर प्रसारणलाइनको अहिले तार तान्ने काम भइरहेको छ। साथै, १३२ र ३३ केभी प्रसारण तथा वितरण लाइनमार्फत सबस्टेसनबाट स्थानीय रुपमा विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था गरिएको छ।

सबस्टेसनलाई भविष्यमा आवश्यकताअनुसार थप विस्तार गर्न मिल्ने गरी निर्माण गरिएको छ।

अरुण तथा तमोर नदी र तिनीहरुका सहायक खोलानालामा निर्माण गरिएका/हुने जलविद्युत् आयोजनाहरुबाट उत्पादित विद्युत् कोशी करिडोर २२० केभी प्रसारणलाइनमार्फत इनरुवा सबस्टेसनमा जोडिने छ ।

कोशी करिडोरको इनरुवा–बसन्तपुर–तुम्लिङटार खण्ड निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने वसन्तपुर–ढुंगेसाँघु खण्ड निर्माणाधीन छ । यस्तै, तुम्लिङटार–शीतलपाटी २२० केभी प्रसारणलाइन आयोजना पनि निर्माणाधीन छ । अरुण हब–इनरुवा ४०० केभी प्रसारणलाइन निर्माण प्रस्ताव गरिएको छ ।

इनरुवा ४०० केभी सबस्टेसन निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी सिमेन्स् लिमिटेडसँग २०७५ पुसमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । २२० केभीको सबस्टेसन निर्माणका लागि भारतीय कम्पनीहरु सिमेन्स् र टेलमोसको कन्सोटियमसँग २०७५ पुसमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । साथै, २२०/१३२ केभी ट्रान्सफर्मर आपूर्ति तथा जडानका लागि भारतीय कम्पनी टीबीईए इनर्जीसँग २०७७ कात्तिकमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

४०० केभी सबस्टेसनको डिजाइन तथा निर्माण सुपरिवेक्षण एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीबाट भएको थियो । २२० सबस्टेसनको परामर्शदाता पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इण्डिया लिमिटेड र एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीले गरेका थिए ।

उद्घाटन समारोहमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले करिब ४ हजार मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न सक्ने सबस्टेसनको उद्घाटनसँगै यस क्षेत्रको विद्युत् प्रसारण र वितरणको गुणस्तर तथा विश्वसनीयता बढाउने पृष्ठभूमि तयार भई सरकारको उज्यालो र समृद्ध नेपाल कार्यक्रम सफलताको यात्रामा नयाँ अध्याय पनि थपिएको बताउनुभयो।

प्रधामन्त्री प्रचण्डले सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा विद्युत प्रवाहका अतिरिक्त स्थानीय रुपमा आपूर्ति समेत गरिने हुँदा यसबाट यस क्षेत्रको भोल्टेज सुधार भई विद्युत् आपूर्ति भरपर्दो र गुणस्तरीय हुने छ विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।

विगतमा आफ्नै नेतृत्वको सरकारले जनतालाई अँध्यारो लोडसेडिङको कहालिलाग्दो युगबाट मुक्त गरी उज्यालो नेपालको यात्रा अगाडि बढाएको भन्दै प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘त्यसबेला शहरी क्षेत्रमा लोडसेडिङ थियो, तर देशको आधाभन्दा बढी गाउँबस्तीहरु अँध्यारोमै थिए, अहिले करिब ९८ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युतको पहुँच पुगेको छ, आगामी एक देखि डेढ वर्षभित्र देशलाई पूर्ण रुपमा विद्युतीकरण घोषणा गर्ने सुनौलो दिन अब छिट्टै आउँदै छ।’

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले नेपालको जलविद्युत् विकासको विगतको ७८ वर्षे इतिहासमा अढाइ सय मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन भएकोमा हाल एक वर्षमा ५ सय मेगावाट विद्युत् थपिनुले देश प्रगतितर्फ बढेको तथ्य र तथ्यांकले पुष्टि गरेको बताउनुभयो।

आगामी १० वर्षभित्र करिब ३० हजार मेगावाट विजुली निकाल्नसक्ने विश्वसनीय आधार देखिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री बस्नेतले प्रसारणलाइन निर्माणमा देखिएको मार्गधिकारको समस्या र स्थानीयहरुका मागलाई सम्बोधन गर्न कानुनी रुपमा थप व्यवस्था गर्न लागिएको बताउनुभयो।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कोशी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरुमा पर्ने जलविद्युत् आयोजनाहरुबाट उत्पादित विद्युत् प्रसारण गर्न, स्थानीय रुपमा खपत गर्न र देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त विद्युत् निर्यातका लागि इनरुवा सबस्टेसन मेरुदण्ड हुने बताउनुभयो।