नेपालमा निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएका र प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल समेत सार्वजनिक–निजी–साझेदारीमा निर्माण र सञ्चालन गर्नेबारे सरकारले तयारी गरिरहेको छ। सोही तयारी अनुसार छलफल चलिरहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पुष्टि गरेको छ। गत मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरुको सञ्चालनमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा अघि बढाउने विकल्पमा छलफल भएको बताउनु भएको अनलाइन खबरले लेखेको छ।

सरकारको एक वर्ष कार्यकाल पुगेको अवसरमा मंगलबार देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै उहाँले ठूलो खर्च भएका पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउन र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट छिमेकी मुलुकका नजिकका विमानस्थलसम्म कम उचाइमा उडान गर्ने साना विमान सञ्चालनको पहल भइरहेको बताउनु भएको थियो।

प्रस्तावित निजगढ विमानस्थलको समेत निर्माण सुनिश्चित गरी काठमाडौं, भैरहवा र पोखरा विमानस्थलको विस्तार तथा सञ्चालन पनि सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलमा अघि बढाउने विकल्पमा समेत छलफल भएको उहाँले बताउनु भएको थियो।

प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक जगन्नाथ निरौलाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यो संकेत अहिलेसम्म भएका छलफलका आधारमै आएको बताउनुभयो। विज्ञ समूहले दिएको सुझावका आधारमा सरकारले बाराको निजगढमा पूर्ण सुविधा सम्पन्न विमानस्थल निर्माणलाई अगाडि बढाउने योजना बनाइरहेको उहाँले बताउनुभयो। यो विमानस्थल निर्माण गर्न सरकारको मात्र लगानी पर्याप्त हुँदैन।

सोहीकारण निजी लगानी समेत आवश्यक पर्छ। यसका लागि कुनै पनि लगानीकर्ता सोझै आकर्षित नहुने अवस्थामा विमानस्थल निर्माण र सञ्चालन एउटै प्याकेजमा समावेश गरी पीपीपी मोडलमा जानेबारे छलफल भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।

अब सरकारको क्षमताले मात्र विमानस्थल चलाउन सकिँदैन भन्ने निष्कर्ष सहित निजी लगानी र आइडिया समेत भित्राउन खोजिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। निजगढ विमानस्थल निर्माणको पहिलो चरणको कामलाई मात्र झण्डै डेढ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ। यो रकम नेपाल सरकारको आफ्नो मात्र स्रोतले पर्याप्त नहुने निष्कर्ष सहित सरकारले स्रोत जुटाउने मोडालिटीबारे छलफल अगाडि बढाएको छ।

सबै विमानस्थलको निर्माण र सञ्चालनलाई प्याकेजमै छलफल गर्दा विमानस्थल सञ्चालनमा ठूला तथा सफल लगानीकर्ता आउने र यो मुलुककै लागि फलदायी हुने विश्वासहित छलफल अगाडि बढेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।

‘अहिले नाफामा चलिरहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मात्र हो, यसलाई पीपीपी मोडलको प्याकेजमै समेटेर निजगढको निर्माणसम्मको तयारीमा जुट्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यसहित छलफल चलिरहेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसले ठूला र विमानस्थल निर्माण तथा सञ्चालनमा विश्वमा सफल अनुभव भएका कम्पनीहरु आकर्षित हुने हाम्रो विश्वास छ।’

नेपालमा पूर्वाधार बने पनि सञ्चालनमा भएको समस्या हटाएर आक्रामक बजार विस्तार गर्न समेत अब निजी क्षेत्रको संलग्नता हुनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा प्राधिकरण पुगेको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भैरहवा र पोखरा विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान र अवतरण गर्ने विमानहरूलाई इन्धन, टर्मिनल, ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ र अन्य सेवा शुल्कमा सहुलियत दिएर प्रोत्साहन गरिने समेत जानकारी दिनु भएको थियो।

नेपालमा अहिले तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा छन्। त्यसमध्ये काठमाडौं विमानस्थल क्षमता भन्दा पनि उच्च गतिमा चलिरहेको छ। तर, पोखरा र भैरहवा विमानस्थलमा भने व्यावसायिक उडानले गति लिन सकेको छैन।