नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आयोगको सातौं बैठकमा भाग लिन भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकर दुईदिने भ्रमणमा बिहीबार नेपाल आउने तय भएको छ । परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय आयोग दुई मुलुकबीचको सबैभन्दा माथिल्लो तहको संयन्त्र हो । प्रधानमन्त्रीको तहपछि नेपाल–भारतबीचको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बैठकका रूपमा आयोगको बैठकलाई मानिन्छ । बैठकको तयारीका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयको दक्षिण एसियाली महाशाखाले अन्य मन्त्रालयसँग सहकार्य गरेर काम गरिरहेको छ । साथै, काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावास र नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले पनि भ्रमणका एजेन्डाबारे गृहकार्य गरिरहेका छन् ।
‘बैठकमा प्रस्तुत गरिने एजेन्डाहरूमा मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको छ । केही दिनभित्र टुंगो लाग्नेछ,’ परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले भन्नुभयो । परराष्ट्र स्रोतका अनुसार बैठकका दौरान ऊर्जा, नेपालमा भारतीय लगानीमा भइरहेको पूर्वाधारको अवस्था, द्विपक्षीय अन्य सहयोग र समझदारीबारे छलफल तथा हस्ताक्षर हुनेछ ।
यस पटक नेपालबाट भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् लैजाने सहमतिका लागि गृहकार्य भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले गत जेठ १७ देखि २० गतेसम्म भारत भ्रमणमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतले आगामी १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो। भारतको मन्त्रिपरिषद्ले मोदीको उक्त प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको थियो ।
यस पटकको नेपाल भ्रमणका दौरानमा भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरले राजनीतिक भेटवार्तासमेत गर्ने कान्तिपुरले जनाएको छ।
आयोगको बैठक तीन वर्षपछि हुन लागेको हो । नेपालले बैठक गर्न भारतलाई आग्रह गर्दै आएको थियो । स्रोतका अनुसार भारतीय पक्षबाट आएको मितिमै यस पटक बैठक हुन लागेको हो । पछिल्लो पटक आयोगको छैटौं बैठक ०७७ को माघ १ र २ मा नयाँदिल्लीमा भएको थियो । त्यतिबेला नेपालले भर्खरै लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रको भूभागलाई समेत समेटेर नयाँ नक्सा निकालेको थियो । त्यसबेला दुई मुलुकबीच सीमा समस्या सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय थियो । चुच्चे नक्साले ओगटेको नेपाली भूमिमा अहिले पनि भारतीयको बसोबास छ । त्यस बेला नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदनको सम्बन्धमा पनि छलफल भएको थियो ।
परराष्ट्र स्रोतका अनुसार यस पटक ऊर्जा सहकार्यबाहेक सीमा समस्याका विषयमा पनि छलफल हुनेछ । त्यस्तै पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाका सम्बन्धमा पनि छलफल हुने बताइएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालको गत जेठमा भएको भारत भ्रमणका क्रममा पनि दुई प्रधानमन्त्रीहरूले पञ्चेश्वरलाई अघि बढाउने सम्बन्धमा चासो व्यक्त गरेका थिए । त्यसअघिको पाँचौं संयुक्त बैठकमा नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन र नेपाल–भारतबीचको सन् १९५० मा भएको सन्धिबारे छलफल भएको थियो । त्यस बेला आयोगको बैठक ०७५ भदौमा भएको थियो ।
आयोगको चौथो बैठक ०७३ कात्तिकमा नयाँदिल्लीमा, तेस्रो बैठक ०७१ असारमा काठमाडौंमा र दोस्रो बैठक ०४८ मंसिरमा नयाँदिल्लीमा बसेको थियो । परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको पहिलो बैठक सन् १९९१ को फेब्रुअरीमा बसेको थियो । आयोगको गठन भने सन् १९८७ मा भएको थियो । नेपाल–भारत द्विपक्षीय सम्बन्धका सम्पूर्ण विषयमा समीक्षा गर्ने परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय द्विपक्षीय संरचना आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै आयोग गठन गरिएको थियो ।
