प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय हित प्रतिकूल कुनै सम्झौताको कल्पना नगर्ने बताउनुभएको छ। शुक्रवार बिहान प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताउनुभएको हो।

छलफलका क्रममा सांसदहरूले बिहीबार प्रधानमन्त्रीसँग भारतीय विदेश मन्त्री एस जय शंकरको भेट र नेपालले गरेका सम्झौताबारे जिज्ञासा राखेपछि त्यसबारे स्पष्ट गर्दै प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताउनुभएको हो। छलफलमा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “हिजो भारतीय विदेश मन्त्रीसँग मेरो “वान टु वान” र नेपाली प्रतिनिधिमण्डलसहितको भेट भएको थियो। भेटमा मैले नेपालको राष्ट्रिय हित र विद्युत् व्यापार सम्झौताबारे नै कुरा गरेको छु। विद्युत् व्यापार सम्झौता नेपालको राष्ट्रिय हितमा छ। नेपालले दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने सम्झौता भएको छ।” 

“२० करोडसम्मको परियोजना भारत एक्लैले निर्णय गर्ने होइन। यसमा नेपालको पनि निर्णय र साझेदारी रहन्छ” प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “मुख्य कुरा जसले उत्पादन गरेको भए पनि दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत् भारतले किन्ने सम्झौता भएको छ। अरू कुनै भ्रम राख्न जरुरी छैन। सम्झौताको कार्यान्वयन पनि नेपालको राष्ट्रिय हितअनुरूप नै हुन्छ।”

छलफलमा प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद् [काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि] सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सकेसम्म सर्वसम्मतिमा जोड दिइएको बताउँदै संवैधानिक नियुक्तिमा विगतमा देखिएका बेथिति र समस्याहरू निवारण गर्न संशोधन विधेयक ल्याइएको बताउनुभयो।‘