भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरको दुई दिने नेपाल भ्रमणका क्रममा दुई देशका ऊर्जा सचिवले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीटीए)मा हस्ताक्षर गरेका छन् । यससँगै जलविद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा पर्याप्त सम्भावना रहेको नेपालले बिजुली व्यापारमा असीमित बजारको पहुँच पाएको छ। लामो पर्खाइ र अन्यौलतापछि नेपाली जलविद्युतले पूर्ति गर्नै नसकिने मागसहितको असीमित बजारमा पहुँच पाएको हो। पीटीए सम्झौतामा नेपालले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली बेच्ने उल्लेख छ। यो नेपाल र भारतबिच भएको पहिलो दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता हो। 

हालसम्म नेपालले भारतसँग अल्पकालीन सम्झौता गर्दै आइरहेको छ । र, यो सम्झौता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तहबाट हुँदै आएको छ । ऊर्जा सचिवस्तरीय सम्झौतासँगै नेपालसँग तीन विकल्प हुनेछन्। प्राधिकरणले आफ्नो अनुकूलताअनुसार भारतसँग बिजुली खरिद–बिक्री गर्न पाउनेछ।

प्राधिकरणसँग दीर्घकालीन, मध्यकालीन र अल्पकालीन खरिद–बिक्रीका लागि तीन विकल्प तय भएको हो। यससँगै, नेपालमा उत्पादन भएर बढी भएको बिजुली खेर जाने जोखिम टरेको छ। हाल नेपालको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा ३ हजार मेगावाट बिजुली जोडिएको छ। यसमध्ये वर्तमान अवस्थामा सरदर १४/१५ सय मेगावाट बिजुली खपत भइरहेको छ। बाँकी बिजुलीमध्ये ७ सय मेगावाट आसपास भारत निर्यात भइरहेको छ। बाँकी ७ सयदेखि १ हजार मेगावाट बिजुली खेर गइरहेको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले वर्षा याममा करिब ६ महिना ७ सय मेगावाट आसपास बिजुली भारत निर्यात गर्ने र सुक्खा याममा ३ सयदेखि ४ सय मेगावाट बिजुली किन्ने गर्छ । वर्षा याममा आन्तरिक माग धानेर भारतलाई ७ सय मेगावाट बिजुली बेच्दा पनि थप ७ सय मेगावाट बिजुली खेर गइरहेको स्थिति छ ।

रातोपाटी अनलाइनका अनुसार ७ सय मेगावाट आसपास बिजुली बेच्दा नै प्राधिकरणले भारतबाट वार्षिक १५ देखि २० अर्ब रुपैयाँ नेपाल भित्र्याइरहेको छ ।आन्तरिक खपत र भारतलाई बिक्रीपछि बच्ने बिजुलीसमेत बेच्न सके अहिलेकै अवस्थामा थप १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै रकम नेपाल भित्रिन्छ । यसबाट नेपालको व्यापारघाटा न्यूनीकरण मात्रै नभई बिजुली उत्पादनमा दक्षिण एसियाकै अब्बल स्थानमा नेपाल पुग्छ । यस्तै, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुधार हुनका साथै अर्बौंको लगानीमा बनेका आयोजनाको ‘पावर हाउस’ बन्द गर्न पर्दैन। जसबाट लगानीकर्ताको गोजीसमेत भरिन्छ । 

भारतले थप बिजुली नकिन्दा विद्युत् प्राधिकरणले निजी आयोजनालाई फोन गरेरै ‘पावर हाउस’ बन्द गर्न दबाब दिँदै आएको थियो। आयोजना बन्नुअघि प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेको हुन्छ। सोअनुसार बजारमा माग भए/नभए पनि प्राधिकरणले अनिवार्य बिजुली किन्नुपर्ने हुन्छ । 

सम्झौताअनुसार बिजुली अनिवार्य किन्नुपर्ने र बजार नहुँदा खेर फाल्नुपर्ने स्थिति हुँदा प्राधिकरणको नाफासमेत प्रभावित हुँदै आइरहेको थियो। अब यो सम्झौतासँगै प्राधिकरणले कुनै पनि आयोजनाको बिजुली खेर फाल्नुपर्ने स्थिति रहँदैन। जसबाट प्राधिकरणको नाफामा बढोत्तरी हुन्छ र सिधा राष्ट्रिय ढुकुटीमा यसले प्रभाव पार्छ।

यसबाहेक, भारतीय बजारमा निर्बाध पहुँच बनाइसकेपछि लगानीको वातावरण मजबुत हुनेमा कुनै शंका छैन। हाल बजारको सुनिश्चितता नहुँदा हजारौँ आयोजनाले वित्तीय सुनिश्चितता गर्न सकेका थिएनन् । अब ती आयोजनाले समेत लगानीको स्रोत सुनिश्चित गरेर आयोजना बनाउन थाल्नेछन् । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत भारतसँगको सम्झौतासँगै लगानीको वातावरणमा बढोत्तरी आउने बताउनुहुन्छ। मन्त्रालयले आगामी १२ वर्षमा २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन र खपत गर्ने कार्ययोजना बनाइसकेको छ। भारतमा बिक्री हुने १० हजार मेगावाट बिजुलीको हिसाबकिताबसहित थप १५ हजार मेगावाट बिजुली नेपालमा खपत गर्ने मन्त्रालयको योजना छ। यो योजनाअनुसार मन्त्रालयले आगामी १२ वर्षमा २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गरेरै छाड्ने मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ ।

यस्तै, प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ उत्पादित बिजुलीको बजार सुनिश्चित भएको बताउनुहुन्छ। यससँगै, लगानीकर्ताले उच्च मनोबलसहित आयोजनामा लगानी गर्ने घिसिङको भनाइ छ । अब पाइपलाइनमा रहेका सबै पीपीए सम्झौता हुँदै जाने पनि उहाँले बताउनुभयो।

हाल १० हजार मेगावाटभन्दा धेरै क्षमताका आयोजनाको पीपीए सम्झौता भइसकेको छ । तर, बजार सुनिश्चित नहुँदा लगानीकर्ताले वित्तीय सुनिश्चितता पाउन सकेका छैनन्। भारतसँगको यो सम्झौतासँगै सबै आयोजनाले वित्तीय सुनिश्चितता पाउने घिसिङको अपेक्षा छ ।

यस्तै, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले भारतीय विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणसँगै जलविद्युत क्षेत्रमा उत्साह छाएको बताउनुभयो। यो भ्रमणमा नेपाल–भारतबिच सम्पन्न विद्युत् व्यापार सम्झौतासँगै उत्साह आएको कार्कीको भनाइ छ ।

यसैबीच सम्पन्न विद्युत् व्यापार सम्झौताका लागि सतहीरुपमा नेपाल ज्यादा दबाबमा देखिएको थियो । नेपालमा बिजुली उत्पादनको क्षमता सुरुमा ४२ हजार मेगावाट रहेको देखाए पनि क्यू घटाएपछि डेढ लाख मेगावाटसम्म उत्पादनको सम्भावना रहेको निजी क्षेत्रको दाबी छ। यो तथ्याङ्कले नेपालमा बिजुली उत्पादनका अकल्पनीय सम्भावना दर्शाउँछ। र, सरसर्ती हेर्दा नेपाल उत्पादनकर्ता र भारत खपतकर्ता भएकाले व्यापार सम्झौतामा स्वाभाविकरुपमा नेपाल दबाबमा पर्यो। तर, नेपालको बिजुली किन्न भारतको टाउकोमा धेरै दबाब छ।