दक्षिण एसियाको व्यापारसम्बन्धी दुईदिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ। विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्लुटिओ) चेयर्स प्रोग्राम नेपाल र काठमाडौँ विश्वविद्यालयको आयोजनामा आइतबारदेखि सुरु भएको ‘डब्लुसिपी नेपाल–एआइबी साउथ एसिया कन्फ्रेन्स २०२४’ सोमबार सम्पन्न भएको हो। छलफलको दोस्रो दिन ‘अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सिद्धान्त र अभ्यास : उदयीमान परिदृश्य’ शीर्षकमा छलफल भएको गोरखापत्र अनलाइनले लेखेको छ।
छलफलमा ‘एकेडेमी अफ इन्टरनेसनल बिजनेस (एआईबी)’ का पूर्वअध्यक्ष एवं युनिभर्सिटी अफ साउथ क्यारोलिनाका प्राध्यापक चक ककले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा एआइबीले व्यापारविज्ञलाई जोडिरहेको जानकारी दिनुभयो। एआइबीले विश्वव्यापीकरणमा खुला सिमाना, विश्वव्यापी विचार तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्कृतिलाई बढावा दिइरहेको उहाँको भनाइ थियो। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा बौद्धिक स्वतन्त्रता, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा समावेशितालगायतमा पनि एआइबीले बढावा दिन खोजेको उहाँले बताउनुभयो।
त्यस्तै पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. विजुकुमार थपलियाले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा ‘डिग्लोब्लाइजेसन’ को खतरा देखिएको बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा मुलुकहरूबिचको अन्तरसम्बन्धमा कमजोरी रहेको भन्दै उहाँले यस्तो खतरा बढेको धारणा राख्नुभयो।
व्यापार निकासी तथा प्रवर्धन केन्द्रका उपनिर्देशक राजेन्द्र सिंहले नेपालको प्रमुख निर्यातजन्य वस्तु कपडा (टेक्सटाइल) को व्यापार सुधार भएको जानकारी दिनुभयो। सन् २०२२ मा नेपालबाट सबैभन्दा बढी निर्यात हुने वस्तुमा कपडा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले अलैँची, अुदवाको निर्यात हुने प्रमुख वस्तु रहेको जानकारी दिनुभयो। नेपालको टेक्सटाइल अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रान्सलगायत देशसम्म पुगिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार, सूचना प्रविधि, पानी पनि निर्यात गर्न सक्ने पर्याप्त सम्भावना रहेको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्ता वस्तु निर्यात गरेर नेपालले ५० करोड अमेरिकी डलरसम्म आम्दानी गर्न सक्ने उहाँको अनुमान थियो।
सम्मेलनका क्रममा दक्षिण एसियाली मुलुकले गर्न सक्ने व्यापारसम्बन्धी सम्भावनाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो। सो क्रममा सुनन्दा आले शर्माले नेपालमा महिला पर्यटन उद्यमशीलताको अवसर र चुनौतीबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। यसअघि कार्यक्रमको पहिलो दिन आइतबारको छलफलमा दक्षिण एसियाली मुलुकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको लाभ लिन नपाएको भन्दै लाभ बढाउनमा जोड दिइएको थियो।
