सरकारले गत पुस १९ गते ‘संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणको लागि जग्गा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि २०८०’ जारी गर्यो। उक्त कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएसँगै अब पूर्वाधार आयोजनाका लागि संरक्षित क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न पाइने भएको छ। सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ३३ ‘क’ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कार्यविधि लागू गरेको हो।
यसले खासगरी ठूला पूर्वाधार निर्माण अघि बढाउन बाटो खुलेको छ। यसअनुसार रेलमार्ग, सडक, पक्की पुल, नहर, खानेपानी, हेलिप्याड, सुरुङमार्ग तथा जलविद्युत् आयोजनाको संरचना, प्रसारणलाइन र वितरण लाइनजस्ता पूर्वाधारका आयोजनाले संरक्षित क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न पाइनेछ। यसअघि संरक्षित क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा कानुनी अड्चन हुँदा धेरै जलविद्युत् र पूर्वाधार आयोजना अघि बढ्न सकेका थिएनन्।
कार्यविधिले जलविद्युतसँगै प्रसारणलाइन बनाउन समेत सहज हुने भएको छ। जलविद्युत आयोजनाबाट चीन र भारत जोड्ने प्रसारणलाइन बनाउन समेत सहज हुनेछ। यसअनुसार चीनसँग जोड्ने ४०० केभीको रातामाटे केरुङ प्रसारणलाइन, किमाथाङ्का हुँदै लैजाने २२० केभीको प्रसारणलाइन निर्माण अघि बढ्न सक्नेछ।
पूर्वाधार आयोजनातर्फ कार्यविधिले चीनबाट काठमाडौं जोड्ने रेलमार्ग बनाउने बाटो समेत खुल्ला गरेको छ। लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै रेलमार्ग बनाउने पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनले देखाइसकेको छ। हाल चिनियाँ प्राविधिकले उक्त आयोजनाको ‘एरियल भ्यु’ अध्ययन सकेका छन्। आयोजनाअन्तर्गत राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र सुरुङमार्ग बनाउन पनि अब सकिने भएको छ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का अनुसार सोही कारण संरक्षित क्षेत्रमा पर्ने ८ वटा आयोजना पूर्णरूपमा रोकिएका थिए। ‘पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजना बनाउँदा कुनै न कुनै ठाउँमा संरक्षण क्षेत्र छोएको हुन्छ’, इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले भन्नुभयो ‘८ वटा आयोजना पूरै रोकिएका छन्। अरू आयोजनाले पनि समस्या भोगिरहेका छन्।’
नेपालखबर अनलाइनका अनुसार २०६५ चैत २० मा तत्कालीन सरकारले तत्कालीन वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले ल्याएको ‘सरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति’ मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरेको थियो। कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएसँगै यसअघि रोकिएका विभिन्न जलविद्युत तथा पूर्वाधार आयोजनाहरु अघि बढाउन सहज देखिएको छ। अब रोकिएका जलविद्युत परियोजनाहरू पनि बनाउन बाटो खुलेको छ।
यद्यपि कार्यविधिमा कुनै पनि आयोजना तर्जुमा गर्दा सम्भव भएसम्म यस क्षेत्र नपर्ने गरी गर्नुपर्ने उल्लेख छ। कार्यविधिअनुसार यदि यस क्षेत्रको जग्गा नै प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था भएमा अत्यावश्यक पर्ने न्यूनतम क्षेत्र मात्र प्रयोग गर्ने वा न्यूनतम क्षति पुग्ने विकल्प छनोट गर्नुपर्नेछ। संरक्षित क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्नुपर्ने भएमा त्यस्ता आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय अध्ययन वा सर्वेक्षणअघि अनुमति दिने निकाय वा आयोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालयले त्यस्तो अध्ययन गर्नु वा अनुमति दिनुअघि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको सहमति लिनुपर्नेछ। कार्यविधिमा त्यसको प्रक्रिया खुलाइएको छ। कार्यविधिमा सम्झौतापछि आयोजनाको म्याद थप, क्षति न्यूनीकरणका उपाय, क्षतिपूर्तिको व्यवस्था, आयोजना सञ्चालनको लागि संरक्षित क्षेत्रमा प्रवेश, रुख हटाउने र वन पैदावार व्यवस्थापन गर्ने, क्षतिपूरक वृक्षरोपणलगायतको व्यवस्था गरिएको छ।
