सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८० जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। यसैगरी, बैठकले ग्रिन हाइड्रोजन नीति २०८० स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। यस निर्णयबाट नेपालमा वैकल्पिक ऊर्जा शक्तिको विकास गर्न मार्ग प्रशस्त भएको छ। ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादनको लहर विश्वमा चलेका बेला नेपाल सरकारले यो नीति ल्याएको हो।

यो खनिज इन्धनको तुलनामा तीनचार गुणा बढी शक्तिशाली हुन्छ र यसले कार्बन उत्सर्जन गर्दैन। यसलाई हरित ऊर्जाका रूपमा लिइन्छ।नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि हाइड्रोजन प्लान्ट स्थापना गर्ने योजना अगाडि सारिसकेको छ। २०८० माघ ३ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८० जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने सरकारले निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बताउनुभएको हो।

गोरखापत्र अनलाइनका अनुसार सरकारले सुर्खेतको करेखोलामा ४ किला तोकी पशु वधशाला स्थापना गर्न स्वीकृत दिने निर्णय भएको छ। गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्समक्ष पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ । मालपोत नियमावली २०३६ को नियम ४ (क) को उपनियम १ बमोजिम देहाय बमोजिम सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्न स्वीकृत दिने लगायत दर्जनभन्दा बढी निर्णय गरेको छ। मन्त्रीपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा मन्त्री शर्माले ग्रिन हाइड्रोजन नीति, २०८० स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको जानकारी गराउनुभएको हो।