उत्तरी छिमेकी चीन र भारतसँग जोडने तीन राष्ट्रिय गौरवका कोरिडोर मार्ग निर्माणमा तीन मुख्य समस्या देखा परेका छन्। पहिलो बजेट अभाव। दोस्रो जग्गा अधिग्रहणको समस्या। तेस्रो, रुख कटानको समस्या। सरकारले दुई ठूला छिमेकीसँग सीधै व्यापार, व्यवसाय र आर्थिक गतिविधिका लागि राष्ट्रिय गौरवका कोशी, कालीगण्डकी र कर्णाली कोरिडोर निर्माण सुरु गरेको हो। आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ बाट निर्माण सुरु गरिएका यी आयोजना चालू आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने हो। तर, चरम बजेट अभावमा यी आयोजनाले गति लिन सकेका छैनन्। भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वाला बजेटको अभाव भए पनि क्षमताले भ्याएसम्म यी आयोजनालाई प्राथमिकता दिएर अघि बढ्ने बताउनुहुन्छ।

संसद्को सरोकार तथा समन्वय समितिको बिहीबारको बैठकमा मन्त्री ज्वालाले रणनीतिक महत्वका तीनवटै कोरिडोरका लागि आवश्यक बजेटको प्रबन्ध गरी निर्माणकार्य अघि बढाउने बताउनुभयो। ‘यी कोरिडोरले त्रिदेशीय व्यापार, मुलुकमा रोजगारी सिर्जना र आर्थिक गतिविधिमै टेवा दिनेछन्,’ मन्त्री ज्वालाले भन्नुभयो, ‘आगामी आर्थिक वर्षमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेर यी सडक निर्माणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिनेछ।’ बैठकमा सांसदले रणनीतिक महत्वका सडक निर्माणमा ढिलासुस्ती र लापरबाही नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका थिए।

अन्नपूर्णपोस्ट अनलाइनका अनुसार राष्ट्रिय गौरवको कोशी कोरिडोरले दक्षिणमा भारतको सिमाना जोगवनीदेखि वसन्तपुर, खाँदबारी हुँदै नेपालको उत्तरी सिमाना किमाथांका जोड्नेछ। आयोजनाले तेह्रथुमको वसन्तपुरदेखि मुलुकको उत्तरी सिमाना किमाथांकासम्मको १ सय ६२ किमि सडक निर्माण एवम् स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य लिएको छ। जसमध्ये हालसम्म ७४ किलोमिटर ग्राबेल, ८८ किलोमिटर कच्ची र ८० किलोमिटरको स्तरोन्नतिका लागि ठेक्का लागेको छ। आर्थिक वर्ष २०६५/६६ बाट सुरु भई आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यस आयोजनाको कुल लागत ११ अर्ब ९३ करोड रहेकोमा ५ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। कुल लागतको करिब ७८ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ। ७ अर्ब १५ करोड बराबरको ठेक्का लागेकोमा २ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको भने ठेक्का लाग्न बाँकी छ। यस कोरिडोरको भौतिक प्रगति ४५.७० प्रतिशत मात्र छ।

खाँदबारीदेखि नुम सडकखण्डको ३९ किलोमिटरमा विद्युतीय पोलको स्थानान्तरण तथा जग्गा मुआब्जासम्बन्धी विवादका कारण निर्माण अवरोध भइरहेको छ। यस्तै निर्माण कार्य अवधि कम हुनाले ठेक्काहरू समयमा नै सम्पन्न हुन नसकेको, जथाभावी शाखा सडक खोल्ने/खन्ने समस्या र निर्माण कार्यतालिका अनुसार प्रगति हुन नसकेको, वरुण खोलादेखि किमाथांक खण्ड आयोजना समयावधिभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लगायतका चुनौती रहेको बताइएको छ। यो कोरिडोरलाई अघि बढाउनका लागि स्तरोन्नति गर्न बाँकी खण्डका लागि स्रोत सुनिश्चितता तथा बहुवर्षीय ठेक्का सहमति उपलब्ध गराउने, पर्याप्त बजेट र जनशक्ति उपलब्ध गराउने लगायतका कार्य गरी काम अघि बढाउन सहजीकरण गर्न माग गरिएको छ। पूर्वी पहाडलाई तराई र काठमाडौंसँग जोड्ने दु्रत सडक मार्गको रूपमा ‘कोशी कोरिडोर’को काम अघि बढाइएको हो। 

दोश्रो कालीगण्डकी कोरिडोर आयोजनाले नवलपरासी जिल्लाको गैंडाकोटदेखि गुल्मीको रिडी, बागलुङको मालढुंगा, म्याग्दीको बेनी र मुस्ताङको जोमसोम हुँदै उत्तरी सिमाना कोरला नाकासम्म सडक निर्माण एवम् स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यो आयोजना सम्पन्न भएपछि गैंडाकोटदेखि कोरला नाकासम्मको ४ सय ४५ किमिमध्ये गैंडाकोट–राम्दी–मालढुंगा सडक २ सय ४५ किमि सडक निर्माणबाट कालीगण्डकी तटीय क्षेत्रमा आवागमनको सुविधा पुग्नेछ। आर्थिक वर्ष २०६५÷६६ बाट सुरु भई २०८०÷८१ मा सम्पन्नको लक्ष्य लिइएको यस कोरिडोरलाई कालीगण्डकीअन्तर्गत गैंडाकोट–राम्दी–मालढुंगा सडक योजना र बेनी–जोमसोम–कोरला सडक गरी विभाजन गरिएको छ।

२ सय ४० किमि सडकले नवलपरासी पूर्वीखण्ड, पाल्पा, गुल्मी, बागलुङ, पर्वत र स्याङ्जा जिल्ला जोड्छ। यस्तै २ सय २ किमि सडकले पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङ जिल्ला जोड्छ भने यसअन्तर्गत सम्पूर्ण ट्र्याक खोलेको छ। गैंडाकोट–राम्दी–मालढुंगा सडक योजनाको कुल लागत २५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। कोरिडोरको हालसम्मको भौतिक प्रगति ६२.४५ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ७५.१९ प्रतिशत रहेको छ। यस कोरिडोरको काम चरम बजेट अभावका कारण समयमा सम्पन्न हुन नसक्ने देखिन्छ। बजेट अभावकै कारण ४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ लागतको रानीमहल–राम्दी र फलेबास–अर्मादी खण्डको ठेक्का लाग्न बाँकी छ। हालसम्म २० अर्ब ९ करोड रुपैयाँबराबरको आयोजना निर्माणको ठेक्का लागेकोमा कुल खर्च १० अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ भएको छ। बजेट अभाव तथा स्रोत सुनिश्चितता समयमै नहुँदा योजना तोकिएको समयमै सम्पन्न हुन नसक्ने भनिएको छ।

तेश्रो कर्णाली कोरिडोर जसले हुम्ला जिल्लालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्न हिल्सादेखि सलिसल्ला सडक खण्डमा ट्र्याक खोल्ने र त्यसको स्तरोन्नति गर्नका लागि आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा कार्यालय स्थापना भई यो आयोजना सुरुवात भएको हो। सुरुमा हिल्सा–सिमिकोटसम्मको कार्यक्षेत्र रहेको यस आयोजनामा आव २०७४/७५ बाट सिमिकोटदेखि सलिसल्ला खण्डको ट्र्याक खोल्ने र स्तरोन्नतिको दायित्व थप भएको हो। यस आयोजनामा नेपाली सेनाद्वारा सञ्चालित खुलालु– सलिसल्ला खण्ड र हिल्सा–सिमिकोट–सलिसल्ला खण्ड गरी दुई खण्डमा काम हुँदै आएको छ। यस आयोजनाको कुल लम्बाइ २ सय ६९ किलोमिटर छ। खुलालुदेखि सलिसल्ला हुँदै सर्केगाडसम्म १ सय ३५ किमि ट्र्याक खुलेको, सर्केगाडदेखि सिमिकोट ३८ किमिमा तीन ठेक्का व्यवस्थापन भई नेपाली सेनाद्वारा ट्र्याक खोल्ने कार्य भइरहेको छ। करिब ४ किमि ट्र्याक खोल्न बाँकी छ।