नेपाल कृषि जैविक विविधतामा सम्पन्न भएको देश हो र त्यसलाई जगेर्ना गर्नुपर्ने सरोकारवालाले धारणा राखेका छन्। दोस्रो कृषि जैविक विविधता दिवसका अवसरमा खाद्यका लागि कृषि अभियान, कृषि विभाग, बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्र र लिवर्ड नेपालको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा सरोकारवालाले सो धारणा राखेका हुन् । पछिल्लो समय कृषि क्षेत्रको जैविक विविधताको ह्रासले कृषि प्रणालीमा सङ्कट निम्त्याउन लागेको बताउँदै उनीहरूले यसको जगेर्ना गर्न आवश्यक रहेको कुरामा जोड दिए।

खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रका प्रमुख मेघनाथ तिमिल्सिना र फरेस्ट एक्सन नेपालबाट लीलानाथ शर्माले आफ्नो प्रस्तुति दिनुभएको थियो । 

कृषि विभागका महानिर्देशक डा. हरिबहादुर केसीले सर्भाइभल अफ फिटेस्टको सिद्धान्त अनुरूप केही बाली हराउँदै गएको र केही मानवकै व्यवहारका कारण पनि हराउन थालेको बताउनुभयो । विश्वव्यापी रूपमा बढ्दै गएको पर्यावरणको प्रभावको असर कृषि क्षेत्रमा परेको बताउँदै उहाँले त्यसलाई कुन हदसम्म रोक्न सकिन्छ भनेर साझा प्रश्न उठेको बताउनुभयो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण श्रेष्ठले वन क्षेत्रको जैविक विविधताको विषयवस्तु नयाँ भएको बताउनुभयो । कृषि जैविक विविधतामा चुनौती थप्दै गएको बताउँदै उहाँले यसलाई जोगाउनका लागि हरेक सरोकारवालाले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

गोरखापत्र अनलाइनका अनुसार सिक्किमका किसान सञ्जीव प्रधानले नेपाल र सिक्किम जस्ता पहाडी क्षेत्रमा सबै खाले जैविक विविधता उपलब्ध भएकाले जैविक विविधतामा धनी भएको बताउँदै पहाडी क्षेत्रमा भएको परिवर्तित खाद्य संस्कृतिले मानव स्वास्थ्य सङ्कटमा पुगेको बताउनुभयो ।

कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक धर्म डङ्गोलले अनुसन्धान, अध्ययन र प्रसारलाई कृषि पर्यावरणको प्रवर्धन गर्न प्रयोग गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । अहिले किसानसँग प्राध्यापकसँग नभएको ज्ञान भएको तर त्यो सिकाइ प्रसार गर्ने व्यवस्था नहुनाले ज्ञानको प्रसारण हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चका अध्यक्ष ल्याम दर्जीले गाउँबाट रैथाने उत्पादन सहरतिर आउन थालेको तर बदलामा गाउँघरमा केक र चाउमिन पुग्नु दुःखद भएको बताउनुभयो ।

कृषिविज्ञ देवेन्द्र गौचनले  कृषि पाठ्यक्रम, कार्यक्रम तथा नीति एकल खेतीको प्रवर्धन गर्न लक्षित भएकाले जैविक विविधता सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको बताउनुभयो ।