चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ६ महिना (साउनदेखि पुस) सम्म नेपालबाट एक अर्ब ७६ करोड रूपैयाँको सिमेन्ट र क्लिंकर निर्यात भएको छ। यो अवधिमा मुलुकको समग्र निर्यात ७ प्रतिशतले घटेको छ। तर विशेष गरी सिमेन्ट र आइरन स्टीलको निर्यातकै कारण समग्र निर्यात धेरै नखस्किएको भन्सार विभागका अधिकारीहरू बताउँछन्। मुलुकबाट हुने समग्र निर्यातमा सिमेन्ट र क्लिंकर (अर्धतयारी सिमेन्ट) को योगदान २.३४ प्रतिशत रहेको सेतोपाटी अनलाइनले लेखेको छ।

२०७९/८० को साउनदेखि पुससम्म भएको निर्यातको तुलनामा यो वर्ष सिमेन्ट तथा क्लिंकर निर्यात २० गुणाले बढेको छ। गत वर्ष यो अवधिमा आठ करोड ७२ लाख रूपैयाँको निर्यात भएको थियो। गत आर्थिक वर्षभरिमा ७७ करोड रूपैयाँको मात्र निर्यात भएको थियो।

नेपालबाट सिमेन्ट तथा क्लिंकर भारतमा निर्यात भइरहेको छ। निर्यात हुन थालेको १८ महिना मात्र पुगेको छ। यी १८ महिनामा दुई अर्ब ५३ करोड रूपैयाँभन्दा बढीको सिमेन्ट भारतीय बजारमा बिक्री भएको छ। अब निर्यातको रफ्तार थप बढ्ने अपेक्षा व्यवसायीहरूको छ।

हाल पाल्पा, अर्घाखाँची, सर्वोत्तम, सिजी, बालाजी, बाहुबली र श्रृष्टि ब्रान्डका नेपाली सिमेन्ट भारतीय बजारमा बिक्री भइरहेका छन्। 'पहिले भारतीय बजारमा हाम्रो सिमेन्ट परिचित थिएन। तर यसबीच हामीले त्यहाँको स्थापित सिमेन्टसँग प्रतिस्पर्धा गरेर बजार बनाउने काम गरिरहेका छौं,' पाल्पा सिमेन्टका सञ्चालक राजेश अग्रवालले भन्नुभयो, 'अब हाम्रो सिमेन्टले भारतीय बजारमा स्थान बनाइसकेको छ। हाम्रो सिमेन्ट रोजाइमा पर्न थालेको छ, अब रफ्तार बढ्छ।'

चालु वर्षको ६ महिनामा तयारी सिमेन्ट मात्रै ८७ करोड २० लाख रूपैयाँको निर्यात भएको छ। त्यस्तै ८९ करोड १२ लाख रूपैयाँको क्लिंकर निर्यात भएको हो। तयारी सिमेन्टको व्यावसायिक निर्यात २०७९ साउनबाट पाल्पा सिमेन्टले सुरू गरेको थियो। पहिलो महिना जम्मा ४९ लाख रूपैयाँको निर्यात भएको थियो। क्लिंकर निर्यात भने सोही वर्ष फागुनबाट सुरू भएको हो।

यति छोटो समयमा सिमेन्टको निर्यात वृद्धिदर उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। सरकारले स्वदेशी वस्तु निर्यातलाई प्रोत्साहन गरेपछि भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रमा सिमेन्ट–क्लिंकर निर्यात बढ्न थालेको हो।

सिमेन्ट उद्योग फस्टाउनुको एउटा मुख्य कारण यहाँ सिमेन्टलाई चाहिने प्रमुख कच्चापदार्थ चुनढुंगा खानी प्रशस्त हुनु हो। पहिले चुनढुंगा उत्खनन गर्न उद्योगहरूसँग लगानी र प्रविधि पर्याप्त थिएन। खानी उत्खननसम्बन्धी सरकारी नीति पनि कडा थियो। त्यसैले उद्योगीहरू भारतबाट क्लिंकर आयात गर्थे। खानी तथा भूगर्भ विभागले २०७५/७६ सम्म १७१ वटा चुनढुंगा खानीको लाइसेन्स जारी गरेपछि आयात कम हुँदै गएको हो।

सरकारले स्वदेशी वस्तु निर्यात गर्ने उद्योगलाई आठ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान र १० करोड रूपैयाँभन्दा बढीको विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई महसुलमा १५ प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था पनि गरेको छ । व्यवसायीहरूका अनुसार अहिलेसम्म अनुदान र विद्युत छुट पाएका छैनन्। तर यो कार्यक्रमले निकै प्रोत्साहन पुगेको उनीहरू बताउँछन्।

लोडसेडिङ अन्त्य, निजी क्षेत्रको चासो र विदेशी लगानीका लागि बाटो खुल्दा सिमेन्ट उद्योग फस्टाएका हुन्। आन्तरिक माग धानेर निर्यात गर्न सक्षम भएका हुन्।

यसबीच उद्योगहरूले भारतीय बजारमा नेपाली सिमेन्टको माग बढाउन विज्ञापनमा समेत जोड दिएका छन्। अहिले अर्घाखाँची, सर्वोत्तम र पाल्पा सिमेन्टले भारतीय बजारमा भित्ते पेन्टिङमार्फत् विज्ञापन गरिरहेका छन्।

अर्घाखाँची सिमेन्टका सञ्चालक पशुपति मुरारकाका अनुसार पहिलो चरणमा भित्ते विज्ञापन भइरहेको छ।

'भारतीय बजारमा नेपाली सिमेन्टको माग बढ्दै गएपछि थप बजार विस्तारको योजनाअनुरूप प्रचारप्रसारमा लागेका हौं,' उहाँले भन्नुभयो। नेपालमा पछिल्ला दुई वर्ष माग निकै घटेको समयमा भारतीय बजारमा नेपाली सिमेन्टको हिस्सा बढ्दै जानु उत्साहजनक भएको उहाँ बताउनुहुन्छ। 'अहिले यहाँ सिमेन्टको माग बढ्न सकेको छैन। भारतमा भने बढिरहेको छ। हामीले भारतीय बजार क्रमशः विस्तार गर्दै जाने सक्ने अवस्था सिर्जना गरिसकेका छौं,' मुरारकाले भन्नुभयो।

अर्घाखाँची सिमेन्टले मात्रै चालु वर्षमा ५० करोड रूपैयाँभन्दा बढीको सिमेन्ट निर्यात गरिसकेको उहाँले बताउनुभयो। 'यस वर्ष अर्घाखाँचीको निर्यात दुई अर्बको पुर्‍याउने लक्ष्य राखेका छौं,' मुरारकाले भन्नुभयो। त्यस्तै यसै वर्ष भदौबाट निर्यात सुरू गरेको सर्वोत्तम सिमेन्टले पनि भारतीय बजारमा भित्ते पेन्टिङबाटै प्रचारप्रसार गर्न थालिसकेको छ। यसले आफ्नो निर्यात परिमाण पनि बढाउँदै लगेको छ। सर्वोत्तमका सञ्चालक विष्णु न्यौपानेले भदौदेखि पुससम्म ५० करोड रूपैयाँ बराबरको सिमेन्ट निर्यात भएको बताउनुभयो।

'हामीले यो वर्ष दुई अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेका छौं,' अग्रवालले भन्नुभयो। व्यवसायीहरूका अनुसार अहिले सिमेन्ट उद्योगहरू क्षमताको ४० प्रतिशत मात्रै सञ्चालनमा छन्। नेपालमा निर्माण सिजन सुरू भए र भारतमा पनि माग बढ्दै गए यसै वर्ष क्षमताको ७० प्रतिशतसम्म उत्पादन गर्न सकिने उनीहरू बताउँछन्।