गरिब र धनीबीचको आर्थिक असमानता घटाउँदै गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्यालाई एकल अंकमा ल्याउने सरकारको लक्ष्य भए पनि मुलुकको गरिबी अझै २०.२७ प्रतिशत रहेको सरकारी अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण चौंथो (२०७९/८०) ले नेपालको कुल जनसंख्यामध्ये ५९ लाख ६० हजार जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको देखाएको हो । 

झन्डै ६० लाख नेपाली अझै गरिब अर्थात् ती मानिसले न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता (गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि) पूरा गर्न सकेका छैनन् । सरकारले १५औं पञ्चवर्षीय योजनामा आर्थिक वर्ष ०८०/८१ सम्ममा नेपालको गरिबी एकल अंकमा झार्ने लक्ष्य राखेको थियो । 

यसअघिको सर्वेक्षणको तुलनामा यो सर्वेक्षणमा सर्वेक्षणको विधि समान भए पनि उपभोग्य वस्तुहरूको डालो (फुड बास्केट) र गरिबीको मापन दरमा परिवर्तन भएकाले नेपालको निरपेक्ष गरिबी २०.२७ प्रतिशत देखिएको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयले तेस्रो जीवनस्तर सर्वेक्षण प्रकाशन भएको १२ वर्षमा चौथो सर्वेक्षण प्रकाशन गरेको हो । तेस्रो सर्वेक्षणमा २५.१६ प्रतिशत रहेको गरिबी अहिले २०.२७ प्रतिशत देखिएको हो । तर कार्यालयले यो सर्वेक्षणमा देखाइएको गरिबी अघिल्ला सर्वेक्षणहरूसँग तुलना गर्न नमिल्ने भनेर प्रस्ट्याएको छ ।

‘तेस्रो सर्वेक्षणमा विश्लेषण गरिएको वस्तुको डालो र गरिबीको मापदण्ड उपयोग गरिएको भए अहिले नेपालको गरिबी ३.५७ प्रतिशत हुन आउँथ्यो,’ कार्यालयले भनेको छ, ‘तर यो सर्वेक्षणमा उपभोग्य वस्तुहरूको डालो र गरिबीको मापन दरमा व्यापक परिवर्तन भएकाले नेपालको निरपेक्ष गरिबी केही बढी देखिएको छ ।’

कान्तिपुर अनलाइनका अनुसार सर्वेक्षणले नेपालको कुन जनसंख्या २ करोड ९४ लाख मानेर विश्लेषण गरेको छ । ०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिको कोरोना महामारीका कारणबाट अपेक्षित रूपमा गरिबीको दर घट्न नसकेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सर्वेक्षणमा २०.२७ प्रतिशत जनसंख्या न्यूनतम जीवनस्तर कायम गर्न नसक्ने देखिएको र उनीहरूले दैनिक २ सय रुपैयाँ खर्च नसक्ने राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका उपप्रमुख तथ्यांक अधिकारी एवं प्रवक्ता हेमराज रेग्मीले बताउनुभयो। ‘सर्वेक्षणमा प्रतिव्यक्ति दैनिक १.९० अमेरिकी डलर (दुई सय रुपैयाँ) खर्च गर्न नसक्ने मानिसलाई गरिबीको रेखामुनि राखिएको छ,’ रेग्मीले भन्नुभयो, ‘यो भनेको गरिबीको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड हो । त्यो मापदण्डभन्दा मुनि रहनु भनेको उनीहरू न्यूनतम जीवनस्तर कायम गर्न असक्षम छन् भन्ने हो ।’

गरिबीको दर सहरी क्षेत्रमा भन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको देखिएको छ । यसअनुसार सहरी क्षेत्रमा गरिबीको दर १८.३४ र ग्रामीण क्षेत्रमा २४.६६ प्रतिशत छ । सर्वेक्षणमा पहिलो पटक प्रदेश तहमा पनि गरिबीको दर देखाइएको छ । ‘सात प्रदेश र १५ वर्ष विश्लेषणात्मक क्षेत्रहरूको गरिबीको दरमा उल्लेख्य मात्रामा भिन्नता देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सात प्रदेशमध्ये मधेश, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा गरिबी दर राष्ट्रिय गरिबी दरभन्दा बढी देखिएको छ । गण्डकी, वाग्मती र कोशीमा गरिबी राष्ट्रिय दरभन्दा कम छ । यसअनुसार सुदूरपश्चिममा ३४.१६, कर्णालीमा २६.६९, लुम्बिनीमा २४.३५, मधेशमा २२.५३, गण्डकीमा ११.८८, वाग्मतीमा १२.५९ र कोशीमा १७.१९ प्रतिशत गरिबी दर छ ।’

पछिल्लो १२ वर्षमा नेपालीको उपभोग्य खर्च औसत ६६ प्रतिशतले बढेको पनि सर्वेक्षणले देखाएको छ । हालको मूल्यको तुलनामा आर्थिक वर्ष ०६६/६७ मा औसत प्रतिव्यक्ति उपभोग खर्च ७५ हजार ९ सय २ रुपैयाँ रहेकामा हाल बढेर १ लाख २६ हजार १ सय ७२ रुपैयाँ पुगेको छ । ‘गएको १२ वर्षमा जम्मा उपभोग खर्चमा गैरखाद्य खर्चको अंश ३८ प्रतिशतबाट बढेर ४७ प्रतिशत पुगेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सर्वेक्षणबाट प्राप्त जनसांख्यिक विवरणअनुसार प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन २२ सय ३६ किलो क्यालोरी आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।’

तेस्रो जीवनस्तर सर्वेक्षणमा कायम गरिबीको रेखा प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष १९ हजार २ सय ६१ रुपैयाँलाई हालको मूल्यमा रूपान्तरण गर्दा ४२ हजार ८ सय ४५ रुपैयाँ हुन आउने प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार नेपालीको औसत प्रतिव्यक्ति वार्षिक उपभोग खर्च पनि बढेको छ ।

यसअनुसार काठमाडौं उपत्यका सहरी क्षेत्रमा २ लाख ६३ हजार छ भने सबैभन्दा कम मधेशको ग्रामीण क्षेत्रमा ७१ हजार ८ सय रुपैयाँ छ । ‘नेपालको औसत प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष उपभोग खर्च १ लाख ३० हजार ८ सय ५३ रुपैयाँ छ भने कोशी, वाग्मती, गण्डकी र लुम्बिनीको सहरी क्षेत्रमा प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष उपभोग खर्च राष्ट्रिय औसत खर्चभन्दा बढी रहेको पाइएको छ,’ प्रतिवेदनले भनेको छ ।

प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष उपभोगमा भएको खर्चलाई आधार मानेर हेर्दा पहिलो २० प्रतिशत गरिबको र सबैभन्दा धनी २० प्रतिशतको अनुपात हेर्दा वाग्मतीमा सबैभन्दा बढी ५ गुणा अन्तर देखिन्छ । सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिममा करिब ३ गुणा अन्तर देखिन्छ । प्रतिवेदनले नेपालको गरिबीको विषमता ४.५२ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । यसले गरिबीको रेखाबाट मानिस कति टाढा छन् भन्ने देखाउँछ । ‘नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा गरिबीको विषमता ५.६४ र सहरी क्षेत्रमा ४.०३ प्रतिशत देखिन्छ,’ प्रतिवेदन भन्छ, ‘गरिबीको विषमता सूचक सहरी क्षेत्रमा भन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा केही बढी देखिन्छ ।

गरिबी मापन गर्दा गरिबीको अवस्था र घरपरिवारको सुविधामा रहेको पहुँचबीच सकारात्मक सम्बन्ध रहेको देखिएको छ । सुविधाको पहुँच जति टाढाको दूरीमा छ, गरिबीको दर कम्तीमा पनि १.५ गुणाले बढ्दै गएको छ ।