नेपालमा ठूला पूर्वाधार आयोजनामा युरोपेली सङ्घ (इयू) ले सहयोग क्षेत्र विस्तार गर्ने भएको छ । सहयोग जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी समस्या र त्यसबाट नेपाललाई परेको असर कम गर्न नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रका केन्द्रित हुने भएको छ । त्यसक्रममा युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैङ्क (इआइबी) ले पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी गृहकार्य भइरहेको नेपालका लागि युरोपेली सङ्घका राजदूत भेरोनिक लोरेन्जोले जानकारी दिनुभयो । नेपाल र युरोपेली सङ्घबिच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ५० औँ वर्षका अवसरमा आयोजना गरिने कार्यक्रमबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले लगानीबारे तथ्यगत रूपमा अहिले सबै बताउन नमिल्ने पनि उल्लेख गर्नुभयो । 

गोरखापत्र अनलाइनका अनुसार उहाँले नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा नेपालमा प्रशस्त सम्भावना रहेको र भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताले यसको सम्भावना अरू बढाएको बताउनुभयो । उहाँले नेपालले १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेर भारत र बङ्गलादेशमा बिक्री गर्ने योजना बनाइरहेकाले सो क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न सङ्घ उत्सुक रहेको जानकारी दिनुभयो । 

नेपालको शान्ति र समृद्धिका लागि साझेदारी गर्ने सङ्घको उद्देश्य अनुसार त्यो साझेदारी आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि सङ्घले केन्द्रित गर्ने छ । उहाँका अनुसार कुन मोडलमा तथा कुन कुन क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे आवश्यक परामर्श चलिरहेको छ । नेपालमा हुन लागेको लगानी सम्मेलनताका यसको केही खाका आउने सम्भावना रहेको छ । हालसम्म नेपालमा विश्व बैङ्क र एसियाली विकास बैङ्कजस्ता ठूला बैङ्कले लगानी गर्दै आएकोमा युरोपेली इन्भेस्टमेन्ट बैङ्क अर्को ठुलो लगानीकर्ताका रूपमा नेपाल भित्रिन लागेको हो । 

युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैङ्क सङ्घका सदस्य मुलुकमा लगानीलाई बढी महत्व दिने गरेकोमा अब मित्रराष्ट्र मुलुकमा लगानीको अवसर प्रदान गर्ने उद्देश्य राख्दै नेपाल भित्रन लागेको हो । उक्त बैङ्कले ऋण लगानी, समावेशी लगानी, सहयोगमा आधारित लगानी र साझेदारीयुक्त लगानी अन्तर्गत विविध क्षेत्रलाई प्राथमिकीकरण गरेर लगानी गर्दै आएको छ । 

नेपालले तोकिएका क्षेत्रमा सरकारले सङ्घसँग गरेको परामर्श र सम्झौताका आधारमा लगानीको अवसर लिन सक्ने छ । त्यसका लागि सङ्घले नेपालको सोह्रौँ  पञ्चवर्षीय योजना पनि पर्खिरहेको राजदूत लोरेन्जोले बताउनुभयो । योजनाको सामाजिक सूचकाङ्कको प्राथमिकता अनुसार पनि नेपालसँग विविध क्षेत्रमा साझेदारी गर्न सकिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । 

सङ्घले सरकारको प्राथमिकताका नीतिसँगै निजी क्षेत्रको प्राथमिकताका क्षेत्रलाई लगानीमा समेट्ने छ । सन् २०२६ मा विकासशील मुलुकमा नेपालको स्तरोन्नतिका सवालमा युरोपेली देशहरूको समूह टिम युरोपले नेपालको विकासका तीन क्षेत्र समावेशी हरित् विकास, मानव संसाधन विकास र सुशासनका लागि दिइआएको सहयोगलाई निरन्तरता दिने भएको छ । जसमा पहिलो सुविधा अन्तर्गत नेपालले अति कम कार्बन उत्सर्जन गरे पनि ठुलो हानि बेहोर्नुपरेको तथ्य स्वीकार्दै जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणका धेरै क्षेत्रमा सहयोग गर्ने छ ।

दोस्रोमा समतामूलक शिक्षामा सहयोग जारी रहने छ । तेस्रो आधारभूत सुविधामा नेपालको संविधानको कार्यान्वयन गर्दै जनताको पहुँच विस्तारमा सहयोग गर्ने छ । नेपाली जनताले रोजगारीलगायतका विभिन्न क्षेत्रमा सामना गरिरहेका चुनौती हटाउँदै उत्तरदायी सरकार निर्माणका लागि सहयोग गर्ने छ । त्यस्तै जिएसपी प्लस अन्तर्गतका विविध सुविधा लिनका लागि पनि सङ्घले सघाउने भएको छ ।