श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गरिवीको रेखामुनि रहेको मानिसहरुलाई श्रम बजारमा जोड्नको लागि प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रम आवश्यक रहेको जनाएको छ । श्रम बजारलाई आवश्यक पर्ने सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई नयाँ ढाँचामा लैजान श्रम मन्त्रालयले आन्तरिक तयारी थालेको हो। 

ऋण सहायतामा आधारित यो कार्यक्रम आँउदो असारदेखि सकिँदैछ । मन्त्रालयले यो कार्यक्रमलाई रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत् सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन र सूचना प्रवाहमा सुदृढिकरण गर्नुपर्ने भनेको हो ।

‘गत हप्ता मात्रै प्रकाशित जीवन निर्वाह सर्वेक्षणले गरिवीको रेखामुनि ६० लाख मानिसहरु रहेको देखाएको छ । उनीहरु दिनको दुईसय रुपैयाँ भन्दा कममा जीवन बाँच्दछन् । २ सय ज्याला भयो भने खान त पुग्ला, तर उसको घर, शिक्षा, स्वास्थ्य धान्न कठिन छ । त्यत्रो ठुलो जनसख्यापछि परेको छ’, श्रम सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले भन्नुभयो, ‘त्यसलाई श्रम बजारमा कसरी ल्याउने हो ? हामीलाई रोजगारी भन्ने बित्तिकै वाइट कलर रोजगारीको कुरा गछौं । सरकारी सेवा, सेना, प्रहरी भन्छौं । जुन कामको लागि मान्छेहरु चाहिएको छ । त्यसमा हामीले ध्यान दिन सकेको छैनौं ।’ 

उहाँले स्थानीय तहमा रहेको रोजगारी सेवा केन्द्रमार्फत् वेरोजगारीलाई सीपयुक्त बनाई श्रम बजारमा जोड्ने काम अगाडि बढिरहेको बताउनुभयो। कान्तिपुर अनलाइनका अनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा रोजगारीका लागि यो वर्ष ८ लाख ८५ हजार १५४ जनाले बेरोजगार सूचीकृत गरेका छन्।

‘आफ्नो ज्यालाले आफूमात्रै निर्वाह हुन्छ भने त्यस्तो किसिमको रोजगारीको काम भएन। आफ्नो ज्यालाबाट परिवार, बालवच्चाको हेरचाह गर्ने किसिमको कामहरु गर्न सकियो भने मात्रै नागरिकको हित हुन्छ । यी कुरालाई ध्यान दिन हामी यो काम गर्न सुरु गरिरहेका छौं,’ बिहीबार श्रम मन्त्रालयद्धारा आयोजित नेपालमा सार्वजनिक रोजगार सेवा सम्बन्धी नीति संवाद र परामर्श कार्यशालालाई सम्बोधन गर्दै सचिव भण्डारीले भन्नुभयो,‘श्रम बजारमा समावेशिताको ठूलो प्रश्न छ । श्रम बजारमा महिला, पछाडि परेको समुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्न सकिएन भने समाजमा असमानताहरु बढ्छ ।’ 

सचिव भण्डारीका अनुसार बार्षिक रुपमा विद्यालय छाड्ने सहित १० लाख जना श्रम बजारमा आइरहेका छन्। ‘श्रम बजारमा जाने आउने सबैको लागि आधारभुत तालिम दिन सकिएको छैन । वैदेशिक रोजगारीमा जाने लाखौमा केही हजारसँग मात्रै सीप छ। भारतमा जानेलाई पनि सीप दिन सकिएको छैन । भारतबाट आउनेहरु पनि अर्धदक्ष छन्’, उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी यही गरिरहेका काम हामी गर्दैनौं । यहा चाहिएको काम हामी बाहिर गरिरहेका छौं । उद्योगधान्दा, कलकारखानाले खोजेको मान्छे पाइरहेको छैन। हाम्रो मान्छेले कहा काम पाइन्छ भन्ने थाहा पाउदैनन् । पढेलेखेकोलाई कहाबाट सुचना पाइन्छ भन्ने थाहा पाउदैनन् ।’ 

श्रम मन्त्रालयले सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादनमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। ‘अनुत्पादक क्षेत्रमा गरेको लगानीलाई रोजगार सेवा केन्द्रजस्तो कार्यक्रममा लगानी गर्नुपर्छ । सीप, तालिम र रोजगारीका सुचनाहरु आदनप्रदान गर्ने संयन्त्र वनाउनपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो,‘मान्छे काम गर्ने उमेर भइसकेपछि कहाँ काम गर्ने भनेर सुचना पाउने संयन्त्र संसारभरि छ । हामीकहाँ छैन । हामीले यसमा काम गर्नुपर्छ ।’