राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रकृति संरक्षण आज मानवजातिको साझा चासो र चुनौतीको विषय बनेको बताउनुभएको छ।  वन तथा वातावरण मन्त्रालय, न्यायाधीश समाज र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषद्वारा शनिबार आयोजित वन्यजन्तु संरक्षण र वातावरणीय न्याय विषयक सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले सो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो । “किनभने अहिलेको विश्व जलवायु परिवर्तनलगायतका वातावरणीय चुनौतिहरूको शिखरमा उभिएको छ, त्यसबाट नेपाल पनि अछुतो छैन । वातावरण र वन्यजन्तु संरक्षणको क्षेत्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चासो र गहिरो अभिरूचीसमेत बढिरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । 

प्रकृतिको अनुपम जैविक सृष्टिको रूपमा हामीले प्राणी तथा वनस्पति जगतलाई लिने गर्दछौं र यसले पृथ्वीलाई जीवन्तता प्रदान गरेको छ भन्दै राष्ट्रपति पौडेलले यसलाई सुन्दर सृष्टिको रसास्वादन गर्ने मानवीय आँखाबाट हेर्नेमात्र होइन यसमा मानवीय विवेक, रचनात्मक गुण र क्षमताको माध्यमबाट सकारात्मक योगदान दिन सक्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले मुलुकको दिगो विकाससँग प्रकृति तथा जैविक विविधता अनि वन्यजन्तु संरक्षण प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुन्छ भन्नुभयो । 

वन्यजन्तुबारे कुरा गरिरहँदा मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व, वन्यजन्तुको चोरीशिकारी, अवैध व्यापारजस्ता वन्यजन्तु अपराधका घटनाहरू र यसको द्वन्द्व व्यवस्थापन, अपराध नियन्त्रण तथा संरक्षणका विद्यमान मुद्दाहरूलाई यथोचित प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन कसरी गर्ने भनेर सोच्नुपर्ने आवश्यकता राष्ट्रपति पौडेलले औल्याउनुभयो । उहाँले वन्यजन्तु संरक्षणको फलस्वरूप तिनको बढ्दो संख्याले निम्त्याएको उचित व्यवस्थापन, वन्यजन्तुमैत्री भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था, राष्ट्रिय क्षमता विकास, क्रियाशील राज्यका संयन्त्रहरू आदिको आवश्यकताले विशेष रूपमा वन्यजन्तु लक्षित कार्यक्रमहरूको अपरिहार्यता र कार्यान्वयनको पाटोलाई जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । तसर्थ, मानव र वन्यजन्तुबीचको सहअस्तित्वको मर्म, मूल्य र मान्यतालाई स्थापित तुल्याउन लाग्नुपर्नेमा थप जिम्मेवारी बोध गराउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । 

नेपालले प्रकृति संरक्षणको क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको र यस क्षेत्रबाट देशको वृहत आर्थिक विकासमा टेवा पु¥याउने सम्भावना पनि रहेको उहाँको भनाइ थियो। 

उहाँले यस्तो कार्यक्रमले वन्यजन्तु संरक्षण र वातावरणीय न्यायका विद्यमान चुनौती तथा अवसरहरूलाई सूक्ष्मतम तवरबाट विश्लेषण गरेर नीतिगतदेखि कार्यान्वयन तहसम्म र विशेषगरी न्यायीक क्षेत्रसम्म यस कार्यमा लाग्ने सबैलाई भावी दिशानिर्देशका लागि स्पष्ट मार्गचित्र कोर्न सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । 

राष्ट्रपति पौडेलले वातावरणीय न्यायको सन्दर्भमा परिवर्तनशील अवस्थालाई मध्यनजर राखेर न्यायीक दृष्टिकोणको खाँचोमा केन्द्रित हुनु विद्धान वर्ग, सम्बन्धित सबै न्यायीक र तीन तहको सरकारका सबै सरोकारवाला निकायहरूको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो । 

“हामीले स्थापना गरेका कानुनी ढाँचाहरूले हाम्रा संरक्षणका प्रयासहरूलाई आकार दिन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन, आफ्ना अनुभवहरू र समस्या समाधान गर्ने विधिहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्दै अनुभवहरू र रणनीतिहरू साझा गरेर सामूहिक समझदारी बढाउने कार्यमा लाग्नु उचित हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो । साथै उहाँले विद्यमान कानुनी संरचना तथा प्रावधानहरूको विश्लेषण गर्नु र बलियो दृष्टिकोण तथा न्यायीक सिद्धान्तहरूसँग मिल्दोजुल्दो हुने गरी भए गरेका न्याय सम्पादनको सुनिश्चितता र सम्भावित सुधारहरूबारे छलफल गरी निक्र्योलमा पुग्ने प्रयास हुनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।