जलवायु क्षेत्रमा कार्यरत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरुले पर्वतीय क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राख्न माग गर्दै काठमाडौं घोषणा पत्र जारी गरेका छन् ।

काठमाडौंमा जारी विश्व समाजिक मञ्चको १६औ संस्करणमा भएको दुई दिने विश्व जलवायु न्याय सम्बन्धी सम्मेलनले काठमाडौं घोषणा पत्र जारी गरेको हो । विभिन्न १२ वटा संस्थाहरुले संयुक्त रुपमा गरेको दुई दिने जलवायु सम्मेलनले जलवायु परिवर्तनका विभिन्न आयाम, प्रभाव, वित्त परिचालनको संयन्त्र र लक्षित वर्गको न्यायका विभिन्न विधामा छलफलपछि काठमाडौं घोषणा पत्र जारी गरेको हो । 

जलवायु संकटको सम्बोधनसँगै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न नागरिक समाज संगठन, सामाजिक आन्दोलन, ट्रेड युनियन र विश्वका विभिन्न भागहरूका व्यक्तिहरूको संयुक्त पहल र सहकार्यलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । त्यसैगरी महिला तथा सीमान्त र पछाडि पारिएका समूहको अधिकार प्राप्ति बिना जलवायु न्याय नहुने भन्दै त्यस जलवायु वित्तमा ती वर्गलाई प्राथमिकतामा राख्न विश्वको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

घोषणा पत्रमा भनिएको छ ‘जलवायु न्युनिकरण, अनुकुलन र हानि र क्षतिमा गरिने कार्यहरू निष्पक्षता, समानता र न्यायका सिद्धान्तहरूमा आधारित हुनुपर्छ । यी कार्यहरूले गरिब र जोखिममा परेका समुदायहरू, विशेष गरी महिला, बालबालिका, युवा, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, आदिवासी जनजातिहरूको विशेष र भिन्न आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्न र निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ। जलवायु कार्यको बोझ र लाभ साझा तर विभेदरहित जिम्मेवारी, ऐतिहासिक जिम्मेवारी र अन्तरपुस्ताको समानताको सिद्धान्तअनुसार बाँडफाँड गरिनुपर्छ। जलवायु र वातावरण रक्षकहरूको मर्यादा, सुरक्षा र आदिवासी जनजाति, युवा र अन्य सीमान्तकृत समुदायहरूको अधिकारको सम्मान, संरक्षण हुनुपर्छ।

संयुक्त राष्ट्र संघको गठबन्धन मार्फत हामी हिमाली क्षेत्रहरूमा जलवायु कार्य र लगानीलाई प्राथमिकता दिन र पर्वतीय क्षेत्रहरू को विकासका लागि पाँच वर्षको कार्ययोजना निर्माण गरि त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई संलग्न गराउन सिफारिस गर्छौं ।’

कारोबार अनलाइनका अनुसार घोषणा पत्रमा विश्वव्यापी वित्तीय प्रणालीको पुन:संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। घोषणापत्रमा भनिएको छ ‘विश्वव्यापी वित्तीय प्रणालीले वित्तको मात्रा र गुणस्तर प्रदान गर्न असफल भएको छ । विकासशील देशहरूलाई उनीहरूको विकास र जलवायु महत्वाकांक्षाहरू पूरा गर्न पक्षपात गरिरहेको छ । हामी विश्वव्यापी वित्तीय प्रणालीलाई सुधार गर्न जोडदार माग गर्छौं । विकसित र विकासोन्मुख देशहरू बीचको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरू (आईएफआई) को सन्तुलित शासन संरचना सुधारको हिस्सा हुनुपर्छ । विकसित र उदीयमान विकासशील देशहरूले नयाँ वित्तीय प्याकेज लिएर आउनुपर्दछ । जुन देशहरूको न्यून कार्बन विकासमा संक्रमणलाई सहजीकरण गर्ने, अनुकुलन क्षमता बढाउने, र जलवायु प्रेरित नोक्सान र क्षतिलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राख्दछ ती देशका लागि पारदर्शी र समन्यायिक वित्त वितरणको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ ।’ 

जलवायु संकटलाई सम्बोधन गर्न र निष्पक्ष तथा अधिकारमा आधारित, न्यायपूर्ण विकल्पहरू खोज्ने सवालमा सम्मेलनमा छलफल भएको थियो । २ अर्ब भन्दा बढी मानिसका लागि अत्यावश्यक पानीको स्रोत बनेको हिमाली क्षेत्रको हिउँ शताब्दीको अन्त्यसम्ममा एक तिहाईले गिरावट आउने र पृथ्वीको तापक्रमलाई पनि नियन्त्रण बाहिर जाने स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै पर्वतीय साझेदारी र समन्वयलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विषयलाई पनि सम्मेलनले विशेष प्राथमिकताका साथ उठाएको छ । सम्मेलनमा विश्वका विभिन्न मुलुकबाट जलवायु न्यायको क्षेत्रमा कार्यरत अधिकारकर्मीहरुको सहभागीता रहेको थियो ।