नेपालमा आठ वर्षको अवधिमा पेट्रोलियम पदार्थबाट सडक मर्मत शुल्कबापत ४० अर्ब रुपियाँ सङ्कलन भएको छ। नेपाल आयल निगमले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि आव २०७९/८० सम्म ४० अर्ब २८ करोड रुपियाँ सङ्कलन गरेको हो। यस अनुसार बर्सेनि औसत पाँच अर्ब रुपियाँ शुल्क उठ्ने गरेको हो। सरकारले सडक मर्मत दस्तुरबापत प्रतिलिटरमा पेट्रोलमा चार रुपियाँ र डिजेलमा दुई रुपियाँ सङ्कलन गर्छ जुन सिधै सरकारको खातामा जम्मा हुने गरेको गोरखापत्र अनलाइनले लेखेको छ।
निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरले भन्सारबिन्दुमै सडक मर्मत दस्तुर सङ्कलन गरी सरकारको खातामा जम्मा हुने गरेको जानकारी दिनुभयो । यो रकम सरकारले सडक मर्मतसम्भारमा खर्च गर्ने गरेको उहाँको भनाइ छ।
निगमका अनुसार आव २०७२/७३ मा सडक मर्मत शुल्कबापत दुई अर्ब ५३ करोड रुपियाँ सङ्कलन भएको थियो। यस्तै आव २०७३/७४ मा चार अर्ब २५ करोड रुपियाँ, आव २०७४/७५ मा पाँच अर्ब १३ करोड रुपियाँ सङ्कलन भएको छ।
यस्तै आव २०७५/७६ मा पाँच अर्ब ७० करोड रुपियाँ, आव २०७६/७७ मा चार अर्ब ९९ करोड सङ्कलन भएको छ। निगमका अनुसार आव २०७७/७८ मा पाँच अर्ब ७५ करोड रुपियाँ, आव २०७८/७९ मा छ अर्ब ४७ करोड रुपियाँ र आव २०७९/८० मा पाँच अर्ब ४७ करोड रुपियाँ सङ्कलन भएको छ।
प्रत्येक वर्ष सङ्कलन गरिने सडक मर्मत शुल्कका कारण उपभोक्तालाई इन्धन खरिद गर्न महँगो पर्ने गर्छ। निगमले भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरी विभिन्न शीर्षकमा लगाइएको कर कटाएर बजारमा उपभोक्ता मूूल्य निर्धारण गर्छ। पेट्रोलियम पदार्थमा सरकारले पूर्वाधार शुल्क, वातावरण शुल्क, भन्सार शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकरबापत शुल्क सङ्कलन गर्ने गरेको छ।
