काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा जारी १६ औँ विश्व सामाजिक मञ्चले विश्वमा बढ्दो जलवायु संकट, वातावरणीय क्षति, असमानता, गरिबी, भोकमरी तथा सूचना प्रविधिको चुनौतीलगायत विषयलाई उठान गरेको छ । नवउदारवाद र प्रभुत्वको आलोचना गर्दै सामाजिक मुद्दाहरूमाथि बहस गर्ने विश्वव्यापी मञ्चका रूपमा विस्तार गरिएको यो सम्मेलनले १६ औँ संस्करणसम्म आइपुग्दा नयाँ समस्या र चुनौतीहरूमाथि बहस गरेको कान्तिपुर अनलाइनले लेखेको छ। 

‘अहिलेको जल्दोबल्दो मुद्दा जलवायु परिवर्तनले कसरी असमानताहरू सिर्जना गर्छ र सीमान्तकृत, दलित, जनजाति, लैंगिक अल्पसंख्यकहरूलाई कस्तो प्रभाव पार्छ भन्नेमा विश्व दृष्टिकोणमा अन्तर्क्रियाहरू भएका छन्,’ सम्मेलन आयोजक कमिटीमध्येको गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका कार्यकारी निर्देशक हुम भण्डारीले बताउनुभयो।

‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नाराका साथ पाँचदिने सम्मेलन गत बिहीबारदेखि सुरु भएको हो । विश्वका ९२ देशका प्रतिनिधि सम्मेलनमा सहभागी छन् । सोमबार सकिने यस सम्मेलनमा सामाजिक तथा जलवायु न्याय, मानवअधिकार, समानता, वातावरण संरक्षण, दिगो शान्ति कायमको दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । मुख्य १३ विधामा दैनिक सत्र, छलफल, बहस, कार्यक्रम तथा सामानान्तर सम्मेलनहरू भएका छन् । ती कार्यक्रम आर्थिक न्याय, श्रम, आप्रवासन, आधुनिक दासता तथा बेचबिखन, जातीय विभेद तथा छुवाछूत, लैंगिकता तथा यसमा आधारित हिंसा, भूमि, कृषि, खाद्य सुरक्षा, कृषि पर्यावरण तथा प्राकृतिक स्रोत, शान्ति सुरक्षा, शिक्षा, कला तथा संस्कृति, सञ्चार प्रविधि, प्रजातन्त्र, मानवअधिकार तथा न्याय, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा तथा समानता, जलवायु न्याय तथा दिगो विकास, महिला, बालबालिका, युवा, किशोरकिशोरी, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगताका सवाल र विश्वमा सामाजिक अभियानको भविष्यबारे बहस भएका छन् ।

विश्व सामाजिक मञ्च सम्मेलनले जलवायु संकटका कारण सीमान्तकृत र कमजोर समुदायहरू खाद्य असुरक्षाको उच्च जोखिममा परिरहेको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएको छ । जल, जमिन, जंगलजस्ता प्राकृतिक स्रोतमा निर्भर रहँदै आएका कमजोर वर्ग र समुदायलाई जलवायुजन्य विपद् र संकटहरूले कृषि उत्पादनमा गिरावट आएर भोकमरीको स्थितितर्फ धकेलिरहेको खाद्य अधिकारकर्मीहरूले बताउँछन् । सन् २०२३ को विश्व भोकमरी सूचक प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१५ यता विश्वका १ सय २५ देशमध्ये केहीले भोकमरी घटाउन थोरै प्रगति गरेको पाइए पनि अन्य ४३ देशहरूमा भोकमरीको स्थिति गम्भीर वा चिन्ताजनक छ ।

‘भोकमरी, खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता’ सम्बन्धी सत्रका वक्ताहरूले पहिले कसरी बढी उब्जाउ गर्ने भन्ने चिन्ता हुन्थ्यो भने अहिले जलवायु परिवर्तनले भोकमरीको जोखिमतर्फ धकेलिरहेको बारे चिन्ता व्यक्त गरे । नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, केन्या, इनडोनेसिया, जर्मनी, ब्राजिललगायत देशका खाद्य अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थाका प्रतिनिधि तथा खाद्य अधिकारका अभियन्ताहरूले विश्व परिदृश्यमा रहेर बहस गरेका छन् ।

जर्मनीकी सविन पब्स्टले समाजमा व्याप्त प्रणालीगत लैंगिक असमानता र जलवायु परिवर्तनको असरले महिलाहरूलाई मृत्युवरणको अवस्थामा पुर्‍याइरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘माछा मारेर जीविका चलाउने जस्ता प्राकृतिक स्रोतमा निर्भर वर्ग, समुदाय, जनजातिका महिलाहरू बढ्दो तापक्रमका कारणले धेरै जोखिममा पर्न सक्छन् वा मृत्युवरण नै गर्न पुग्छन् ।’

दक्षिण एसियाका लागि एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका पूर्वनिर्देशक समेत रहेका भारतस्थित अधिकारकर्मी विराज पट्नाइकले अधिकांश भारतीयले खान पाइरहेको भए पनि भोकमरीसँग जुधिरहेका समुदायको खाद्य अधिकारको लडाइँ विश्वकै लडाइँ हुने बताउनुभयो। ‘हरेक दलित, जनजाति, थारू कोही पनि खाद्य अधिकारबाट वञ्चित हुनुहुँदैन भन्ने हाम्रो सवाल हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यो भारत, दक्षिण एसियाको मात्रै समस्या होइन, विश्वको समस्या हो ।’ भोकमरी र कुपोषण अन्तरसम्बन्धित रहेकाले जलवायु परिवर्तनले बढ्दो खाद्य असुरक्षाको समाधानतर्फ सबैले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

इन्डोनेसियाकी दियन प्रतिवि प्रिवतीले आदिवासी समुदायको परम्परागत खेती प्रणालीमाथि राज्य र भूमाफियाहरूको हस्तक्षेप बढ्दा कृषि उत्पादन घट्दै गएको, खाद्य संकट र कुपोषण बढिरहेको दुःख व्यक्त गर्नुभयो । ‘पर्यावरणीय क्षतिले गर्दा महिलाहरू आफ्ना बच्चालाई खाना खुवाउन सक्ने हैसियत गुमाइरहेका छन्,’ उहाँले भन्नुभयो । पाकिस्तानकी रिफत मकुसुदले जलवायु परिवर्तनले दिनहुँ खाद्य संकट बढिरहेको बताउँदै भनिन्, ‘एक दिनमा तीन पटक खान पाउनेहरू दुई पटक मात्रै खानुपर्ने र दुई पटक खानेहरू एक पटक मात्रै खानुपर्ने स्थितिमा पुगेका छन् ।’

हरेक मान्छेले पर्याप्त खान पाउनु उसको मानवअधिकार भए पनि रोइकराइ गरेर खाद्य अधिकारका लागि लड्नुपर्ने स्थिति लज्जास्पद रहेको ब्राजिलकी वक्ताले बताउनुभयो । ‘खाद्य अधिकार यसरी रोइकराइ गरेर माग गर्नुपर्ने अवस्था नै लज्जास्पद हो, तर हामी एक भएर यसमा जुध्नुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो। बंगलादेशी वक्ताले त्यहाँको सरकारले परम्परागत खोरिया खेती प्रणालीलाई पहिचान नदिँदा र सरकारी कृषि अनुदानबाट वञ्चित गराउँदा त्यहाँका कृषक परिवारले खाद्य असुरक्षाको सामना गर्नुपर्ने जोखिम बढ्दै गएको बताउनुभयो ।

‘बंगलादेशी सरकारले स्थानीयहरूको परम्परागत खेतीलाई पहिचान दिएर, कृषिकर्म मानेर, सरकारी अनुदान दिने, असल कृषि अभ्यासहरू दिने हो भने गरिबी न्यूनीकरण सम्भव छ,’ उहाँले भन्नुभयो । फियान नेपालका कार्यकारी निर्देशक अशोकबहादुर सिंहले संविधानमै हरेक नेपालीलाई खाद्य अधिकारको सुनिश्चित गरिएको भए पनि खाद्य, कृषिसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन नहुँदा, हुँदा खाने र हुने खानेहरूबीचको खाडल बढिरहेको बताउनुभयो ।

‘सरकार र खाद्य अधिकारको क्षेत्रमा सरोकारवालाहरूले समुदाय तहमा पुगेर छलफल गरेर बनाएका ऐन कानुनहरू कार्यान्वयनमा बेवास्ता भइरहेको छ,’ भोकमरी, खाद्यअधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुताबारेको उक्त सत्रमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै निर्देशक सिंहले भन्नुभयो, ‘हाम्रा बहसहरूले सिर्जना गर्ने दबाबले धनी र गरिबबीचको बढ्दो खाडलको परिस्थितिलाई अन्त्य गर्न सम्भव छ भने हामीले अर्को विश्व सम्भव छ भनेर अपेक्षा राखेका छौं ।’ केन्याका वक्ताले नेपाल र ब्राजिलमा जस्तै खाद्य अधिकारका नीतिगत व्यवस्थाहरू भए पनि परिस्कृत कार्यान्वयनका लागि काम गरिरहेको बताउनुभयो।

विश्व सामाजिक मञ्चको पहिलो सम्मेलन सन् २००१ जनवरी २५ देखि ३० सम्म ब्राजिलको पोर्तो एलेग्रेमा भएको थियो । यस मञ्चले नवउदारवाद र प्रभुत्वको आलोचना गर्छ । नागरिक समाजका लागि लोकतान्त्रिक बहस र अनुभवहरू स्वतन्त्र रूपमा आदानप्रदान गर्ने विश्वव्यापी प्लेटफर्म निर्माण गर्छ । सामाजिक मुद्दाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट पहिल्याउने, विचार निर्माण गर्ने थलो मानिन्छ । नागरिक समाज, संघ/संगठनहरू र आन्दोलनहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दायरालाई फराकिलो बनाउने, बलियो बनाउने प्रयास गर्छ । सम्मेलनलाई निरन्तरता दिँदै भारतको मुम्बई, भेनेजुएला, माली, कराँची, नाइरोबी, मेक्सिको लगायतका विभिन्न देशमा आयोजना गरिएको थियो ।

नेपालमा १२५२ वटा संस्थाले ४ सय २ वटा ठूलासाना कार्यक्रम गरेर विश्वस्तरको सम्मेलन आयोजना गर्न सक्नु सौभाग्य रहेको नेपाल आयोजक समितिको भनाइ छ । नेपालका नागरिक समाज, संघसंस्थाहरूले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेका हुन् । नेपालमा स्वतन्त्र रूपमा आफ्ना विचारहरू राख्न, बहस छलफल गर्न खुला रहेकाले पनि यो सम्भव भएको सहभागीहरूको भनाइ छ ।

बिहीबार उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै भारतकी मानवअधिकारकर्मी तथा नर्मदा वचाओ आन्दोलन अभियन्ता मेधा पाटकरले भन्नुभएको थियो, ‘यो एक प्रकारको उत्सव हो हाम्रो एकताको, हाम्रो हिम्मतको ।’ उहाँले प्यालेस्टाइन र इजरायलबीच जारी युद्धको सन्दर्भलाई जोड्दै दलित, आदिवासी, महिला, किसान, मजदुरलगायत सम्मेलनमा सहभागीले शान्ति, सुरक्षाको कामना गरिरहेको बताउनुभयो । सम्मेलनमा प्यालेस्टाइनीप्रति सद्भाव राख्दै र्‍यालीहरूसमेत भएका थिए ।

सम्मेलनको दौरान विश्वमा अभ्यास भइरहेका संसदीय अभ्यासहरूबारे पनि छलफल भएको थियो । खासगरी बालबालिका, महिला, युवा, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, दलित, जनजातिलगायत समाजको पिँधमा परेका समुदाय र मुद्दाहरूलाई मूलधारमा ल्याउने प्लेटफर्मका रूपमा सम्मेलनमा बहस भएको छ ।

सोमबार विधागत घोषणाहरू आउने आयोजक कमिटीकी रेणु अधिकारीले बताउनुभयो । सम्मेलनको क्रममा आयोजित विश्वव्यापी महिलावादी मञ्चले पितृसत्ताविरुद्ध विश्वका महिलावादीले ऐक्यबद्धता जनाउनुपर्ने आवाज उठेको उहाँले बताउनुभयो । यसैगरी युथ फोरमले पनि आफ्ना घोषणाहरू ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । दक्षिण एसियाली ट्रेड युनियन परिषद्का महासचिव लक्ष्मण बस्नेतले सम्मेलनलाई शोषण, असमानता र अन्यायविरुद्ध महिला, जनजाति, अपांगता भएका व्यक्ति, मजदुर, किसान लगायतको सामूहिक संघर्षको थलोका रूपमा व्यक्त गर्नुभयो । ‘चाहे त्यो गीतबाट होस्, अरू भावनात्मक कुराले होस्, सबैको अन्यायका कुराहरू व्यक्त गरेको छ,’ उहाँले शोषण, अन्याय हटाउन र न्यायका लागि सबै मिलेर संघर्ष गर्नुपर्ने बताउँदै भन्नुभयो, ‘अन्यायविरुद्ध मिलेर संघर्ष गर्नु अन्तिम उद्देश्य हो, कुनै हिंसात्मक संघर्षको कुरा गरेको होइन, विचारको संघर्ष हो ।’

यसैगरी संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) का महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले विश्व सामाजिक मञ्च सम्मेलनलाई एकता र सहयोगको सन्देश पठाउनु भएको थियो। ‘विश्व सामाजिक मञ्चले आवाज उठाउन, सबैभन्दा कमजोरमा ध्यान केन्द्रित गर्न, आशा पुनःस्थापित गर्न र मानिसहरू तथा ग्रहका लागि नवीन समाधानहरू खोज्न महत्त्वपूर्ण ठाउँको प्रतिनिधित्व गर्दछ,’ उहाँले सन्देशमा भन्नु भएको छ। महासचिव गुटेरेसले द्वन्द्व र भूराजनीतिक विभाजन बढ्दै जाँदा साझा हितका लागि एकता महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नु भएको छ।