नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले लगानी सम्मेलनअघि लगानी आउनसक्ने सम्भावना रहेका देशहरुसँग लगानी प्रोत्साहन गर्नेगरी दुई पक्षीय लगानी सम्झौता गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारले विगतमा गरेका लगानी सम्मेलनको समिक्षा गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको कारोबार अनलाइनले लेखेको छ।
आगामी वैशाख ९ र १० गते लगानी सम्मेलनको तयारीमा सरकार जुटेको छ। उक्त लगानी सम्मेलन सफल बनाउनको लागि सरकारले गर्नुपर्ने पाँच सुझाव दिनुभयो। अध्यक्ष ढकालले विगतका लगानी सम्मेलनमा आएका प्रतिवद्धताको कार्यान्वयन स्थितिबारे अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। विगतका लगानी सम्मेलनको समिक्षा गरी आवश्यक ऐन कानूनहरु सच्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
उहाँले वन ऐन, जग्गाको हकबन्दी, औद्योगिक व्यवसायिक ऐनहरुलाई लगानीका लागि सहजिकरण गर्नेगरी परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले लगानीको लागि प्रोजेक्ट बैंकहरु तयार गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। अध्यक्ष ढकालले सरकारले लगानीको वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
सरकारले वैशाख ९ र १० गते गर्न लागेको तेस्रो लगानी सम्मेलन हो। सरकारले गरेको दोस्रो लगानी सम्मेलनको समिक्षा गर्न जरुरी छ। दोस्रो लगानी सम्मेलनमा आएको प्रतिवद्धता कति कार्यान्वयन भयो कति भएन भनेर पहिला समिक्षा हुन जरुरी छ। समीक्षापछि विगतमा भए गरेका सच्याउनुपर्ने ऐन कानूनहरुलाई सच्याउनुपर्छ। आगामी हुने लगानी सम्मेलनमा कमीकमजोरी नहोस् भन्ने उहाँको सुझाव छ।
त्यसैगरी नेपालमा लगानी प्रवर्द्धन गर्ने हिसाबले लगानीसँग सम्बन्धित ऐन, नीति र नियमहरु हडल्स भइरहेको छ। त्यस्ता कानूनहरु तत्काल संशोधन गर्न आवश्यक छ। वन ऐन,जग्गाको हकबन्दी,औधोगिक व्यवसायीक ऐन जस्ता जति पनि ऐनहरु छन् त्यसलाई लगानीलाई सहजिकरण गर्न बाधा परेको छ। त्यस्ता ऐनहरुलाई राज्यले तत्काल संशोधन गर्नुपर्छ। सरकारले लगानी सम्मेलनका लागि आवश्यक परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझावहरु सरकारलाई दिइसकेका छौँ। ऐन कानूनहरु सुधार गर्नुपर्छ भन्ने पनि उहाँको भनाइ छ।
लगानी सम्मेलनमार्फत विदेशी लगानी ल्याउनको लागि त्यो देशको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी (द्विपक्षीय लगानी सम्झौता) बिआईए प्रत्येक देशसँग सम्झौता गर्नुपर्छ। उद्योग वाणिज्य महासंघसँग विभिन्न देशका राजदुतहरुले बिआईए सम्झौता लगानी सम्मेलन भन्दा पहिला गराउनुपर्छ भन्ने हिसावले कानून बन्दैछ। कानून बनेर मन्त्रीपरिषद्मा जाने अवस्थामा रहेको उहाँले राख्नु भएको छ।
लगानीका लागि प्रोजेक्ट बैंकहरु तयार गर्नुपर्छ। नेपाल सरकारको मातहतमा रहेको, निजी साझेदारी मोडलमा र निजी क्षेत्रसँग भएका प्रोजेक्टहरु पूर्वाधार, जलविद्युत लगायतका प्रोजेक्ट बैंक तयार हुनुपर्छ। ताकी लगानीकर्ता आउँदा सबै प्रोजेक्टहरु हेरेर तत्काल लगानीको प्रतिवद्धता गर्न सकोस्। कार्यान्वयनमा लैजान सकियोस् भन्ने उहाँले सुझाव दिनु भएको छ।
उहाँको सुझाव अनुसार सरकारले लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ। मुलुकले निजी क्षेत्रलाई वा विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्तालाई कसरी लिन्छ भन्ने हिसाबले पनि लगानी अगाडि बढ्न सक्ने भएको हुनाले सरकारले लगानीको लागि वातावरण बनाउनुपर्छ।
