नेपालको मधेश प्रदेशका ८ जिल्लामा ३ लाख ९१ हजार बालबालिका विद्यालयको पहुँच बाहिर रहेको तथ्यांकले देखाएको छ। बीचैमा विद्यालय छाड्ने बालबालिकाको संख्या पनि घटेको छैन। दैनिक मजदुरी नगरे हातमुख जोड्न समस्या भएका दलित, असहाय र गरिबीले गाँजिएका मधेश प्रदेशमा १८ प्रतिशतभन्दा बढी दलित समुदायको बसोबास छ। संघीय सरकारको शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रले हालै सार्वजनिक गरेको एक अध्यन प्रतिवेदन अनुसार मधेशमा रहेका ४ देखि १७ वर्ष उमेर समुहका १८ लाख ५१ हजार १ सय ५१ जनामध्ये ३ लाख १९ हजार ४ सय ७८ जना बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेका अन्नपूर्ण पोष्ट अनलाइनले लेखेको छ। 

विद्यालय बाहिर हुने बालबालिकामा सबैभन्दा बढी रौतहटमा २६.६ प्रतिशत र सबैभन्दा कम सप्तरीमा १४.५ प्रतिशत बालबालिका रहेका छन्। सिरहामा १६.७, धनुषामा १६.५, महोत्तरीमा २१.३, सर्लाहीमा २२.३, बारामा १९.४ र पर्सामा १६.८ प्रतिशत  छन्। समग्रमा मधेशमा कुल जनसंख्याको १९.५ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयको पहुँचभन्दा बाहिर छन्।  

कक्षा १२ सम्मको अधिकार स्थानीयतहमा छ। प्रदेशले बालबालिकाको विद्यालयसम्म पहुँच र शिक्षा सुधारको नाममा ठूलो धनरासी खर्चिंदै आएको छ। सरकारी र गैरसकारी संस्थाका साथै अभिभावक, शिक्षक र जनप्रतिनिधि लगायत सरोकारवलामा गम्भीरताको अभावले सडक, सञ्चार लगायत सुविधा भएका मधेश प्रदेश अझै पनि शैक्षिक स्तरमा पछाडि नै छ। 

बालबालिकाहरुलाई विद्यालयमा भर्ना गराइए पनि उनीहरुलाई टिकाइराख्न निकै चुनौतिपूर्ण रहेको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका शिक्षा शाखाकी अधिकृत अन्जु पाण्डे बताउनुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘आफ्नो छोराछोरीहरुलाई पढाउनु पर्छ। पढे भने मात्रै उनीहरुको भविष्य उज्वल हुन सक्छ भन्ने कुराको ज्ञान जबसम्म अभिभावकमा हुँदैन तबसम्म मधेशमा बालबालिकाहरुलाई विद्यालयमा टिकाउन सहज छैन।’ प्रायःजसो अभिभावकलेनै बालबालिकाहरुलाई विभिन्न बाहानामा विद्यालय छोड्न लगाउने गरेको पाण्डे बताउनुहुन्छ। 

मधेशमा बालबालिकाहरुलाई विद्यालयमा टिकाई राख्न मधेश प्रदेश सरकारले विभिन्न आकर्षक कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको भए पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। जसमध्ये बालिकाहरुका लागि ल्याइएको ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रम निकै लोकप्रिय र बालिकाहरुलाई शिक्षातर्फ उन्मुख गर्न प्रभावकारी बनेको थियो। तर, चरम भ्रष्टाचार र अनियमितता भएपछि पछिल्लो समय यो कार्यक्रम पनि रोकिएको छ।

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले हालै आफू नेतृत्वको सरकारले एक वर्षको अवधिमा गरेको प्रमुख कामकाज सम्बन्धमा उपलब्धीहरु सार्वजनिक गर्दा यस प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश बनाउनका निम्ति कार्यक्रम ल्याइएको दाबी गर्नुभयो। साथै अबको दोस्रो कार्यकालमा मधेश प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश नै घोषणा गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्नुभयो। तर, प्रदेश सरकारले आफ्नो सो प्रतिबद्धता पूरा गर्न शिक्षाको स्तर उकास्न कुनै ठोस काम भने गरेको छैन। 

यादव नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि विकास निर्माण र पूर्वाधारको क्षेत्रमा व्यापक रकम खर्चिए पनि शिक्षातर्फ १ प्रतिशतभन्दा कम बजेट विनियोजन गरिएको छ। 

मुख्यमन्त्री यादवले हालै सार्वजनिक गरेको प्रदेशको एक वर्षे प्रमुख कार्यहरुको सूचिमा शिक्षा क्षेत्रमा सुधार र बालबालिकाहरु लक्षित खासै महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरु भएको देखिँदैन। एक वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारले आठै जिल्लामा सामुदायिक विद्यालयको कक्षा ९ मा अध्ययनरत ८३ हजार ५ सय २३ बालबालिकाहरुलाई शैक्षिक किटसहितको झोला वितरण गरेको छ। त्यसैगरी प्राविधिक शिक्षा सञ्चालनतर्फ ५५ वटा विद्यालयलाई २५ लाखको दरले अनुदान प्रदान गरेको छ। प्रदेशको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका ६४ वटा सामुदायिक विद्यालयमा कम्प्युटर ल्याबसहितको सूचना तथा संचार प्रविधि पूर्वाधार निर्माण गरेको छ। 

प्रत्येक वर्ष शैक्षिक सत्र सुरु हुने बेला विद्यालय भर्ना अभियान चलाइन्छ। तर पनि बालबालिकाले वर्षेनी धेरै संख्यामा विद्यालय छाड्ने गरेका छन्।