नागढुंगा–सिस्नेखोला मुलुककै पहिलो सुरुङ मार्ग भएर पनि निर्माण पूरा हुन अझै उक वर्ष लाग्ने भएको छ। सरकारी लापरवाहीका कारण यो सुरुङ निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य धेरै पटक पर सरिसकेको छ । निर्माण छिटो गराउनेतर्फ सरकारको ध्यान नगएको मात्र होइन, स्थानीयवासीले गर्ने पटक–पटकको अवरोधलाई पनि पन्छाउन सकेको छैन । मुलुकभित्र अहिले पहिलो पटक थानकोटमा सुरुङमार्ग र ललितपुरको ग्वार्कोमा फ्लाइओभर बन्दैछन् । तर, दुवैको निर्माण गति अरु आयोजनाको भन्दा फरक छैन ।

काठमाडौं–धादिङ जोड्ने नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग २ हजार ८ सय ८८ मिटर लामो छ । २०१९ अक्टोबर २१ मा आयोजनाको शिलान्यास तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेका थिए । आयोजना शिलान्यास भएको १४ महिनापछि २०२० डिसेम्बर २२ देखि निर्माण थालिएको थियो । सुरुको लक्ष्यअनुसार काम भएको भए २०२३ अप्रिल २६ मा आयोजना पूरा हुनुपर्ने थियो ।

आयोजनामा लक्ष्यअनुसार काम नभएपछि आउँदो अप्रिल २५ सम्म म्याद थप गरिएको छ । समयमा काम नहुनुमा कोभिड महामारी, भारतीय नाकाबन्दी र स्थानीय वासिन्दाको पटक–पटकको अवरोध पनि थप कारण बनेका छन् । पछिल्लो थपिएको समय पूरा हुन पनि करिब २ महिनामात्र बाँकी छ । तर, अहिलेसम्म आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति ६९.१५ प्रतिशतमात्र भएको छ ।

यो आयोजना जापानको हाज्मा आन्दो कर्पोरेसनले बनाउन सुरु गरेको हो । नेपाल र जापानको करिब २२ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा निर्माण हुन लागेको यो सुरुङमार्गले थानकोटदेखि धादिङको सिस्ने खोलासम्म जोड्ने कारोबार अनलाइनले लेखेको छ।

सम्झौताअनुसार नेपाललाई जापान सरकारबाट १६ अर्ब ६३ करोड ६० लाख जापानी येन (१६ अर्ब ४६ करोड ९६ लाख रुपैयाँ) उपलब्ध गराउने छ । नेपाल सरकारको ६ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुनेछ । तत्कालिन समयमा ४० वर्षका लागि ०.०१ प्रतिशत ब्याजदरमा यो ऋण सम्झौता भएको थियो । नेपाल सरकारले जग्गा प्राप्ति र अन्य प्रशासनिक खर्च बेहोर्ने सम्झौता भएको थियो । सुरुङमार्गको सर्भे जापान इन्टरनेशनल कर्पोरेसन एजेन्सी (जाइका) ले गरेको हो ।

आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति धेरै नभए पनि सुरुङ खन्ने मुख्य काममा प्रगति भएको छ । यसको १४ मिटरमात्र सुरुङ खन्न बाँकी रहेको नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर गोविन्द दुमरुले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार फागुन २३ मा ‘ब्रेकथु्र’ गर्ने भनिएको सुरुङ स्थानीय बासिन्दाको अवरोधका कारण सफल हुन सकेको छैन । स्थानीयवासीले फागुन ६ बाट आयोजनामा अवरोध गरेका छन् । यही कारण सुरुङ खन्ने काम ठप्प छ ।

सुरुङ ‘ब्रेकथु्र’ भएपछि फिनिसिङ गर्न थप एक वर्ष लाग्नेछ । काठमाडौं र धादिङ दुवैतर्फ मुख्य सुरुङमार्ग २ हजार ६ सय ८८ मिटर हो । यसमध्ये २ हजार ६ सय ७४ मिटर सुरुङ खन्ने काम पूरा भएको छ । अर्को निकासी सुरुङमार्गको २५ सय ५७ मिटर सुरुङ खन्ने काम गत साउन २२ मा सकिएको थियो । वर्किङ अडिट १ सय २६ मिटर र क्रस प्यासेज १ सय २८ मिटर खन्ने काम पूरा भएको छ । अहिले मुख्य सुरुङमार्गको फिनिसिङ अर्थात् कंक्रिट लाइनिङको काम भइरहेको थियो । मुख्य सुरुङमार्गको १८ सय ५ मिटर अर्थात् (६७.२० प्रतिशत) कंक्रिट लाइनिङ (फिनिसिङ) को आधा पूरा भएको छ । सुरुङमार्ग छेड्ने कामसँगै आयोजनाले कंक्रिट लाइनिङ (फिनिसिङ)को कामसमेत तीव्रताका साथ अघि बढाएको जनाएको छ। आयोजनाले निर्माण गर्नुपर्ने ३ अन्डरपास, ४ बक्स कल्भर्ट, १ ओभरपास, ३ पुल निर्माण पूरा भएको छ भने १ फ्लाइओभरको ९५ प्रतिशत कार्य पूरा भएको छ । काठमाडौंको बलम्बुबाट सडक निर्माण भएर नेपाल आयल निगमको डिपोभन्दा उत्तरमा रहेको टुटे पाखाबाट सुरुङ सुरु हुन्छ । सुरुङसँगै यस क्षेत्रमा ४ सय मिटर लम्बाइको पहिलो फ्लाइओभर समेत बलम्बुमा निर्माण हुनेछ । सुरुङबाट निकालिएको माटोबाट धादिङको सिस्नेखोलामा राजमार्ग सेवा केन्द्र (रोडसाइट सर्भिस स्टेसन) स्थापना हुनेछ । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चमेना गृह र व्यापारिक कक्ष बनाइनेछ ।

यात्रुका लागि यस्तो खालको सेवा केन्द्र नेपालमा पहिलो हो । सरकारले पाइलट प्रोजेक्ट अन्तर्गत यो बनाउन लागेको हो । पूर्व–पश्चिम एप्रोच रोडसमेत निर्माण हुनेछ । पूर्वतिर २३ सय ७ मिटर र पश्चिमतर्फ ५ सय ६५ मिटर लामो सडक निर्माण हुनेछ ।

आयोजना अन्तर्गत ७ साना पुल र ११ बक्स कल्भर्ट बन्नेछन् । यसैगरी मर्मतसम्भार र ट्राफिक मनिटरिङ बिल्डिङ निमार्ण हुनेछ । यो सुरुङ मार्ग बनेपछि करिब ४० मिनेट बचत हुनेछ भने ८ किलोमिटर राजमार्गको लम्बाइ कम हुनेछ । ठूला भारवहनका ट्रकलाई बिहान ८ किलोमिटर दूरी पार गर्न ३४ मिनेट समय लाग्ने देखिएको छ । यो आयोजनाका लागि आवश्यक १ सय ९ रोपनी जग्गामध्ये ४४ रोपनी अधिग्रहण गरिएको थियो । यसका लागि ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

यसैबीच

आयोजनाले यही फागुन २३ मा सुरुङ ‘ब्रेकथ्रु’ को तयारी गरे पनि स्थानीयबासीको अवरोधले पर सरेको छ । चन्द्रागिरि नगरपालिका–१ र २ वडाका बासिन्दाहरुले ६ वटा माग राखेर आयोजनामा काम गर्न रोकेका छन्। स्थानीयसँग वार्ता भइरहेको तर सफल भएको छैन। स्थानीयले प्रभावित क्षेत्र घोषणा, पर्याप्त खानेपानीको व्यवस्था, खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ, चर्केको घरको क्षतिपूर्ति, सुरुङमाथिको जमिनको उचित सम्बोधन, रोजगारीको व्यवस्था लगायतका माग राखेका छन् ।