जलवायु परिवर्तनका असर, अनुकूलन कार्बन व्यापारलगायतका गतिविधिलाई एकीकृत र सङ्गठित रूपमा व्यवस्थित गर्ने गरी नेपाल सरकारले जलवायु परिवर्तन ऐन २०८० बनाउने भएको छ। नेपाल कानुन आयोगले ऐन निर्माणका लागि जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको प्ररम्भिक मस्यौदा तयार गरेको गोरखापत्र अनलाइनले लेखेको छ। 

आयोगले बनाएको मस्यौदामा जलवायु परिवर्तन तथा अनुकूलनका क्षेत्रमा राष्ट्रिय नीति, कार्यक्रम र योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनसमेत गराउने गरी प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय जलवायु परिषद्को गठन गरिने उल्लेख छ। परिषद्मा वन तथा वातावरणमन्त्री उपाध्यक्ष रहने प्रस्ताव गरिएको छ। अर्थ, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, कृषि तथा पशुपन्छी, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री पदेन सदस्य हुने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसै गरी राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, परराष्ट्र, भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकासलगायत मन्त्रालयका सचिव पनि २१ सदस्यीय परिषद् गठनको प्रस्ताव गरिएको छ। परिषद्ले जलवायु न्याय तथा जलवायु बजेटका विषयमा सरकारलाई आवश्यक र उचित सुझाव दिने, यससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणका लागि सरकारलाई सुझाव दिने उल्लेख छ। त्यस्तै गरी जलवायु साम्यक प्रतिक्रियालाई राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा समावेश गर्न जलवायु प्राधिकरणलाई प्रस्ताव गरेका एकीकृत नीति, रणनीति, योजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने तथा यो क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थासँग समन्वयसमेत परिषद्ले गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।  

परिषद् मातहत रहने गरी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी गतिविधिको व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने गरी राष्ट्रिय जलवायु प्राधिकरण स्थापना गर्ने प्रस्ताव विधेयकको मस्यौदामा गरिएको छ। मस्यौदामा प्राधिकरणले जलवायु परिवर्तन तथा अनुकूलनसम्बन्धी कार्यहरू प्रभावकारी रूपले सम्पादन गर्ने गरी काम कर्तव्य निर्धारण गरिएको छ। क्लिन डेभलपमेन्ट फन्ड ग्लोबल इन्भारोमेन्ट फेसिलिटी, ग्रिन क्लाइमेट फन्ड र एडाप्टेसन फन्डलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट आर्थिक सुविधा वा जलवायु लगानी प्राप्त गर्न प्रस्ताव तयार गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ। मस्यौदामा वन उन्मुलन तथा वनविनाश रोकथाममार्फतकार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण संयन्त्र (रिड प्लस) मार्फत रकम प्राप्त गर्ने योजना प्रस्ताव पनि प्राधिकरणमार्फत नै तयार गरिने उल्लेख छ। त्यस्तै गरी कार्बन न्यूनीकरण तथा हरित विकास रणनीति तय गर्ने जिम्मा पनि सोही प्राधिकरणको रहने व्यवस्था गरिएको छ। प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेका नीति तथा कार्यक्रम परिषद्ले स्वीकृत गरेपश्चात् कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पनि प्राधिकरणलाई नै तोकिएको छ।

कानुन आयोगले तयार गरेको प्रारम्भिक मस्यौदामा जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्ने तथा जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट उत्पन्न प्रभावको न्यूनीकरण र सम्बोधनका लागि सरकारले जलवायु बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै गरी कार्बन लक्ष्य निर्धारण गर्ने र कार्बन व्यापारको योजना पनि सरकारले बनाउनुपर्ने दायित्व मस्यौदामा प्रस्तावित छ।

मस्यौदामा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कोष बनाउने र सो कोषमा नेपाल सरकारले प्रदान गरेको रकम, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ, संस्था तथा विदेशी सरकारबाट प्राप्त रकम, कार्बन व्यापारबाट प्राप्त रकमलगायत यो विषयमा अन्य क्षेत्रबाट प्राप्त रकमसमेत जम्मा हुने व्यवस्था गरिएको छ। कोष सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा कोष सञ्चालक समिति रहने र सो रकम जलवायु परिवर्तनका विषयमा खोज अनुसन्धान औद्योगिक अनुसन्धान, जलवायु सम्यक र कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्ने यन्त्र, उपकरण, मेसिन तथा प्रविधिको विकाससम्बन्धी खोज अनुसन्धानमा खर्च गर्ने उल्लेख छ।

मस्यौदामा राष्ट्रिय जलवायु परिषद्ले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलनको बृहत् खालको योजना बनाउनुपर्ने र सोही अनुसार प्रदेश तथा स्थानीय निकायका पनि आफ्नै योजना निर्धारण हुने उल्लेख छ। यस्तो योजना कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय परिषद्ले प्रदेश र स्थानीय तहसँग आपसी समन्वय कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ।