कर्णाली प्रदेशको सामरिक महत्वका रूपमा हेरिएको डोल्पाको जगदुल्ला गाउँपालिका–१ हुरिकोटमा बाँध र मुड्केचुला गाउँपालिका–४ इलमा विद्युतगृहमा निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन र निर्माण व्यवसायी छनोटको काम अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ। डोल्पाको जगदुल्ला गाउँपालिकाबाट र मुडकेचुला गाउँपालिकाको इलामा पानी खसालेर १०६ मेगावाटको जगदुल्ला जलविद्युत आयोजना निर्माण हुन लागेको कारोबार अनलाइनले लेखेको छ। आयोजनाको आवश्यक तयारीको काम पूरा भइसकेको आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जय सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। विद्युत विकास विभागबाट विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र पाइसकेको आयोजनाले वित्तीय व्यवस्थापनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको अधिकृत सापकोटाले बताउनुभयो।

परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायी छनोटका लागि विश्वव्यापीरूपमा बोलपत्र सार्वजनिक गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जय सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। आयोजनाले हालै विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र पाएको छ। आयोजनाको कुल लागत २३ अर्ब बराबर छ। आयोजना निर्माणपछि सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशले नै लाभ हासिल गर्नेगरी सेयर संरचना तय गरिएको छ।

पहिलोपटक प्रसारणलाइन प्रभावितका लागि समेत सेयर लगानी गर्न सक्नेगरी सेयर ढाँचा तय गरिएको छ। संस्थापक सेयरधनीका रूपमा विद्युत उत्पादन कम्पनीको २६ प्रतिशत बराबरको सेयर स्वामित्व छ। यस्तै हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआइडिसीएल)को १० प्रतिशत, नेपाल विद्युत प्राधिकरण नौ, कर्णाली प्रदेश सरकार, जगदुल्ला र मुड्केचुला गाउँपालिकाले समान एक–एक प्रतिशत बराबरको सेयर स्वामित्व छ।

सर्वसाधारण सेयरधनीका रूपमा सर्वसाधारण नागरिकले ३३ प्रतिशत, आयोजना प्रभावित डोल्पाका बासिन्दाले १० प्रतिशत, प्रसारणलाइन प्रभावित बासिन्दा र आयोजनाका कर्मचारीले समान तीन–तीन प्रतिशत बराबरको सेयर लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। कम्पनीको अधिकृत पुँजी आठ अर्ब, जारी पुँजी सात अर्ब एक करोड र चुक्ता पुँजी एक अर्ब एक करोड बराबर छ। सो आयोजनाले २०७४ असार १८ गते विद्युत उत्पादनको सर्वेक्षणपत्र प्राप्त गरेको थियो।

विद्युत प्रसारण लाइनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र २०७६ पुस १६ गते प्राप्त गरेको थियो। आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली खरिद बिक्रीसम्बन्धी सम्झौतामा गत वैशाख २७ गते हस्ताक्षर भएको थियो। अर्धजलाशयुक्त आयोजनाले ग्रस हेड ७८९ दशमलव ६ मिटर छ। आयोजनाले ६२३ दशमलव ३२ गिगावाट प्रतिघण्टा बराबरको ऊर्जा उत्पादन गर्छ। कुल २३ मिटर उचाइ र ९३ मिटर लम्बाइ भएको बाँध निर्माण गर्ने उल्लेख छ। हुरिकोटमा रहेका बाँधबाट ६ दशमलव एक किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत इलमा विद्युत उत्पादनगृह निर्माण हुनेछ।

आयोजनाको सम्पूर्ण अध्ययन तथा डिजाइनको काम प्राधिकरणको सहायक कम्पनी एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीले गरेको छ। आयोजना स्वदेशी प्रविधि र लगानीमा निर्माण हुन लागेको अधिकृत सापकोटाको भनाइ छ। आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन र वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनसमेत स्वीकृत भइसकेको उहाँले बताउनुभयो। जग्गा अधिग्रहण कार्यअन्तर्गत २५५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरणको काम पूरा भएको छ।

आयोजनाका कर्मचारीलाई आवश्यक पर्ने आवास तथा कार्यालय प्रयोजनका लागि १४ कोठे अस्थायी प्रिफ्याब भवन निर्माण सम्पन्न भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। विद्युतगृहस्थलमा थप जिओलोजिकल अध्ययनका लागि ४६० मिटर बराबरको टेसट अडिट टनेलका साथै २५ मिटरको च्याम्बर निर्माण सम्पन्न भएको छ। उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गरी उद्योग दर्ता र लगानी बोर्डबाट लगानी स्वीकृतिका लागि आवश्यक कागजातसहित निवेदन कम्पनीले पेस गरेको अधिकृत सापकोटाले जानकारी दिनुभयो।

विद्युत आयोजना निर्माण गर्नका लागि वित्तीय व्यवस्थापनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताएको छ। चैतको पहिलो हप्तासम्म सो काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको उहाँको भनाइ छ। नेपाल इन्फास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेडको नेतृत्वमा वित्तीय व्यवस्थापनको काम चल्नुका साथै सो बैंकले चार अर्ब ७० करोड बराबर लगानी गर्न लागेको छ। नबिल बैंकले चार अर्ब, एचआइडिसीएलले चार अर्ब, लक्ष्मी सनराइज बैंकले दुई अर्ब, एभरेष्ट बैंकले एक अर्ब ५० करोड आयोजना निर्माणका लागि लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

पाँच वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको निर्माणका लागि पूर्वतयारीको काम अन्तिम चरणमा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। बोलपत्रको काम पूरा गरी सकेसम्म चालु आवको अन्त्य, नभए पनि आगामी आवदेखि निर्माणमा जाने लक्ष्य छ। कुल लागत २३ अर्बमध्ये १६ अर्ब ऋण र सात अर्ब भने स्वपुँजीबाट जुटाउन लागिएको छ। इन्जिनियरिङ, प्रक्र्युरमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन (ईपीसी) ढाँचामा बोलपत्र हुनेछ। चालु आवको अन्त्यसम्म सडक निर्माण सक्ने तयारीका साथ काम जारी छ।

त्यहाँबाट उत्पादन भएको बिजुली जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका–७ दानीपिपलमा निर्माण हुने चार केभी क्षमताको सबस्टेसनमा जडान हुने सापकोटाले बताउनुभयो। आयोजना निर्माणपछि वार्षिकरूपमा चार अर्ब ८० लाख बराबरको आम्दानी गर्ने बताएको छ। त्यसबाट संघीय सरकारले वार्षिकरूपमा १९ करोड २३ लाख बराबरको रोयल्टी प्राप्त गर्नेछ। कर्णाली प्रदेश सरकारले नौ करोड ६१ लाख र मुड्केचुला र जगदुल्ला गाउँपालिकाले नौ करोड ६१ लाख बराबरको रोयल्टी प्राप्त गर्नेछ।