नेपालबाट निकासी हुने मुख्य वस्तुमा उत्पादनमूलक उद्योगको हिस्सा बलियो देखिएको छ भने कृषिजन्य उत्पादन दोस्रो स्थानमा छ। व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्यांकअनुसार निर्यात व्यापारमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा आइरन एन्ड स्टीलका उत्पादनको छ। चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनासम्म ८६ अर्ब ८३ करोडको वस्तु निकासी गर्दा आइरन एन्ड स्टीलको हिस्सा ११.६६ प्रतिशत रहेको कारवबार अनलाइनले लेखेको छ। माघसम्म १० अर्ब १२ करोड रुपैयाँबराबरको आइरन एन्ड स्टीलका उत्पादन निकासी भएका छन्। अधिकांश भारत निर्यात हुने यी उत्पादनको निकासी अघिल्लो आवको सोही अवधिभन्दा ८५.३ प्रतिशले बढेको हो।

निकासीको दोस्रो स्थानमा रहेको धागोको हिस्सा कुल निर्यातमा ७.५७ प्रतिशतमात्र छ। अघिल्लो वर्षको सात महिनाको तुलनामा ४.४ प्रतिशतले निकासी घटेको धागो ६ अर्ब ५७ करोडको निकासी भएको छ। टर्की, भारत लगायतका मुलुकमा निकासी हुने धागो निकासी गर्ने नेपालमा तीन उद्योगमात्र छन्। यस्तै, निकासीको सूचीमा तेस्रो स्थानमा रहेको ऊनी कार्पेटको निकासी पनि सात महिनामा ५.९ प्रतिशतले घट्दा कुल निकासीमा यसको हिस्सा ७ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। माघ मसान्तसम्म नेपालबाट ६ अर्ब ७ करोडको ऊनी गलैंचा निकासी भएको छ। नेपाली ऊनी गलैंचाको मुख्य बजार जर्मनी, बेल्जियमलगायत युरोपेली मुलुक भएको केन्द्रका उपनिर्देशक राजेन्द्र सिंह बताउनुहुन्छ।

उहाँका अनुसार नेपालबाट निकासी हुने वस्तुको सूचीमा चौथो स्थानमा रहेको तयारी पोशाकको निकासी भने आशालाग्दो रुपमा बढेको छ। अमेरिकालगायत विकसित मुलुकमा निकासी हुने तयारी पोशाक यो अवधिमा १४.७ प्रतिशतले बढेको छ भने निकासी व्यापारमा यसको हिस्सा ६.३८ प्रतिशत छ।

माघसम्म ५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको तयारी पोशाक निकासी भएको केन्द्रको तथ्यांक छ। बढी निकासी हुने वस्तुको पाँचौँ स्थानमा रहेको जुट तथा जुटका उत्पादनको हिस्सा पनि निकासीमा ५.१५ प्रतिशत छ। पूर्वी नेपालमा उत्पादन हुने जुट तथा जुटका वस्तुहरु भारत, बंगलादेशलगायत मुलुकमा निकासी हुने गरेका छन्। यद्यपि, माघसम्म ४.४ प्रतिशतले निकासी घटेको जुटका उत्पादन यो अवधिमा ४ अर्ब ४६ करोडको निकासी भएको छ। प्रमुख पाँच वस्तुमा उत्पादनमूलक उद्योगका उत्पादनमात्र रहे पनि छैटौं स्थानमा भने कृषि उत्पादन अलैंची परेको छ।

निकासी हुने वस्तुको सूचीमा १८ औं स्थानमा रहे पनि नेपाली सिमेन्टको बजार आशालाग्दो ढंगले बढेको छ। मुलुकमा निर्माणजन्य गतिविधि नहुँदा यससँग सम्बन्धित उद्योग पनि शिथिल बनेका छन्। सिमेन्ट, डन्डी, इँटाजस्ता निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरु क्षमताको ५० प्रतिशत पनि सञ्चालन हुन नसकिरहेका बेला केही उद्योगले भने भारत निर्यातबाट राम्रै आम्दानी पनि गर्न थालेका छन्। निर्यातका कारण एकातिर उद्योग सञ्चालन भइरहने र अर्कोतर्फ निर्यातबापत नगद अनुदानसमेत प्राप्त गर्ने भएकाले उद्योगहरु दोहोरो फाइदामा छन्।

भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा गत आवभन्दा करिब १६८ प्रतिशत बढी सिमेन्ट भारत निकासी भएको छ। गत आवको माघसम्म ७७ करोड ९३ लाख रुपैयाँको सिमेन्ट र क्लिंकर भारत निर्यात गरिएकोमा यो वर्ष सात महिनामा दुई अर्ब ६ करोड रुपैयाँको २१ लाख ४७ हजार टनभन्दा बढी सिमेन्ट र क्लिंकर भारतीय सीमावर्ती बजारमा निर्यात भएको छ। नेपालबाट पाल्पा, अर्घाखाँची र बालाजी सिमेन्टले आफ्नो उत्पादन भारतमा बिक्री गर्दै आएका छन्। वैदेशिक व्यापारमा असन्तुलनको अवस्थालाई थोरै हदसम्म भए पनि ढाडस दिन यी उद्योगले भूमिका खेलेका छन्।

नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापा आन्तरिक बजार सुस्त भएका बेला निर्यातमा सुधार देखिनु सकारात्मक भए पनि सबै उद्योग निकासीका लागि सक्षम भइनसकेको बताउनुहुन्छ। ‘केही उद्योगले निकासी गरिरहेका छन्, जुन राम्रै हो। आन्तरिक बजारमा विकास निर्माणका गतिविधि ठप्प हुँदा निर्माणजन्य सबै उद्योगहरु संकटमा रहेकाले माग बढाउने कार्यक्रम जरुरी छ। निर्यातले मात्र उद्योगको संकट टार्न सक्दैन,’ थापाले भन्नुभयो।

उहाँका अनुसार केही वर्ष अघिसम्म सिमेन्ट र क्लिंकरमा परनिर्भर नेपालले अहिले निर्यातबाट पनि आम्दानी गर्न थाल्नु सरकारी नीति र व्यवसायीको सत्प्रयासको तालमेलले मात्र सम्भव भएको हो। २०७९ साउनदेखि नेपालले सिमेन्ट भारतीय बजारमा निर्यात गर्न थालेको हो। सरकारले सिमेन्ट निर्यात गर्ने उद्योगीलाई ८ प्रतिशत नगद अनुदान दिँदै आएको छ भने विद्युत खपतका आधारमा महशुल छुट पनि दिइरहेको छ। भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपालमा उत्पादित सिमेन्टको माग बढ्दै गइरहेको उद्योगीहरु बताउँछन्। यद्यपी, निर्यात अनुदानको प्रक्रियागत व्यवस्थालाई सहज बनाउनुपर्र्ने उनीहरुको सुझाव छ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवाल अहिले जति निर्यात भएको छ त्यसलाई सकारात्मक लिनुपर्ने बताउनुहुन्छ। नेपालबाट पहिलोपटक सिमेन्ट निकासी गर्ने पाल्पा सिमेन्टका सञ्चालकसमेत रहेका अग्रवालले चालु वर्षको सात महिनामा २ अर्बभन्दा बढीको सिमेन्ट र क्लिंकर निर्यात हुनु आफैंमा सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै वस्तुको परिमाण र मूल्यबीच सामान्यजस्यता कायम गराउनु मुख्य चुनौती रहेको बताउनुभयो। ‘सिमेन्ट तुलनात्मक रूपमा सस्तो उत्पादन हो र यसको ढुवानी लागत निकै महँगो छ,’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘अहिले सिमेन्टको कर घटाएर मूल्य हिसाब गर्ने हो भने करिब ८ रुपैयाँ प्रतिकिलो मात्रै पर्न जान्छ। त्यसैले २ अर्बको निकासी ठूलो उपलब्धि मान्नुपर्छ।’ सरकारी तवरबाट सहजीकरण हुँदै गएमा भोलिका दिनमा निर्यात अझै बढाउन सकिने र यसै क्षेत्रमा रोजगारी समेत बढाउन सकिने उहाँको अनुभव छ।

नेपालमा हाल एनएस मार्क नभएका सिमेन्ट निर्यात गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ। भारतको ब्यूरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डडर्सले नेपाली कम्पनीका सिमेन्टलाई गुणस्तर सम्बन्धी परीक्षण प्रक्रिया पूरा गरेपछि आईएसआई मार्क दिने गर्छ। नेपाली कम्पनीले ओपीसी, पीपीसी र क्लिंकर निर्यातका लागि आईएसआई मार्क पाएका छन्। नेपाली सिमेन्ट उद्योगहरुले उत्पादनको खपत बढाउन सडक निर्माणका काममा समेत स्वदेशी सिमेन्ट नै प्रयोग गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् तर, हालसम्म यो व्यवस्था लागु हुन सकेको छैन। वैदेशिक व्यापारको खाडल बढ्दै जाँदा सरकारी नीतिको सकारात्मक प्रभावस्वरुप सिमेन्ट उद्योग निर्यातमा सफलता हात पार्न सफल भएको क्षेत्र हो।