नेपालीले क्यूआरमार्फत भारतबाहेकका तेस्रो मुलुकमा परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्न पाउने भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी विनियम व्यवस्थापन विभागले जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै वाणिज्य बैंक तथा राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकमा खाता हुने नेपालीले विदेशमा क्यूआर मार्फत भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो।‘परिवर्त्य विदेशी मुद्राको सटही सुविधा नेपाली वाणिज्य बैंक तथा राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकमा खोलिएको बैंक खातामा आबद्ध क्यूआर कोड मार्फत राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीचको माध्यमबाट विदेशमा भुक्तानी हुन सक्ने गरी प्रदान गर्न सकिनेछ,’ राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा भनिएको छ।

विदेश भ्रमणमा जाने नेपालीले विदेशी मुद्राको सटही सुविधा पाउने राष्ट्र बैंकको शर्त तथा सुविधाभित्र रहेर उक्त सटही सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने निर्देशनमा उलेख छ । हाल विदेश भ्रमणमा जाने नेपालीलाई राष्ट्र बैंकले २ हजार ५ सय अमेरिकी डलर बराबरको सटही सुविधा दिने गरिएको छ ।

‘भारतबाहेकको तेस्रो मुलुकमा पनि क्यूआरमार्फत भुक्तानी गर्न सकिने भएको छ,’ राष्ट्र बैंक विदेशी विनियम व्यवस्थापन विभागका एक अधिकृतले भने, ‘भारतसाँग पनी ‘पीटूपी’ अर्थात् एक व्यक्तिको बैंक खाताबाट अर्को मुलुकमा रहेको व्यक्तिको बैंक खातामा भुक्तानी सेवा सुरु भएको छ। गत जेठमा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको क्रममा भएको सम्झौताअनुसार ‘पीटूएम’ अर्थात् नेपाली नागरिकले भारतमा क्यूआरमार्फत भुक्तानी गर्न पाउने सेवा पनि चाँडै सुरु हुन्छ।’

हाल भारतबाहेक अन्य मुलुकहरूको भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकले एकपटकमा २ हजार ५०० डलरमा नबढ्नेगरी वर्षमा २ पटक सटही सुविधा पाउँछन्। यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली नागरिकलाई राहदानीबापत सटही सुविधा उपलव्ध गराउँदा जापान, दक्षिण कोरिया, युरोप महादेश, अमेरिका, क्यानाडा जानेको हकमाः अधिकतम अमेरिकी डलर ५०० सम्म प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था छ। यस्तै, अन्य मुलुक जानेलाई अधिकतम् २०० डलर सम्मको सुविधा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था छ । नेपाल सरकारले जारी गरेको यात्रा अनुमतिपत्रको आधारमा विदेश भ्रमणमा जानेले भने १ हजार डलरसम्मको सुविधा पाउने व्यवस्था छ ।

यसबाहेक नेपाल सरकारको तर्फबाट गरिने भ्रमण, राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भ्रमण, सरकारी निकाय तथा सार्वजनिक संघ, संस्था, सरकारी संस्थानहरु, सरकारी तथा अर्ध सरकारी संघसंस्थाहरु, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट आफ्ना कर्मचारी/पदाधिकारीहरूलाई पठाउने तालिम, गोष्ठी, बैठक वा अन्य औपचारिक भ्रमणको लागि विदेशी मुद्रा सटही सुविधाका लागि लिखित अनुरोध मागबमोजिम सटही उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था छ ।

नेपाल र भारतबीच गत जेठमा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा क्रसबोर्डर डिजिटल भुक्तानीका लागि सम्झौता भएको थियो। नेपालको तर्फबाट नेसनल पेमेन्ट स्वीच सञ्चालन गरिरहेको नेपाल क्लियरिङ हाउस र भारतको तर्फबाट युनिफाइट पेमेन्ट सिस्टम सञ्चालन गरिरहेको एनपीसीआईबीच क्रस बोर्ड डिजिटल भुक्तानी सम्झौता भएको थियो। सोही सम्झौता कार्यान्वयका लागि नेपाल क्लियरिङ हाउसले पूर्वाधार तयार गरिरहेको छ।

सम्झौताअनुसार नेपालबाट भारतमा र भारतबाट नेपालको बैंक खातामा डिजिटल भुक्तानी (पर्सन–टु–पर्सन)का लागि राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेको हो। तर, नेपालीले भारतमा गएर मर्चेन्ट पेमन्ट दोस्रो चरणमा सुरु गर्ने सम्झौता अनुसार काम भइरहेको राष्ट्र बैंक स्रोतलाई उद्धृत गर्दै अनलाइनखबरले लेखेको छ।

शुक्रबार राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनअनुसार भारतबाट नेपालमा विप्रेषण भित्र्याउने प्रयोजनलाई नेपाल राष्ट्र बैंक र भारतीय रिजर्भ बैंकले व्यवस्था गरेको ‘इन्डो–नेपाल रेमिट्यान्स फ्यासिलिटी स्किम’बाहेक पनि डिजिटल माध्यमबाट पठाएको रेमिट्यान्स नेपालीले स्वीकार गर्न सक्ने भएका छन्। हाल त्यो स्किमअन्तर्गत भारतबाट एकपटकमा बैंक खातामार्फत २ लाख भारुसम्म नेपालको बैंक खातामा रकम पठाउन पाउने व्यवस्था छ ।

अब नेपाली नागरिकले भारतीय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खोलेको बैंक खाता आवद्ध विद्युतीय बैंकिङ (इ–बैंकिङ), अन्तरबैंक भुक्तानी, मोबाइल बैंकिङ र क्यूआर कोडमार्फत राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीचको माध्यमबाट नेपाली वाणिज्य बैंक तथा राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकमा खोलिएको व्यक्तिगत खातामा प्राप्त हुने गरी विप्रेषण रकम भित्र्याउन सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हो ।

फोनपेले १६ फागुनदेखि भारतीय नागरिकले नेपालमा क्यूआरमार्फत भुक्तानी गर्न सक्ने सुविधा सुरु गरिसकेको छ। राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागबाट स्वीकृत लिएर उसले सो सुविधा सुरु गरेको हो।

यसैबीच भारत बाहेक तेस्रो मुलुकबाट आउने पर्यटकले नेपालमा डिजिटल भुक्तानी गर्न सक्ने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यस्तो भुक्तानी स्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्र बैंक  विदेशी विनियम व्यवस्थापन विभागले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै ‘नेसनल पेमेन्ट स्वीच’ मार्फत विदशमा जारी भएको ‘क्यूआर कोड’ बाट हुने भुक्तानी स्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो।