कुनै पनि देशको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय, शिक्षा र औसत आयु मापन गरिने मानव विकास सूचकाङ्कको विश्वव्यापी स्तरमा नेपाल मध्यम श्रेणीमा परेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) ले हालै सार्वजनिक गरेको सन् २०२३/२४ को मानव विकास प्रतिवेदनले सूचकाङ्कमा केही सुधार गर्दै नेपालले विश्वव्यापी औसतभन्दा बढी प्रगति हासिल गरेको उल्लेख गरेको हो ।

प्रतिवेदन अनुसार सूचकाङ्कमा नेपालले ०.६०१ अङ्क पाएको छ जसलाई मध्यम मानव विकास श्रेणी अन्तर्गत राखिएको छ । मध्यम मानव विकास श्रेणी भन्नाले मानव विकास सूचकाङ्कको मान ०.५५० देखि ०.६९९ बिचको श्रेणीलाई जनाउँछ।

प्रतिवेदनमा समेटिएका कुल १९३ देशमध्ये नेपाल उक्त अङ्कसहित १४६ औँ स्थानमा परेको छ जबकि त्यसअघि सन् २०२१ मा नेपाल १४९ औं स्थानमा थियो। सूचकाङ्कमा ०.०१० अङ्कको प्रगतिसहित नेपालले सन् २०२१ को तुलनामा नेपालले तीन स्थान सुधार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदन अनुसार सन् १९९० देखि २०२२ को अवधिमा नेपालको जन्मदर आयु औसत १५.७ वर्षले बढेको छ । त्यस्तै विद्यालय जाने औसत वर्ष ५.४ प्रतिशतले र विद्यालय जाने अपेक्षित वर्ष २.१ वर्षले परिवर्तन भएको उल्लेख छ । यसै गरी नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयमा (जिएनआई) करिब १६५.७ प्रतिशतले परिवर्तन आएको देखिएको छ । सन् २०२२ मा महिलाको मानव विकास सूचकाङ्क ०.५६२ र पुरुषको ०.६३५ रहेको छ। नेपालले विगत पाँच दशकमा प्रगति गरे पनि कोभिड महामारी पछि यो प्रगतिमा गतिरोध आएको युएनडिपीले जनाएको छ । यसका लागि तीनै तहका सरकारबिच मात्र नभई निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र आमजनतासँग पनि सहकार्य गर्नु अपरिहार्य रहेको सुझावसमेत संस्थाले दिएको छ ।

प्रतिवेदनले मानव विकासको असर सबैभन्दा बढी अफगानिस्तान र युक्रेनमा परेको उल्लेख गरेको छ । अफगानिस्तानको मानव विकास सूचकाङ्क १० वर्षपछि धकेलिएको छ भने युक्रेनको मानव विकास सूचकाङ्क स्तर सन् २००४ यताकै सबैभन्दा कम भएको छ ।

प्रतिवेदनले असमान विकासको गतिले सबैभन्दा गरिबलाई झन् पछाडि धकेल्दै असमानता र राजनीतिक ध्रुवीकरण विश्वव्यापी स्तरमै बढ्दै गइरहेको तथ्यसमेत सार्वजनिक गरेको छ । त्यस्तै विश्वव्यापी असमानतालाई आर्थिक केन्द्रीकरणले झन् बढाएको प्रतिवेदनको ठहर छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिए अनुसार वस्तुको विश्वव्यापी व्यापारको ४० प्रतिशत हिस्सा तीन वा त्योभन्दा पनि कम देशमा केन्द्रित छ । सन् २०२१ मा विश्वका प्रत्येक तीन वटा ठुला प्रविधिसम्बन्धी कम्पनीहरूको बजार पुँजी ९० प्रतिशतभन्दा बढी देशहरूको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) भन्दा बढी हुन पुगेको थियो ।

प्रतिवेदनले दुई दशकअघि धनी र गरिब राष्ट्रबिचको असमानता घट्दै गइरहेको क्रम अहिले भने उल्टिएको तथ्य पनि बाहिर ल्याएको छ । जलवायु परिवर्तन, डिजिटलकरण वा गरिबी र असमानताको क्षेत्रमा सामूहिक रूपमा काम गर्न नसक्नुले मानव विकासमा बाधा पारेको पनि प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

कार्बन उत्सर्जनमा आधारित अर्थतन्त्र, डिजिटल प्रविधिको दुरुपयोग र द्वन्द्वजस्ता समस्या विश्वव्यापी सहकार्यका बाधक बनिरहेको पनि विषयलाई पनि प्रतिवेदनले गम्भीर मानेको छ । द्रुत रूपमा विकसित हुँदै गरेको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, जलवायु परिवर्तनका कारण सन् २०२३ मा वृद्धि भएको कीर्तिमानी तापक्रमलाई चिन्ताजनक विषय ठानिएको छ ।