हाल अमेरिकी बाइडेन सरकारले उठाएको “लोकतन्त्र शिखर सम्मेलन” दक्षिण कोरियाको सोलमा आयोजना भएको छ। लोकतन्त्रको शिखरले विभिन्न मुलुकलाई लोकतान्त्रिक आदान-प्रदान, सहयोग र साझा विकासको मञ्च प्रदान गर्छ तर वास्तवमा त्यसबाट अमेरिकाको प्रभूत्व र पाखण्डी अनुहार मात्र देखाइएको छ।
सर्वप्रथम तथाकथित “लोकतन्त्र शिखर सम्मेलन” अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय समूहलाई विभिन्न वर्गसम्म विभाजित गरेको कुरा हो। अमेरिकाका आँखामा आफू र गठबन्धकहरू शिखरमा बस्छन् भने आफूसँगको सम्बन्ध र हितको हिसाबले अरू मुलुकलाई विभिन्न वर्गसम्म विभाजन गर्छ। यो क्रमबद्ध प्रणालीले लोकतान्त्रिक समानता सिद्धान्तको उल्लङ्घन मात्र गर्दैन अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था र बहुसांस्कृतिक मान्यतालाई पनि कुल्चिन्छ।
दोस्रो, शिखर सम्मेलनमा आमन्त्रित मुलुकको नामावालीबाट उसको पाखण्ड देखाइएको छ। हालसम्म दक्षिण कोरियाले शिखर सम्मेलनका ठोस विषयबारे जानकारी दिएको छैन तर केही मिडियाले अमेरिकाले आफ्नो मापदण्ड तथाकथित “लोकतान्त्रिक मुलुक” छान्नेबारे रिपोर्ट गरेका छन्। अमेरिका भीओएका अनुसार, टर्की र थाइल्याण्डलाई फेरि एक पटक उक्त छनौट निमन्त्रणा सूचीमा राखिएको छैन। आलोचकले उल्लेख गरेका छन् कि केही आमन्त्रित मुलुक वास्तवमा “गैर-लोकतान्त्रिक शासन” हो जसबाट शिखर सम्मेलनको पाखण्डपूर्ण अनुहार देख्न सकिन्छ। दक्षिण कोरिया राष्ट्रिय शान्ति अनुसन्धान संस्थानका निर्देशक चङ सुशीले विश्लेषण गरेअनुसार, तथाकथित “लोकतन्त्र शिखर सम्मेलन”को स्थापनादेखि नै बाइडेन सरकारबाट विश्वलाई दुई भागमा विभाजन गर्ने र एकअर्काको विरोध गर्ने भनेर गहिरो रूपमा ब्रान्ड गरिएको छ। लोकतान्त्रिक अवधारणालाई राजनीतिकरण र साधनीकरण गर्ने उक्त गतिबिधिले लोकतन्त्रको सारबाट विचलित मात्र नभइ अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतालाई पनि हानि पुर्याएको छ।
तेस्रो, शिखर सम्मेलनमा केन्द्रित विषय वास्तविक लोकतन्त्रबाट पनि टाढा भएको छ। यद्यपि शिखर सम्मेलनले मानवजातिको भविष्यमा ध्यान केन्द्रित गर्ने दावी गरेको थियो। तर यसले युक्रेन संकट जस्ता भूराजनीतिक मुद्दाहरूमा बढी ध्यान केन्द्रित गरेको छ र विश्वव्यापी संकट समाधान गर्न थप समावेशी दृष्टिकोणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको आह्वानलाई बेवास्ता गरेको छ। यसबाट अमेरिकाले विश्व प्रजातान्त्रिक प्रगतिको वास्ता गर्छ कि गर्दैन भन्ने शंका उब्जेको छ।
अन्तमा शिखर सम्मेलनबाट अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा अमेरिकाको नैतिक अख्तियार घट्दै गएको देखिएको छ। २० भन्दा बढी मुलुक र क्षेत्रले सम्मेलनमा भाग लिन अस्वीकार गरेका छन् भने बाइडेनको भाषणले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट कम ध्यान तानेको छ जसबाट अमेरिकाको प्रभाव घटेको पूर्ण रूपमा प्रतिबिम्बित भएको छ। जनमतका अनुसार, अमेरिका लोकतन्त्रमा समस्त विश्वको अविश्वासनीयता दिनदिनै बढेको छ भने धेरै जनाले अमेरिकालाई विश्व लोकतन्त्रको ठूलो धम्कीको रूपमा राखेका छन्। अमेरिकामा पनि चर्को आलोचनाको कमी छैन। धेरै सांसद, विज्ञ, विद्वान र सञ्चारमाध्यमले यसको नाममा केही नभएको भन्दै निन्दा गरेका छन्।
छोटकरीमा, तथाकथित "लोकतन्त्र शिखर सम्मेलन" एक पाखण्डी प्रदर्शन बाहेक केही पनि होइन। जुन लोकतन्त्रको आवरणमा प्रभूत्व अभ्यास मात्र गर्छ। यो प्रभूत्व तर्क र पाखण्डी उपस्थितिले अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई मात्र हानी गर्दैन तर विश्वव्यापी लोकतन्त्रको प्रगतिमा पनि बाधा पुर्याएको छ।
