नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा (फागुनसम्म) दुई खर्ब १८ अर्ब रुपियाँ सार्वजनिक ऋण लिएको छ। आर्थिक गतिविधि सुस्ताउँदा आन्तरिक स्रोत सङ्कुचित भएपछि सरकारले पछिल्ला वर्षमा सार्वजनिक ऋण बढाउन थालेको छ। सोही अनुसार फागुनसम्म मात्रै दुई खर्ब १८ अर्ब ८६ करोड रुपियाँ ऋण प्राप्त गरिसकेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्याङ्क रहेको गोरखापत्र अनलाइनले लेखेको छ। 

फागुनसम्म थपिएको कुल ऋणमध्ये एक खर्ब ६३ अर्ब ३१ करोड रुपियाँ आन्तरिक ऋण रहेको छ। त्यसपछि बाँकी २३ अर्ब ६ करोड रुपियाँ बाह्य ऋण उठाइएको छ। फागुनमा मात्रै सरकारले १४ अर्ब ८६ करोड रुपियाँ ऋण लिएको कार्यालयले जनाएको छ। समीक्षा अवधिसम्म भुक्तानी कटाएर सरकारले तिर्नुपर्ने सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ८८ अर्ब २६ करोड रुपियाँ नाघेको छ। गत आवको अन्त्यसम्म नेपालको कुल सार्वजनिक ऋणको आकार २२ खर्ब ९५ अर्ब ४३ करोड रुपियाँ थियो। कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये ११ खर्ब ८५ अर्ब ५२ करोड रुपियाँ आन्तरिक ऋण दायित्व छ। त्यस्तै १२ खर्ब दुई अर्ब ७३ करोड रुपियाँ बाह्य ऋण तिर्नुपर्ने दायित्व छ। 

कार्यालयका अनुसार यसबिचमा सरकारले अघिल्लो सार्वजनिक ऋणबापतको एक खर्ब २३ अर्ब रुपियाँ साँवा भुक्तानी गरेको छ। जसमध्ये एक खर्ब दुई अर्ब ९७ करोड रुपियाँ आन्तरिक ऋण दायित्वको साँवा भुक्तानी हो भने बाँकी २३ अर्ब ६ करोड रुपियाँ बाह्य ऋणबापतको दायित्व भुक्तानी गरिएको छ। 

यसबाहेक समीक्षा अवधिसम्म सरकारले ४९ अर्ब ४७ करोड रुपियाँ ऋणबापतको ब्याज भुक्तानी गरेको छ। कुल ब्याज भुक्तानीमध्ये ४३ अर्ब ६७ करोड रुपियाँ आन्तरिक ऋणबापतको रहेको छ भने पाँच अर्ब ८० करोड रुपियाँ बाह्य ऋणबापतको ब्याज भुक्तानी भएको कार्यालयले जनाएको छ। सार्वजनिक ऋणको भार बढ्न थालेपछि सरकारले त्यसको भुक्तानीका लागि बजेटमार्फत वित्तीय व्यवस्था शीर्षकको खर्च बढाउन थालेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै यस्तो शीर्षकको खर्च लक्ष्य पुँजीगत खर्चभन्दा बढी छ। बजेटमा तोकिएका कार्यक्रम तथा लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले आन्तरिक स्रोतबाहेक आन्तरिक र बाह्य गरेर चार खर्ब ५३ अर्ब रुपियाँ ऋण लिने लक्ष्य राखेको छ।