नेपालका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले वैदेशिक रोजगारी सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने कार्यमा कसैबाट हुने असहयोगविरुद्धमा उत्रिन जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन पछि नपर्ने बताउनुभएको गोरखापत्र अनलाइनले लेखेको छ। उहाँले भन्नुभयो, “श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेसँगै वैदेशिक रोजगारीको बेथितिको अन्त्य गर्ने अभियानमा लागेको छु। पत्रकारको रचनात्मक सहयोगको अपेक्षा गरेको छु।” श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा मङ्गलबार आयोजित पत्रकारसँगको छलफलमा श्रममन्त्री अर्यालले सो कुरा बताउनुभएको हो। 

पत्रकारसँगको छलफलमा उहाँले यसअघिका श्रममन्त्रीले श्रमिकको हकहितलाई ध्यानमा राखेर गरिएका निर्णयको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिइने छ भने श्रमिकको हितविपरीतका निर्णय उल्ट्याउन पछि नपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। 

यसअघिका मन्त्रीबाट भएका निर्णय, कार्यविधि र अभियान अध्ययन गर्न श्रम मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा समिति बनाएर काम भइरहेकाले त्यो समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा कुनै निर्णय कार्यान्वयनमा जाने वा उल्ट्याउने भन्ने निर्णय हुने श्रममन्त्री अर्यालले जानकारी दिनुभयो। उहाँले छलफलका क्रममा पत्रकारले राखेका विभिन्न प्रश्नमा दक्षिण कोरियामा ई–७ भिसामा पठाउने विषयमा अहिलेसम्म कुनै निर्णय कार्यान्वयनमा नगएको यस विषष पनि समितिको अध्ययनमै रहेको जानकारी दिनुभयो। 

दक्षिण कोरियामा ई–९ वा भिसा रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत  रोजगारीमा हालको प्रिक्रयामा असर गर्ने गरी कुनै निर्णय नभएको पनि मन्त्री अर्यालले स्पष्ट पार्नुभएको छ। साथै उहाँले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि आउँदो शुक्रबारदेखि एक घण्टाभित्र श्रम स्वीकृति दिन सक्ने गरी सफ्टवेयरको सिस्टम सुधार गर्ने गरी तयारी गरेको जानकारी दिनुभयो। 

उहाँका अनुसार श्रम कार्यालय ताहचलबाट हुने श्रम स्वीकृतिलाई छिटोछरितो बनाउन सोमबारदेखि नै बिहान ८ देखि साँझ ७ बजेसम्म तीन सिफ्टमा कर्मचारी खटाएर काम सुरु गरिएको छ। 

पछिल्लो समय फेमिस प्रणालीमा समस्या आइरहने गुनासो छ। सफ्टवेयरमा समस्या आउँदा दुई/तीन दिनसम्म पनि श्रम स्वीकृति दिन नसकिएको कर्मचारीले बताएका छन्। यसका कारण श्रमिकले हैरानी खेप्नु परेको छ। समयमा श्रम स्वीकृति नहुँदा कतिपयको फ्लाइटसमेत छुट्ने गरेको गुनासो छ। 

यसअघि तत्कालीन श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले फेमिस प्रणाली सुधारका लागि भन्दै वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट १० करोड रुपियाँ खर्च गर्ने निर्णय गर्नुभएको थियो तर नियमविपरीत कोषको पैसा दुरुपयोग गर्न लागेको भन्दै चौतर्फी विरोध भएको थियो। 

पत्रकारसँगको छलफलमा मन्त्री अर्यालले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विदेशमा कारागार, अस्पतालमा उपचाररत, उद्धारको पर्खाइमा रहेका र रोकिएका नेपाली श्रमिकका शव अवस्थाका बारेमा तत्काल जानकारी गराउन वैदेशिक रोजगार बोर्डलाई निर्देशन दिएको पनि जानकारी दिनुभयो। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा रहेका श्रमिकको अवस्थाका विषयमा सरकार जानकार हुनुपर्ने बताउँदै उहाँले श्रमिक कारागारमा बन्दी हुनुको कारण, समस्या समाधानका विषयमा समेत जानकारी गराउन निर्देशन दिइसकेका छौँ भन्नुभयो।