एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी)ले नेपाल आफ्नो उच्च प्राथमिकतामा रहेको जनाएको छ। नेपाल भ्रमणमा रहेको एआईआईबीको उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मण्डलले सोमबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तसँग शिष्टाचार भेट गरेको थियो । त्यसक्रममा मन्त्री पुनले पूर्वाधार विकाससहित अन्य आयोजनामा लगानी बढाउन आग्रह गर्नुभएको थियो भने जवाफमा प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गरेका एआईआईबी निर्देशक आरएमपी रथनायकेसहितले टोलीका सदस्यहरुले नेपाल बैंकको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभयो।

रथनायकेले नेपालको नीतिगत सुधार तथा विकास प्रयास सराहनीय रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले नेपाललाई एआईआईबीले प्राथमिकतामा राखेको भन्दै आगामी दिनमा उपलब्धताका आधारमा नेपालमा लगानी बढाउँदै लैजाने नीति लिइएको जानकारी गराउनुभयो। ५० प्रतिशत पुँजी निजी क्षेत्रको साझेदारीमा परिचालन गर्ने एआईआईबीको नीतिअनुसार नेपालको निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा काम गर्न मन्त्री पुनले आग्रह गर्नुभएको थियो।

मन्त्री पुनको उक्त आग्रहका लागि धन्यवाद दिँदै रथनायेकेले बहुवर्षीय आयोजनाहरुको छनोट गरी निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सकिने औंल्याउनुभयो। मन्त्री पुनले आगामी वैशाखमा हुने तेश्रो लगानी सम्मेलनमा सहभागिताका लागि निम्ता दिनुभयो। रथनायेकेले सम्मेलनमा उच्चस्तरबाट सहभागिता जनाइने जानकारी दिनुभयो। मन्त्री पुनले नेपालसहित मध्यम आर्थिक अवस्था भएका विकासोन्मुख मुलुकका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गर्न टोलीसँग आग्रह गर्नुभयो।

अनलाइनखबरका अनुसार एआईआईबीको ब्याजदर तुलनात्मक रुपमा महंगो भएकाले नेपालले अपेक्षित रुपमा ऋण लिन सकेको छैन। मन्त्री पुनले नेपाल एआईआईबीको संस्थापक सदस्य भए पनि महंगो ब्याजदरका कारण सोचेजति लाभ लिन नसकेको स्पष्ट गर्नुभयो।

नेपालमा पूर्वाधार विकासमा धेरै काम गर्न काँकी रहेकाले सहुलियतपूर्ण ऋण जरुरी हुने मन्त्री पुनले बताउनुभयो। सरकारले पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको भन्दै आन्तरिक श्रोतको सीमितताका कारण बाह्य श्रोत जुटाउन आवश्यक रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। पुनले पूर्वाधार विकाससहित जलविद्युत, पर्यटन र सूचना प्रविधिजस्ता तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा लगानी गर्न टोलीलाई आग्रह गर्नुभयो।

जलविद्युतका लागि क्षेत्रीय बजारको सुनिश्चितता भएकाले सो क्षेत्र लगानीका लागि आकर्षक रहेको पुनले औंल्याउनुभयो।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भ्रमणका क्रममा भारतसँग १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने सहमति भएको जानकारी दिंदै उहाँले बजारको समस्या नरहेको स्पष्ट गर्नुभयो।

यस्तै बंगलादेशसँग पनि विद्युत व्यापार सम्झौता भएको र ४० मेगावाट बिजुली छिट्टै बंगलादेश निर्यात गर्न लागिएको बताउनुभयो।

आगामी सन् २०२६ मा नेपालले सहश्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्नैपर्ने भन्दै उहाँले उक्त लक्ष्य छुन नेपालमा लगानी विविधिकरण गर्न आग्रह गर्नुभयो। यस्तै नेपालले विकास आयोजनामा जलवायु वित्तको परिचालन गर्ने सोच बनाइएकाले त्यसका लागि समेत सहयोग गर्न मन्त्री पुनले भन्नुभयो। देशभित्र र बाहिरको समेत निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि थप विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न विद्यमान कानूनमा सुधार गर्र्दै लैजाने प्रतिबद्धता मन्त्री पुनको थियो ।

एआईआईबीको दक्षिण कोरियाली कम्पनी प्रमुख लगानीकर्ता रहेको २ सय १६ मेगावाटको निर्माणाधीन माथिल्लो त्रिशुली–१ जलविद्युत आयोजनामा ४० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको लगानी छ। यस्तै लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा निर्माणाधीन केही विद्युत प्रसारण लाइनमा पनि एआईआईबीले लगानी गरेको छ।