यही मार्च २८ तिब्बतमा दसौँ लाख दासदासी मुक्त भएको ६५औँ वार्षिकोत्सव हो। प्रजातान्त्रिक सुधार अघि र पछि तिब्बती जनताको जीवनमा के के परिवर्तनहरू भएका छन् ?

सर्वप्रथम तिब्बती दासको जीवनको परिवर्तनबारे चर्चा गर्छु।

पुरानो तिब्बतमा शासन तथा धर्म एकिकृत सामन्ती दासत्व परिपाटी थियो। त्यसबेला दासका मालिकको संख्या कुल जनसंख्याको ५ प्रतिशत  मात्र थियो, तर तिनीहरूले तिब्बती समाजमा सबै उत्पादन साधनको नियन्त्रण गर्दथे। अधिकाँश सर्वसाधारणको जीवन कठिन थियो। सन् १९५९ मार्च २८ तारिख केन्द्रिय सरकारले आदेश प्रकाशित गरेर  तिब्बतमा प्रजातान्त्रिक सुधार गरेर सामन्ती दास प्रणाली हटाउन अनुरोध गरेको थियो। जसबाट पहिलाका दासहरू दासत्वबाट मुक्त भएर पठारभूमिका मालिक बनेका छन्।

सन् १९५९ मार्च २८ तारिख तिब्बतका लागि नयाँ समाज बनाउने महत्वपूर्ण समय बनेको थियो। 

सर्वप्रथम भूमिको सुधार गरिएको थियो। सामन्ती मालिकको जग्गा स्वामित्व खारेज गरेको थियो। जसबाट किसान र दासहरू जग्गाको मालिक बन्न पाइएको छ। तथ्याङ्कअनुसार प्रजातान्त्रिक सुधारका क्रममा सरकारले मालिकहरूबाट लगभग १ लाख ९० हजार हेक्टर भूमि जफत गर्नुका सहित केही भूमि खरिद पनि गरेको थियो। त्यसपछि सरकारले ती भूमि दुई लाख घरपरिवारका आठ लाख किसान तथा दासहरूलाई बाँडेको थियो। सरदरमा प्रत्येक किसान तथा दासले ०.२३ हेक्टर भूमि पाएको थियो। 

त्यसै गरी तिब्बतमा लाखौँलाख दासहरू पहिलोपटक भूमि र अरू उत्पादन सामग्रीका मालिक बनेका थिए। जसले उनीहरूको उत्पादन तथा जीवनमा ज्यादै उत्साह थपेर तिब्बतको समाजिक अवस्था तथा जीवनमा तीव्र सुधार गरेको छ। 

प्रजातान्त्रिक सुधारपछि तिब्बतमा पहिलोपटक निजी विद्यालय, पहिलो रात्री विद्यालय, पहिलो साक्षरता कक्षा, पहिलो चलचित्र प्रदर्शन टोली, पहिलो चिकित्सा संस्था आदिको स्थापना भएको थियो। सन् १९५९ सम्म ल्हासा शहरले मात्र ८७०० भन्दा बढी घरबारविहीन तथा भिखारीलाई रोजगार दिनुका साथै ८५०० भन्दा बढी गरिबी र १२० भन्दा बढी अनाथ, वृद्ध, बिरामी तथा अशक्तलाई सहायता प्रदान गरेको थियो।

प्रजातान्त्रिक सुधारपछि तिब्बत पठारभूमिले “दशौँ वर्षमा हजारौँ वर्षको विकास” पूरा गरेको छ।

सन् २०२२ सम्म तिब्बतको क्षेत्रीय जीडीपी २ खर्ब १३ अर्ब २६ करोड ४० लाख युआन पुगेको छ। तर सन् १९५१ मा यो जीडीपी १२ करोड ९० लाख युआन मात्र थियो।

सन् २०२२ मा तिब्बतमा अन्नपात, सागसब्जी, मासु/अण्डा तथा दूधको उत्पादन मात्रा १० लाख ७० हजार टन, ९ लाख ३० हजार टन र ८ लाख ८० हजार टन पुगेका छन्। यी सबैले ऐतिहासिक रेकर्ड सिर्जना गरेका छन्।

हाल तिब्बतमा विभिन्न तहका जन काँग्रेसका प्रतिनिधि ३५ हजारभन्दा बढी र राजनीतिक परामर्शदात्री सम्मेलनका सदस्य ८ हजारभन्दा बढी छन्। त्यसमध्ये ९० प्रतिशत अल्पसंख्यक हुन्।