नेपालमा उत्पादित हाइड्रोजनबाट पहिलो पटक सवारीसाधन सञ्चालनमा आएको छ । देशभित्रै उत्पादित हाइड्रोजन इन्धन कारमा भरेर धुलिखेलमा सञ्चालनमा ल्याइएको हो। काठमाडौँ विश्वविद्यालय (केयु) ले काभ्रेको धुलिखेलस्थित आफ्नै परिसरमा हाइड्रोजन रिफ्युलिङ स्टेसन निर्माण गरी हाइड्रोजन इन्जिनयुक्त कारमा आइतबार हरित हाइड्रोजन भरेर गुडाएको गोरखापत्र अनलाइनले लेखेको छ। इलेक्ट्रोलाइसिस पद्धतिमार्फत पानी खण्डीकरण गरी हाइड्रोजन उत्पादन गरिन्छ । उत्पादित हाइड्रोजन करिब दुई दिनसम्म भण्डारण गर्न सकिन्छ । अहिले करिब ४० देखि ४५ युनिट विद्युत् खपत गरी १० लिटर पानी खण्डीकरण गरी दुई किलो हाइड्रोजन उत्पादन गरिएको छ ।

नेपालमा हरित हाइड्रोजनबारे अध्ययन तथा परीक्षण कार्य गर्ने उद्देश्यले स्थापित केयुको ग्रिन हाइड्रोजन ल्याबको नेतृत्वमा उक्त कार्य सम्पन्न गरिएको हो । हाइड्रो ल्याबका प्रमुख सहप्राध्यापक डा. विराजसिंह थापाको नेतृत्वको चार जना इन्जिनियरको प्रत्यक्ष मेहनतमा यो कार्य सम्पन्न गरिएको हो । यसका लागि नेपाल आयल निगमले केयुलाई पाँच करोड रुपियाँ उपलब्ध गराएको थियो । त्यसबाट ३३ हजार अमेरिकी डलर (करिब ४४ लाख रुपियाँ) को कार किनिएको र एक करोड ३० लाख रुपियाँको लागतमा रिफ्युलिङ सेन्टर स्थापना गरिएको हो ।

कोरियाको हुन्डाई कम्पनीले निर्माण गरेको हाइड्रोजनले चल्ने कार (फ्युलसेल इभी) ल्याइएको थियो । केयुले ३०–३५ वटा हाइड्रोजन गाडीलाई रिफ्युलिङ गर्न सकिने गरी हाइड्रोजन रिफ्युलिङ सेन्टर स्थापना गर्न पाइलट प्रोजेक्ट तयार गर्ने योजना अगाडि बढाएको छ ।

परीक्षण सम्पन्न भएको रिफ्युलिङ स्टेसनका उपकरण हाइड्रो ल्याबकै डिजाइन अनुरूप कोरियामा तयार पारिएको थापाले जानकारी दिनुभयो । “तयारी अवस्थाका रिफ्युलिङ स्टेसन पनि पाइन्छ तर हामीले ज्ञान आर्जनका हिसाबले स्टेसनको डिजाइन गरी कोरियामा एसेम्बल गरी नेपाल ल्याएका हौँ । अब यो ज्ञान तथा परीक्षणका आधारमा ठुलो तथा व्यावसायिक रूपमा हाइड्रोजन रिफ्युलिङ स्टेसन निर्माण गर्न हामी सक्षम भएका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।

केयुमा स्थापित यो स्टेसनमा दैनिक दुई किलो हाइड्रोजन उत्पादन हुन्छ । त्यति इन्धनबाट एउटा कार दुई सय किलोमिटर गुड्ने थापाले जानकारी दिनुभयो । रिफ्युलिङ स्टेसनको दक्षता परीक्षण तथा विस्तार गरिसकिएको छैन ।

उहाँले भन्नुभयो, “हाइड्रोजन उत्पादन गर्नेदेखि उत्पादित हाइड्रोजनको भण्डारण र त्यसलाई गाडीमा भर्नेसम्मको सबै प्रणाली निर्माण तथा सञ्चालन सम्पन्न भएको छ । विश्वमा प्रचलित हाइड्रोजन उत्पादनदेखि खपतसम्मका प्रविधिको जडानमा हामी सफल भएका छौँ । अब यो ज्ञान, सिपलाई व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्नेतर्फ राज्य, निजी क्षेत्र तथा अन्य सरोकारवाला निकायको ध्यान पुग्नु जरुरी छ ।”

थापाका अनुसार अब नेपालमा हरित हाइड्रोजनको सम्भाव्यता र यसप्रति सरोकारवालाको चासो केन्द्रीकृत गर्न हाइड्रोजन कार नै विभिन्न स्थानमा चलाउने गरी प्रवर्धनात्मक गतिविधि हुने छ । नेपालमा हाइड्रोजन उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन, प्राविधिक ज्ञान आर्जन तथा विस्तार, बजारीकरणलगायतका गतिविधिका लागि नेपाल आयल निगम र केयुबिच सम्झौता भएको थियो । सोही कार्यक्रम अन्तर्गत यो काम सम्पन्न भएको हो ।

सरकारले नेपालमा हाइड्रोजन उत्पादन तथा बजारीकरणलगायतका सबै विषयमा नीतिगत व्यवस्था गर्न ग्रिन हाइड्रोजन नीति यसै वर्ष तय प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभयो । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “आन्तरिक बजारमा बिल लिने दिने प्रणाली प्रभावकारी भएको छैन । कारोबारलाई आवश्यकता अनुसार प्रविधिमा रूपान्तरण गर्न सकिएको छैन । यस सम्बन्धमा सम्बन्धित राजस्व कार्यालयहरूले नियमित बजार अनुगमन गर्ने र सोको रिपोर्टिङ गर्ने व्यवस्था मिलाउनुहोस् । कर प्रशासनका सबै कार्यलाई पूर्ण प्रविधिमैत्री बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुहोस् ।”

बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ, मुख्य सचिव डा. वैकुण्ठ अर्याल, अर्थ सचिव डा. कृष्णहरि पुस्कर, राजस्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे, गृह सचिव एकनारायण अर्याल, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवहरू, प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवर, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, अर्थ मन्त्रालय मातहतका महानिर्देशकहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।

अर्को एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नयाँ समीकरणसँगै मुलुकको अर्थतन्त्रमा उत्साह पैदा भएको बताउनुभयो । मधेश प्रदेशका पार्टी केन्द्रीय सदस्य एवं वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य र सल्लाहकारहरूको बैठकलाई आइतबार सम्बोधन गर्दै उहाँले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रले सकारात्मक लय लिएको बताउनुभएको हो ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम एवं वार्षिक बजेट बनाउने परम्परागत ढाँचा परिवर्तन गरिएको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब प्रभावकारी कार्यक्रम तयार गर्न र नतिजा आउने गरी बजेट विनियोजन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले आगामी आव (२०८१/८२) देखि तीन करोड रुपियाँभन्दा साना आयोजनामा सङ्घले बजेट नराख्ने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा मधेश प्रदेशका लागि नयाँ र विशेष ‘प्याकेज’ तयार गर्न आफूले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मिटरब्याजपीडितका समस्या समाधानतर्फ गएको छ । नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधान भएका छन् र भुटानी शरणार्थी एवं सुन काण्ड जस्ता विषयमा छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गरिएको छ ।”