चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८१ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि ३.३ प्रतिशत हुने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ। मंगलबार ‘साउथ एसिया डेभलपमेन्ट अपडेट’ सार्वजनिक गर्दै यस्तो प्रक्षेपण सार्वजनिक गरिएको हो। सरकारले चालु आव ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको अनलाइन खबरले लेखेको छ।

गत जनवरी (पुस) मा विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धि ३.९ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको थियो। अहिले त्यसमा केही घटाएको हो। गत आव २०७९/८० मा नेपालको आर्थिक वृद्धि २.२ प्रतिशत थियो। आगामी आव नेपालको अर्थतन्त्र ४.६ प्रतिशतले विस्तार हुने प्रक्षेपण समेत विश्व बैंकले गरेको छ। सन् २०२६ मा भने ५.३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान उसको छ।

यो वर्ष मूल्यवृद्धि ६.७ प्रतिशतमा सीमित हुने तथा आगामी वर्षहरूमा क्रमशः ६ प्रतिशत र ५.५ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण विश्व बैंकको छ। विश्वमा तेलको मूल्यमा कमी आउने अपेक्षा भएकाले नेपालको मूल्यवृद्धि पनि नियन्त्रणमा रहने अपेक्षा उसको छ। त्यसैगरी चालु खाता यो वर्षका साथै आगामी दुई वर्ष पनि नाफामै रहने प्रक्षेपण विश्व बैंकले गरेको छ। ‘उपभोग तथा माग घटेकाले आर्थिक वृद्धि कम भएको छ,’ नेपाल, श्रीलंका तथा माल्दिभ्सका लागि विश्व बैंकका देशीय निर्देशक फारिस हदाद सर्भोसले भन्नुभयो, ‘वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन नियामकीय कडापन तथा मागमा भएको कमीका कारण कर्जाको माग घटेको छ। निजी क्षेत्रको लगानी घटेको छ। पर्यटनले ग्रोथलाई योगदान गरिरहेको छ। विद्युत उत्पादनले पनि राम्रो गरिरहेको छ।’

उनका अनुसार नेपालमा लगानी नबढ्नु चिन्ताको विषय हो। ‘लगानी विदेशी मात्रै हुनुपर्दैन। स्वदेशी लगानी पनि भएको छ त ? छैन। यो चिन्ताको विषय हो,’ सर्भोसले भन्नुभयो, ‘नेपालको ब्युरोक्रेसीले लगानीको सहज वातावरण बनाएको छ कि छैन भन्ने समीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ। लगानीकर्तालाई यहाँ प्रोत्साहित गरिएको छ त ? यो विषयलाई गम्भीर ‌ढ‌ंगले समीक्षा गर्नुपर्छ।’

उहाँका अनुसार लगानीकर्ता नेपाली होस्, एनआरएन होस् वा विदेशी होस्, उसले नेपालसँग, बंगलादेशसँग तुलना गर्छ। सिंगापुरसँग तुलना गर्छ। त्यहाँ लगानी गर्दा कस्ता सुविधा पाइन्छ र नेपालमा के पाइन्छ हेर्छ।

‘त्यसो हुँदा लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न कस्तो वातावरण बनाइएको छ। त्यसले फरक पार्छ,’ उहाँले थप्नुभयो, ‘नेपाल सुन्दर देश हो। तर, त्यतिले मात्रै लगानी आकर्षित गर्दैन। लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सरकार र कर्मचारीतन्त्रले कस्तो काम गरेको छ। त्यसले ठूलो अर्थ राख्छ।

त्यस्तै विश्व बैंकका अर्थशास्त्री नयनकृष्ण जोशीले नेपालको वित्तीय घाटा घटेको तथा राजनीतिक अस्थिरताले निजी लगानीलाई घटाएको बताउनुभयो।

विश्व बैंकका वरिष्ठ अर्थशास्त्री गानियु मिजियानाले पूँजीगत खर्चको कार्यान्वयन कमजोर रहेको र त्यसले आन्तरिक माग घटाएको बताउनुभयो। ‘यसले निजी क्षेत्रको लगानी पनि बढ्न सकेको छैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘राजनीतिक अस्थिरताका कारण पनि निजी क्षेत्र लगानीका लागि उत्साहित छैन।’