खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक नेपालको संसद्बाट पारित भएको छ। विधेयक खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८० का रूपमा कार्यान्वयनमा आउने भएको छ। ऐनका रूपमा कार्यान्वयमा आएपछि खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरमा थप सुधार आउने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको गोरखापत्र अनलाइनले लेखेको छ। 

हालसम्म खाद्यको स्वच्छता तथा गुणस्तरको नियमन खाद्य ऐन, २०२३ ले गरिरहेको छ तर अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा त्यो पर्याप्त नभएका कारण यो ऐन निर्माण गरिएको कृषिमन्त्री ज्वालाकुमारी साहले बताउनुभयो। 

बुधबारको संसद्बाट यो विधेयक पारित भएको हो, राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि यो कार्यान्वयनमा आउने कृषि मन्त्रालयका सहसचिव सञ्जीव झाले बताउनुभयो। 

नेपालको संविधानको धारा ४४ को उपधारा ९१० मा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुने उल्लेख छ। 

सोही धाराको उपधारा ९२० मा गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेका व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। धारा ४४ लाई कार्यान्वयनमा ल्याउन हालको खाद्य ऐन, २०२३ पर्याप्त नभएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ।

खाद्य व्यवसायको दर्ताको सिफारिस तथा अनुमतिपत्र जारी एवं नवीकरण गरी खाद्य उत्पादन तथा वितरणमा स्वच्छता र गुणस्तर कायम गर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ। ऐनमा विश्वसनीय खाद्य विश्लेषण सेवाका लागि खाद्य प्रयोगशालाको व्यवस्था गरिएको छ भने खाद्य पदार्थको प्रभावकारी बजार तथा उद्योग अनुगमनका लागि खाद्य निरीक्षकको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ। प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशभित्र र स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र खाद्य स्वच्छता र गुणस्तरको नियमन गर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा गरिएको छ। 

खाद्य पदार्थको थोक वा खुद्रा व्यापार गर्ने, घुमिफिरी खाद्य पदार्थ बिक्री गर्ने, होटल, रेस्टुरेन्ट, चमेनागृह, क्याटरिङ, भोजनालय र होमस्टे जस्ता खाद्य व्यवसायलाई स्थानीय तहबाटै अनुमतिपत्र जारी गर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ। 

यस ऐनमा उल्लेख प्रावधान उल्लङ्घन गरिएमा कसुरजन्य कार्य भएको मानिने र ऐनबमोजिम निरीक्षण अनुगमन कार्यमा बाधा अवरोध गरेमा तत्काल जरिबाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। कसुर गर्ने व्यक्ति, संस्था वा निकायलाई सजाय गरिनुका साथै क्षतिपूर्ति भराइदिने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ।  

ऐनबमोजिम सजाय हुने कसुरसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान खाद्य निरीक्षकले गर्ने र सरकारी वकिलबाट मुद्दा चल्ने निर्णय भएमा खाद्य निरीक्षण अधिकारीले मुद्दा दायर गर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा गरिएको छ। मुद्दा हेर्ने अधिकारीले १० हजार रुपियाँदेखि ५० हजार रुपियाँसम्म जरिबाना तथा छ महिनादेखि पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था गरिएको बताउनुभएको छ। 

कसुरसम्बन्धी मुद्दाको सुरुवात, कारबाही र किनारा लगाउने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई र ५० हजार रुपियाँदेखि पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिबाना र एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुने कसुरसम्बन्धी मुद्दाको सुरुवात, कारबाही र किनारा लगाउने अधिकार जिल्ला अदालतलाई दिएको छ।