सरकारले नेपाल र अन्य मुलुकबीच गरिने द्विपक्षीय लगानी सम्झौता (बीआईए) को नमुना ढाँचा स्वीकृत गरेको छ । गत २२ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बीआईएको ढाँचा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो । यही निर्णयका आधारमा आइतबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उक्त ढाँचा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट प्रमाणीकरण गरिसकेको छ । वैशाखमा हुन लागेको सम्मेलनको मुखमा सरकारले बीआईएको ढाँचा पारित गरेको हो । उक्त नीति पारित भएसँगै सरकारले हरेक राष्ट्रसँग द्विपक्षीय लगानी सम्झौता गर्न बाटो खुलेको छ ।

 अरू राष्ट्रहरूसँग लगानी सम्झौताका लागि सरकारसँग नीति नै नभएको होइन । यसअघि द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिप्पा) नीति थियो । सोही नीतिका आधारमा नेपाल सरकारले भारतलगायत ६ वटा राष्ट्रसँग बिप्पा सम्झौता गरिसकेको छ । यद्यपि भारतसँगको बिप्पा सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको छैन । बिप्पा सम्झौता राष्ट्रिय हितविपरीत वा त्यसमा राष्ट्रियका धेरै सवालमा चुकेको आरोप लागिरहेका बेला सरकारले त्यसलाई हटाएर बीआईए ल्याएको कान्तिपुर अनलाइनले जनाएको छ।

 यस अर्थमा पनि बीआईए बिप्पाकै नयाँ रूप हो । ‘बिप्पाको र बीआईए सैद्धान्तिक रूपमा एउटै हो,’ उद्योग मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘यद्यपि बीआईएमा बिप्पामा लागेका आरोपलाई हटाउने र राष्ट्रिय कानुनलाई बढी बलियो बनाउने प्रयास गरिएको छ ।’ बीआईएमा विदेशी लगानीकर्तालाई पनि राष्ट्रिय रूपमै व्यवहार गरिने, उद्योग व्यवसायलाई राष्ट्रियकरण नगरिने, लगानीको लागि स्वदेशी तथा विदेशीलाई समान व्यवहार गरिने, लगानी आएपछि सहज रूपमा प्रतिफल फिर्ता लाने पाइनेलगायत लगानी सम्बन्धित विविध विषय समेटिएको उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ ।‘कुनै लगानीमा विवाद आयो भने सबैभन्दा पहिले राष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुने त्यसपछि मात्र सम्बन्धित पक्ष कानुनी बाटोमा जान सकिने विषय बीआईएमा छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यो विशुद्ध सैद्धान्तिक अवधारणा हो ।  यसकारण हरेक राष्ट्र र प्रत्येक लगानीकर्तासँग फरक–फरक लगानीका सर्त र सम्झौता आकर्षित हुन्छन् ।’

प्रत्यक्ष देशसँगको चासो, हाम्रो सम्बन्ध, लगानीको परिणाम, प्रकृतिलगायत आधारका फरक–फरक सम्झौता हुने बताइएको छ । ‘बीआईएमार्फत विदेशी लगानीसम्बन्धमा सरकारले आफ्नो सैद्धान्तिक धारणा सार्वजनिक गरेको हो,’ स्रोत भन्छ, ‘यसकारण सम्बन्धित देशको लगानीकर्ताको अपेक्षा र लगानीका आधारमा सम्झौता फेरबदल पनि हुन सक्छन् ।’

 सरकारले बीआईएको ढाँचा पारित गरेर सरकारले धेरै राम्रो काम गरेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले जनाए । ‘सरकारको उक्त निर्णयले निकट भविष्यमा हुन लागेको लगानी सम्मेलनबारे स्वदेश विदेशमा धेरै राम्रो सन्देश दिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘निजी क्षेत्रको सुझावका आधारमा बीआईएको ढाँचा पारित भएकाले लगानीकर्ताको हितअनुकूल नै भएको देखिन्छ ।’

 पहिले बिप्पा र अहिले बीआईए भनेको नेपाल सरकारले अर्को कुनै राष्ट्रसँग गर्ने द्विपक्षीय लगानी सम्झौता हो । ‘बिप्पा र बीआईए सैद्धान्तिक हिसाबले एउटै हो । बिप्पा राष्ट्रिय हितविपरीत भयो कि भन्ने रूपमा विश्लेषण गरियो । त्यसकारण बीआईए ल्याइएको हो । अहिले हामीले राष्ट्रित हित र कानुनलाई सबैभन्दा बलियो बनाएका छौं,’ स्रोतले भन्यो, ‘विवाद व्यवस्थापनमा पहिले राष्ट्रिय कानुन नै आकर्षित हुने व्यवस्था गरेका छौं ।’ उदाहरणका लागि केही महिनाअघिदेखि एनसेलको सेयर बिक्री विषयमा विवाद देखिएको छ । यस्तो विवाद भविष्यमा नआओस् भन्न स्पष्ट व्यवस्था बीआईएमा गरिएको बताइएको छ ।

कुनै विदेशी लगानीकर्ताले कुनै अरु देशमा लगानी विस्तार गर्नुअघि त्यो देशसँग आफ्नो देशले लगानी सम्झौता गरेको छ कि छैन भनेर खोज्छन् र त्यसका आधारमा लगानी निर्णय गर्छन् । त्यो विषय छिट्टै कार्यान्वयनमा लिन अहिले सरकारले द्रुत गतिमा बीआईएको ढाँचा पारित गरेको छ ।