सरकारले लगानीसँग सम्बन्धित एक दर्जन कानुनी प्रावधान संशोधनको तयारी गरेको छ। लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा त्यसको वातावरण निर्माण गर्न  ऐनका दर्जन प्रावधानमा संशोधन गर्न लागिएको अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जानकारी दिनुभएको हो। अमेरिकी चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिसँग सोमबार मन्त्रालयमा भएको भेटका क्रममा उहाँले उक्त संशोधन वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न मात्र नभई आन्तरिक लगानीको वातावरण निर्माणका लागिसमेत भएको बताउनुभयो ।

 अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सहजताका साथ वैदेशिक लगानी भित्र्याउने उद्देश्यसहित विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, सार्वजनिक निजी साझेदारी र लगानी ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, जग्गा अधिग्रहण ऐनका लगानीसम्बन्धी प्रावधानमा विद्यमान आवश्यकता अनुसारको परिमार्जन गर्न लागिएको हो । त्यस्तै वातावरण संरक्षण ऐन, विद्युतीय कारोबार ऐन, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, वन ऐनका प्रावधानमा पनि संशोधनको तयारी भइरहेको गोरखापत्र अनलाइनले जनाएको छ।   

छलफलका क्रममा मन्त्री पुनले मुलुकमा तीव्र आर्थिक विकासका लागि आन्तरिक स्रोत परिचालन मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले बाह्य लगानी आकर्षित गर्नै पर्नेमा जोड दिनुभयो। नेपालमा लगानीको वातावरण बनाउनु पर्छ भन्नेमा राजनीतिक दलबिच मतैक्य रहेको उहाँले बताउनुभयो । लगानी वातावरणका लागि नीतिगत निरन्तरता र स्थायित्व हुनुपर्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको मन्त्री पुनले बताउनुभयो । पछिल्लो डेढ दशकमा जलविद्युत् र सिमेन्ट उद्योगको विकासमा भएको प्रगतिका कारण नीतिगत स्थायित्व भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । जलविद्युत्मा नेपालले लिएकै नीतिका कारण १० हजार मेगावाट विद्युत् भारतमा निकासीको वातावरण बनेको उहाँले बताउनुभयो । यस्तै सिमेन्ट उद्योगका लागि सडक र बिजुलीको व्यवस्था सरकारले गरिदिएका कारण सिमेन्ट निर्यातको अवस्थासम्म आएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।