प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सुस्त अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन र स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न अध्यादेशमार्फत सरकारले कानुन सुधार गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५८ औं वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले १२ वटा कानुन अध्यादेशमार्फत सुधार गर्ने घोषणा गर्नुभएको हो।
आगामी लगानी सम्मेलनको सन्दर्भमा आवश्यक परे अध्यादेश नै ल्याएर भए पनि लगानी भित्र्याउन प्रतिकूल देखिएका १२ वटा ऐन, कानुन संशोधन गर्ने उहाँको प्रतिबद्धता छ। ‘देशमा लगानीको वातावरण निर्माण गरी लगानी भित्र्याउन हाम्रा नीति, कानुन, सोच, संरचना र कार्यशैलीमा काफी चुनौती र सीमाहरू छन्,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, ‘त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले आवश्यक परे अध्यादेश नै ल्याएर भए पनि लगानी भित्र्याउन प्रतिकूल देखिएका ऐनहरू संशोधन गरी लगानीका लागि सरलीकृत नीति र प्रक्रियाको तयारी गरिएको छ ।’
सोही समारोहमा बोल्ने अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले समेत अध्यादेशमार्फत कानुन सुधार गरी अर्थतन्त्र उकास्ने र लगानी बढाउने बताउनुभयो। साथै निजी क्षेत्र र सरकारबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उक्त समारोहमा बोल्ने वक्ताहरूको धारणा रहेको कान्तिपुर अनलाइनले जनाएको छ ।
कार्यक्रममा सरकारी निकाय, राजनीतिक दल र निजी क्षेत्रले एक स्वर पार्दै मुलुकको वर्तमान अर्थतन्त्रको सुधारका लागि निजी क्षेत्र र सरकारबीच सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहेको बताएका हुन् । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले निजी क्षेत्र मुलुकको अर्थतन्त्रको मुख्य संवाहक रहेको भन्दै आर्थिक विकासका लागि सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिरहेको बताए । निजी क्षेत्रलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्ने वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँले दाबी गर्नुभयो।
सन् २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने, सन् २०२६ मा अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने र द्रुत साथै सन्तुलित विकास र समृद्धि हासिल गर्ने दिशातर्फ नेपाल केन्द्रित भएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सरकार र निजी क्षेत्र दुवैबाट हुने लगानी विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी बजेटमा नजिकका वा चिनेका घरानालाई लक्षित गरी बजेट र कर नीति नबनाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। आगामी वर्ष पनि कर दर तथा दायरा हेरफेर हुन सक्ने संकेत देखाउँदै उहाँले करको दर बढे पनि/घटे पनि कारण र पुस्ट्याइँसहित साझा गरिने दाबी गर्नुभयो।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले देशको अर्थतन्त्रको मुख्य संवाहकका रूपमा रहेको निजी क्षेत्रले उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जनालगायतका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको बताउनुभयो।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मुलुकको निजी क्षेत्र लगानी गर्न, विकास र समृद्धिको नेतृत्व लिन तयार भए पनि सरकारले त्यसका लागि वातावरण बनाउन नसकेको आरोप लगाउनुभयो।
कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले देश औद्योगिकीकरण हुन नसक्नुका पछाडिका आधारभूत कारण पहिचान गरी देशलाई आधुनिक र औद्योगिक मुलुकमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले नेपालको आर्थिक नीति कस्तो हुने भन्नेबारेमा संविधानले स्पष्ट नीति लिएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा अस्पष्टता रहेको बताउनुभयो। पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले निजी क्षेत्र रोजगारी सिर्जना, आम्दानी वृद्धि र समृद्धिको वाहक हो भन्ने कुरामा कांग्रेस कहिले पनि दुविधामा नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो।
