सरकारलाई लगानी सम्मेलन लक्षित कानुन अध्यादेशबाट ल्याउने बाटो खुला भएको छ। सरकारले संसद्को चालु अधिवेशनमार्फत ‘फाष्ट ट्रयाक’ बाट कानुन संशोधन गर्ने योजना बनाएको थियो । तर, नेपाली कांग्रेसले संसद् अवरोध गरेका कारण ‘फाष्ट ट्रयाक’ बाट कानुन संशोधन गर्न समस्या परेको थियो ।

 सरकारले शुक्रबार चालु संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। संसद् बन्द भएपछि अध्यादेशबाट कानुन संशोधन गर्न सरकारलाई बाटो खुलेको हो । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न सहकारी ठगीसम्बन्धी संसदीय छानबिनको माग राख्दै सदन अवरोध गरेपछि एक महिनायता संसद्मा नियमित कामकारबाही अघि बढ्न सकेको छैन। प्रतिपक्षी दल आफ्नो अडानबाट टसमस नभएपछि सरकारले अधिवेशन नै अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत आवश्यक कानुन संशोधन गर्न लागेको हो । सरकारको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिले दुई वैशाखबाट संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने कारोबार अनलाइनले जनाएको छ।

 सरकारले आवश्यक परे अध्यादेश नै ल्याएर भए पनि लगानी भित्र्याउन प्रतिकूल देखिएका ऐन संशोधन गर्ने प्रतिवद्धता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जनाउनुभयो। बुधबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले आवश्यक परे अध्यादेश नै ल्याएर भए पनि लगानी भित्र्याउन प्रतिकूल देखिएका ऐनहरु संशोधन गरी लगानीका लागि सरलीकृत नीति र प्रक्रियाको तयारी गरिरहेको छ ।’

यही वैशाख १६ र १७ गते आयोजना गरिएको लगानी सम्मेलनलाई अधिकतम प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन सरकार ठोस तयारी र गृहकार्यसहित अगाडि बढिरहेको उल्लेख गर्दै उनले अध्यादेशबाट ऐन संशोधन गरिने बताउनुभएको हो। ‘देशमा लगानीको वातावरण तयार गरी लगानी भित्र्याउन हाम्रा नीति, कानुन, सोच, संरचना र कार्यशैलीमा धेरै चुनौती र सीमाहरु छन्,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, ‘त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले आवश्यक परे अध्यादेश नै ल्याएर भए पनि लगानी भित्र्याउन प्रतिकूल देखिएका ऐनहरु संशोधन गरी लगानीका लागि सरलीकृत नीति र प्रक्रियाको तयारी गरिरहेको छ ।’

 सरकारले अध्यादेशमार्फत १० वटा ऐन र दुई नियमावली संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार विदेशी लगानीको बाधकका रुपमा रहेका कानुन पहिचान गर्न सचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा कानुनी सुधार सिफारिस कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा अध्यादेश जारी गरिनेछ। अर्याल संयोजक रहेको समितिले गत माघ २५ गते संशोधन गर्नुपर्ने सुझावहरू दिएको थियो।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन र विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव कार्यदलको छ। यसैगरी वन ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, भूमिसम्बन्धी ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐन, वातावरण संरक्षण ऐन, विद्युतीय कारोबार ऐन, नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरण ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली र वन नियमावली पनि संशोधन गर्नैपर्ने कार्यदलको सिफारिस छ। यी कानुन फाष्ट ट्रयाकमा संशोधन गर्ने तयारी भए पनि संसद् अवरोधका कारण प्रवेश नै गर्न पाएनन्।

अध्यादेश के हो ?

नेपालको संविधानअनुसार अध्यादेश भनेको ऐनसरह लागु हुने गरी जारी गरिने कार्यकारी आदेश हो। संसद् अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक भएको अवस्थामा अध्यादेश जारी गरिन्छ।

यस्तो अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको भन्ने कुरामा राष्ट्रपति सन्तुष्ट भएमा संविधानमा लेखिएका कुराहरूको प्रतिकूल नहुने गरी मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा आवश्यक अध्यादेश जारी गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसका निमित्त तत्कालै कानुनी व्यवस्था नगरेमा काममा बाधा पर्ने अवस्था रहेको हुनुपर्ने र यस कुरामा राष्ट्रपति सन्तुष्ट हुनुपर्ने तथा जारी हुने अध्यादेश संविधान अनुकूल हुनुपर्ने व्यवस्था छ। अध्यादेश कानुन मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गराउने व्यवस्था छ।