चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा नेपालमा ४३ अर्ब सात करोड रुपियाँ बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) प्रतिबद्धता आएको छ। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र सेयर पर्चेज एग्रिमेन्ट (एसपिए) सेयर सब्स्क्रिप्सन एग्रिमेन्ट (एसएसए) गरी नौ महिनामा ४३ अर्ब सात करोड रुपियाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको गोरखापत्र अनलाइनले लेखेको छ।
उद्योग विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आवको साउनदेखि चैत मसान्तसम्म २६९ परियोजनामार्फत ३० अर्ब नौ करोड ९५ लाख १५ हजार रुपियाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको हो। चैत महिनामा १६ वटा परियोजनामार्फत ९६ करोड पाँच लाख रुपियाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ। यस्तै नौ महिनामा सेयर पर्चेज एग्रिमेन्ट (एसपिए) सेयर सब्स्क्रिप्सन एग्रिमेन्ट (एसएसए) गरी ४१ वटा उद्योगमा १२ अर्ब ९७ करोड ४५ लाख रुपियाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ।
चालु आवको २६९ वटा उद्योग दर्ता हुँदा अधिकांश उद्योग साना लगानीका छन्। विभागका अनुसार नौ महिनाको अवधिमा २५३ वटा साना, १३ वटा मझौला र तीन वटा ठुला उद्योगमा लगानी प्रतिबद्धता आएको छ।
त्यस्तै नौ महिनामा विदेशी लगानीकर्ताले सबैभन्दा बढी पर्यटन क्षेत्रमा लगानी प्रतिबद्धता जनाएका छन्। जस अन्तर्गत पर्यटन क्षेत्रमा १२२ वटा उद्योग दर्ता गरेका छन्। पर्यटनपछि सेवा क्षेत्रमा ९३ वटा उद्योग दर्ता गरेका छन्। विभागमा निर्माण क्षेत्रमा ३२ वटा, पूर्वाधार क्षेत्रमा छ वटा, सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रमा नौ वटा, कृषि क्षेत्रमा पाँच वटा र खानी क्षेत्रमा दुई वटा उद्योगमा लगानी प्रतिबद्धता जनाएका छन्। विभागको तथ्याङ्क चालुु आवको पहिलो साउन महिनामा ११ अर्ब ९६ करोड ७८ लाख रुपियाँ वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो।
यस्तै भदौमा पाँच अर्ब ८५ करोड ८५ लाख रुपियाँ, असोजमा तीन अर्ब ६३ करोड ४९ लाख रुपियाँ, कात्तिकमा एक अर्ब ८० करोड ६३ लाख रुपियाँ, मङ्सिरमा दुई अर्ब ५६ करोड १९ लाख रुपियाँ, पुसमा एक अर्ब ९८ करोड ९५ लाख रुपियाँ, माघमा एक अर्ब ११ करोड छ लाख रुपियाँ र फागुनमा छ अर्ब ६७ करोड २० लाख रुपियाँ वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो। चालु आवको चैतसम्ममा वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता जनाएका उद्योगले १३ हजार ८३४ जनाले रोजगारी प्रदान गर्ने विभागले जनाएको छ।
सुरुदेखि हालसम्ममा विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा छ हजार १२८ वटा उद्योगमा चार खर्ब ८० अर्ब छ करोड ८४ लाख रुपियाँको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
ती उद्योगमा तीन लाख २२ हजार ९१ जनाले रोजगारी पाउने जनाइएको छ। लगानी प्रतिबद्धता बढ्दै गए पनि सो अनुपातमा लगानी भने भित्रिन सकेको छैन।