प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर देशमा लगानीमैत्री वातावरण छ भनेर सन्देश प्रवाह गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ। नयाँ बानेश्वरस्थित लगानी बोर्डको कार्यालयमा मङ्गलबार बसेको बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विकास र समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने नभइ सहजीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
“निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर विकासको नयाँ मोडेल तयार पार्नुछ”, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा नलिएसम्म विकास हुँदैन, त्यसैले निजी क्षेत्रलाई कन्ट्रोल होइन, सहजीकरण गरौँ।”आजको विश्वमा विकासलाई नियन्त्रण गर्ने सोच ग्राह्य नहुने बताउनुहुँदै उहाँले विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिँदा मात्र जनताको चाहनालाई सम्बोधन गर्न सकिने भएकाले त्यसतर्फ लाग्न निर्देशन दिनुभयो।
लगानी सम्मेलनलाई सफल तुल्याउनका लागि सबैले सकारात्मक भावमा काम गर्नुपर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लगानी सम्मेलनमा ‘इच्छा सूची’ प्रस्तुत गर्नेभन्दा पनि ठोस र व्यवहारिक परियोजना प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ।
“लगानी सम्मेलनमा ‘विस लिष्ट’होइन् ठोस र व्यवहारिक परियोजना प्रस्तुत गरौँ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “सम्मेलनअघि ऐन संशोधन गरेका छौँ, त्यसले लगानी बढाउन मद्दत गर्नेछ, त्यसैले पनि ठोस र व्यवहारिक योजनाहरू दिनुपर्छ, नयाँ सन्देश दिनेगरी सम्मेलन गरौँ।”
विकास परियोजनाको कामलाई सरलीकृत गर्नुपर्ने बताउनुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही राम्रो गर्न खोज्दा अप्ठ्यारा आए पनि त्यस्ता परिस्थितिलाई राजनीतिक नेतृत्वले तोड्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो।
नेपालमा स्टिल उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यस्ता उद्योग स्थापनाका लागि गम्भीर भएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले कृषिमा रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि सिँचाइलाई प्राथमिकता दिन र विकासका काम रोकिएको भए अघि बढाउन दिर्नेशन दिनुभयो।
यसै बीच, लगानी बोर्डले लगानी सम्मेलनका लागि प्रस्तुत गर्न १४८ वटा परियोजना सम्बन्धी प्रस्ताव तयार पारेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा मंगलबार काठमाडौंमा बसेको बोर्ड बैठकमा सचिवालयको तर्फबाट सो सम्मेलनमा प्रस्तुतीका लागि १४८ वटा परियोजना प्रस्ताव तयार पारिएको जानकारी गराएको छ। यही वैशाख १६ र १७ गते नेपालमा लगानी सम्मेलन हुँदैछ।
निजी क्षेत्रलाई समेत प्राथमिकता दिएर तयार पारिएको सो प्रस्ताव बोर्ड बैठकमा पेश गरिएको बोर्डका प्रवक्ता पद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिनुभएको छ।
