मिलेनियम च्यालेन्स एकाउन्ट (एमसिए) नेपालले लुम्बिनी प्रदेशको नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) जिल्लामा ४०० केभी नयाँ बुटवल सबस्टेशन निर्माणसम्बन्धी ठेक्का लिंकसन इन्डिया प्रालिलाई प्रदान गरेको छ । एमसिए–नेपाल र उक्त कम्पनीबीच बिहीबार सम्झौता भएको हो।

उक्त सबस्टेशनको निर्माण सम्झौता अवधिको ३९ महिनाभित्र सम्पन्न गरिने एमसिए–नेपालले जनाएको छ। नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) जिल्लामा आज आयोजित हस्ताक्षर समारोहमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डीन आर. थम्पसन, स्थानीय अधिकारीहरू तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो।

कार्यक्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो,‘यो ४०० केभी सबस्टेशन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्राथमिकतामा रहेको संरचना हो र यसले यस क्षेत्रमा सीमापार ऊर्जा व्यापार उल्लेख्य रूपमा उकास्नका लागि विद्यमान २२० केभी सबस्टेशनलाई सघाउनेछ ।’

यस्तै, अमेरिकी राजदूत थम्पसनले नेपालको ऊर्जासम्बन्धी आवश्यकता सम्बोधनका लागि कम्प्याक्ट उपयोगी रहेको सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा अमेरिकी सरकार नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘घरेलु उपभोग, विस्तारित व्यापारिक एवं औद्योगिक संस्थाहरू तथा सीमापार विद्युतीय व्यापारका लागि भरपर्दो एवं धान्न सकिने विद्युत् उपलब्ध गराइरहेको नेपालको विद्युत् प्रसारण क्षमतामा यस ४०० केभी नयाँ बुटवल सबस्टेशनले सुधार ल्याउनेछ ।’

कान्तिपुर अनलाइनका अनुसार कार्यक्रममा एमसिए–नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्ग बहादुर विष्टले एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयनका क्रममा भइरहेका समष्टिगत प्रगति बारे जानकारी दिनुभयो। ‘एमसिए नेपालले विद्युत् प्रसारण आयोजना अन्तर्गत प्रसारण लाइन र सबस्टेशनहरूको निर्माणसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यलाई तीव्रतापूर्वक अगाडि बढाइरहेको छ । बाँकी दुई वटा सबस्टेशनको निर्माणसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नका लागि खरिद प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा छौं,’ उहाँले भन्नुभयो।

एमसिए–नेपालले नेपाल सरकारको लगानी तथा अमेकिरी सरकारको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनबाट आर्थिक अनुदान प्राप्त विद्युत् प्रसारण आयोजना अन्तर्गत यस सबस्टेशनका अतिरिक्त नुवाकोट जिल्लाको रातमाटेमा र तनहुँ जिल्लाको दमौलीमा पनि एक–एक वटा सबस्टेशन निर्माण गर्दैछ । ती सबस्टेशनका लागि निर्माण कम्पनीको छनोट हुन लागेको एनसिए नेपालले जनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहनुभएको एमसिए नेपालको सञ्चालक समितिको २०८० साल फागुनमा बसेको बैठकले भारतसँगको सम्झौतामा उल्लेख गरिए अनुरूप सीमापार ऊर्जा व्यापारलाई समयमै अगाडि बढाउनका लागि सहजीकरण गर्न नयाँ बुटवल–गोरखापुर विद्युत् प्रसारण लाइनको नेपाली क्षेत्रमा पर्ने १८ किमि अंशको निर्माणलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो।