नेपाल सन् २०२६ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदा विभिन्न क्षेत्रमा पर्नसक्ने सम्भावित असर र त्यसको न्यूनीकरणका लागि अबलम्बन गरिनुपर्ने योजनासहित सरकारले नेपालको अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति र सहज सङ्क्रमणकालीन रणनीति (नेपाल एलडिसी ग्राजुएसन स्मुट ट्रान्जिसन स्ट्राटेजी) ल्याइएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले लामो समयको अध्ययनपछि यो रणनीति ल्याएको हो । स्मुथ ट्रान्जिसन स्ट्राटेजी ले मुख्यगरी स्तरोन्नतिका क्रममा विभिन्न क्षेत्रमा पर्ने असर न्यूनीकरण गर्ने र स्तरोन्नतिपछिको लाभ कसरी लिने भन्ने विषय समेटेको राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रवक्ता यमलाल भुसालले जानकारी दिनुभयो।

 ‘अति कम विकसित मुलुकका रूपमा हामीले व्यापारमा छुट, विकास सहायतामा अनुदान छुट, केही छात्रवृत्ति तथा अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा भाग लिन जाँदा त्यसको आर्थिक दायित्व नपर्नेलगायत सुविधा पाइरहेका थियौँ । स्तरोन्नतिपछि ती सुविधा गुम्ने भएकाले त्यसबाट पर्ने प्रभावलाई कसरी कम गर्ने भन्ने उद्देश्यले यो रणनीति ल्याइएको हो , आयोगका प्रवक्ता भुसालले भन्नुभयो, ‘स्तरोन्नतिपछि नेपाल विकासशील मुलुकको क्लबमा जाँदा त्यहाँबाट कसरी बढीभन्दा बढी फाइदा लिन सकिन्छ भन्नेबारे पनि अध्ययन भएको छ।’

 नेपाल अतिकम विकसित मुलुक (एलडिसी) बाट स्तरोन्नतिको चरणमा छ। स्तरोन्नतिपछि एलडिसीका रूपमा अहिले पाइरहेका के कस्ता सुविधाको कटौती हुन्छन् र त्यसबाट पर्नसक्ने सम्भावित असर व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे विस्तृत योजनासहित स्मुथ ट्रान्जिसन स्ट्राटेजी ल्याइएको हो । एलडिसी ग्राजुयसन का लागि नेपालले पाएको सन् २०२६ सम्मको तयारी अवधिभित्र यस्ता क्षेत्र पहिचान र असर व्यवस्थापनका लागि काम गरिसक्नुपर्नेछ। मुख्यतः अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, विकास सहायता परिचालनलगायत क्षेत्रमा स्तरोन्नतिअघि र पछिको अवस्था फरक हुनेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा विकास सहायता परिचालनसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन, प्रविधि हस्तान्तरण, बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारका क्षेत्रमा पनि स्तरोन्नतिको असर देखिनेछ। आयोगले सार्वजनिक गरेको स्मुथ ट्रान्जिसन स्ट्राटेजी प्रतिवेदनअनुसार अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भएपछि नेपालले अहिले पाइरहेका विभिन्न व्यापारसम्बन्धी सुविधा गुम्ने भएकाले निर्यातमा चार दशमलव तीन प्रतिशतले गिरावट आउनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।

 त्यस्तै, समग्र व्यापार क्षेत्रको वृद्धिदरमा शून्य दशमलव १२ र समग्र आर्थिक वृद्धिदरमा शून्य दशमलव ००६ प्रतिशतले घट्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसैगरी करिब ११ हजार चार सय व्यक्ति अर्थात् कूल बेरोजगार सङ्ख्याको शून्य दशमलव १६१ प्रतिशत बेरोजगारीस्तरोन्नतिका कारण सिर्जित हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्र (आइटिसी) ले गरेको अध्ययनअनुसार सन् २०२६ सम्ममा नेपालले अमेरिकी डलर एक अर्ब ३७ करोड २० लाख बराबर रहने अनुमान गरिएको तर अतिकम विकसित मुलुकका रुपमा नरहँदा अमेरिकी डलर पाँच करोड ९० लाख अर्थात् त्यो बेलाको अनुमानित निर्यातको चार दशमलव तीन प्रतिशत घटेर अमेरिकी डलर एक अर्ब ३१ करोड ३० लाख बराबर मात्रै हुनेछ , स्मुथ ट्रान्जेसन स्ट्राजेटीमा भनिएको छ, युरोपियन युनियन, टर्की, चीन, संयुक्त अधिराज्य, क्यानडा, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको निर्यात व्यापारमा असर पर्नेछ ।

राससका अनुसार, स्तरोन्नतिबाट नेपालले अहिले पाइरहेको आधिकारिक वैदेशिक सहयता (ओडिए) मा पनि सामान्य प्रभाव पर्नेछ । यद्दपि विकास सहायताप्राप्ति द्विपक्षीय राजनीतिक तथा ऐतिहासिक तथा भूराजनीतिकजस्ता सम्बन्धले निर्धारण गर्ने र दातृ निकायले सम्बन्धित मुलुकको गरिबी, बजार आकार, मानवीय आवश्यकतालगायत विषयलाई हेर्ने भएकाले ठूलो असर नपर्ने जनाइएको छ। द्विपक्षीय दातृ निकायबाट नेपाले अहिले पाउँदै आएको सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदान सुविधामा सामान्यमात्र प्रभाव पर्नेछ। भारत र चीन नेपालका दुई ठूला द्विपक्षीय विकास साझेदार हुन्।